विश्वविद्यालयहरूका शासकीय प्रणालीमा सुधारबारे सार्वजनिक नीति संवाद कार्यक्रम

काठमाडौँ, ४ माघ । सरकारी विशेषज्ञ समूह मानिएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आइतबार नेपालमा विश्वविद्यालयहरूका शासकीय प्रणालीमा सुधारका उपाय विषयमा सार्वजनिक नीति संवाद सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सरोजराज गोसाईले शिक्षालाई उत्पादन प्रणालीसँग नजोडेसम्म उच्च शिक्षाको समस्या समाधान नहुने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने भन्दै शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरणको अन्त्य हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो । उहाँले त्रिविले ५ लाख विद्यार्थी धान्नु परेको कारण व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्ने सरकारले कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने भन्दै अगाडि सारिएको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक १५ वर्षदेखि थन्क्याइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
केन्द्रीय सदस्य गोसाईले विश्व बैङ्क तथा एडीबीको निर्देशनमा बनेका उच्च शिक्षाका शासकीय स्वरूप असफल भइसकेको भन्दै शासक दलहरूको राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबन्डाकै कारण उच्च शिक्षा कमजोर भएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयहरूका कुलपति हुने परिपाटी बन्द हुनुपर्ने भन्दै कुलपति, शिक्षाध्यक्षलगायतका पदमा प्रतिस्पर्धा वा निर्वाचन गरेर चयन गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
विदेशी सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै केन्द्रीय सदस्य गोसाईले डोनर नियन्त्रित अनुसन्धान तथा शैक्षिक गतिविधि बन्द नगरेर शासकीय प्रणालीमा सुधार नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा.डा. लेखनाथ शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा डा. दीपककुमार खड्काले विषय प्रवेश गर्नुभएको थियो । संवादमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालयका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी, पार्टी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।