राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिता र घोषणापत्रसम्बन्धी ध्यानाकर्षण

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिता र घोषणापत्रसम्बन्धी ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ –
निर्वाचन आचारसंहिता र घोषणापत्रसम्बन्धी ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।
नेपालको संविधान, २०७२, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८०, दिगो विकास लक्ष्यलगायत बालबालिकाको मानव अधिकारसम्बन्धी अन्य विश्वव्यापी, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्वता, प्राथमिकताबमोजिम बालबालिकाको हक, हित र अधिकारको सम्मान, संरक्षण, परिपूर्ति र पालनाका लागि नेपाल संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमिक रूपमा प्रतिबद्ध रहेको विदितै छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै तीनै तहका राजनीतिक नेतृत्वको बाल अधिकारसम्बन्धी विषयको अपनत्व तथा प्रतिबद्धता, सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, नागरिक सङ्गठन, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, सञ्चार माध्यम सबैको चासो तथा संयुक्त प्रयास स्वरूप बालबालिकाको गुणात्मक तथा मात्रात्मक स्थितिमा सुधार ल्याउन सकिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा सेवा प्रवाहका विषयमा प्रसस्त उदाहरणीय कार्यहरू पनि भएका छन्, यद्यपि राज्यको तीनै तहमा बाल अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अपेक्षित नतिजा ल्याउन भने अझै प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन फागुन २१ गतेको आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको आचारसंहिता पूर्ण पालना गर्न तथा बाल अधिकारको विषयलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ राखी आ–आफ्ना घोषणापत्रमा देहायका विषयहरू समावेश गर्नका लागि यस बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले हार्दिक अनुरोध गरेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ मा बालबालिकासँग सम्बन्धित पालना गर्नुपर्ने बुँदाहरू –
-निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२, परिच्छेद–२ को सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अनुसार (ग) मा कुनै सरकारी वा अर्ध–सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने,
-निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणअनुसार (छ) मा बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहितामा समावेश गरिएका बुँदाहरू पालना गर्न अनुरोध गर्दै आफ्नो पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रमा तपसिलका सवालहरू समावेश गर्न हार्दिक अनुरोध गरिएको छ ।
१. बाल अधिकारको संरक्षण, सम्मान, संवर्धन र प्रवद्र्धन गर्दै बालअधिकारका चार सिद्धान्तहरू गैरविभेदीकरण, सर्वोत्तम हित, दीर्घजीवन र विकास तथा विचार र भावनाको कदर गर्र्दै बालबालिकाको बाच्न पाउने, संरक्षण, विकास र सहभागी हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नीति र कानुनहरूको परिमार्जन तथा निमाण गर्ने,
२. सबै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा बाल अधिकार सुनिश्चितताका निम्ति नेपालको संविधान, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८०, लगायतका विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाले दिएका सुझावहरू, दिगो विकास लक्ष्य, बालबालिकासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने,
३. सबै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घले बालबालिकाका लागि निश्चित प्रतिशत बजेट अनिवार्य विनियोजनको व्यवस्था गर्ने,
४. बालमैत्री स्थानीय शासन, बालविवाह मुक्त स्थानीय तह, बालश्रम मुक्त स्थानीय तह, पोषणयुक्त स्थानीय तह, वातावरणमैत्री स्थानीय तह, बाल हिंसामुक्त स्थानीय तह, सडक बालबालिका मुक्त स्थानीय तह, बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्, विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् जस्ता बालबालिकाको हक हित र अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम गर्ने,
५. शिक्षा बालमैत्री, गुणस्तरीय, निःशुल्क, अनिवार्य र विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र (Schools as Zones of Peace) को रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै विद्यालयमा बालमैत्री पूर्वाधार, सुरक्षित शौचालय, खानेपानी र अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको पुनः भर्ना र निरन्तरताका साथै प्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिने,
६. पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत ५ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि बाल पोषण भत्ता कार्यक्रमको विस्तार, विद्यालय दिवा खाजालाई हाल भइरहेको पाँच कक्षासम्मलाई विस्तार गरी १० कक्षासम्म पु¥याउने, देशभरका ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने,
७) बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य तथा सरसफाइसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति सबै विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्सको व्यवस्था गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने,
८. बदलिदो समयको मागलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति सबै विद्यालयमा एक कम्प्युटर शिक्षकको व्यवस्था गर्ने,
९. बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ४८ मा व्यवस्था गरिएअनुसारका विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको हक, हित र अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने,
१०. बालसंवेदनशील सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत गरिब, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका, अटिजम भएका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अति विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने,
११. विपद्, दुर्घटना, हिंसा, दुव्र्यवहार, आन्दोलन, प्रदर्शन, सवारी दुर्घटना, सहिद तथा बेपत्ता भएका कारण अभिभावक गुमाएका, अभिभावक अङ्गभङ्ग भई बालबालिकाको संरक्षण गर्न असमर्थ रहेका, आयआर्जन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका अभिभावकका बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति उचित बाल संवेदनशील सेवा प्रवाह गर्ने,
१२. बाल सहभागिता र सशक्तीकरण (नीति निर्माण प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता (बाल क्लव तथा बाल सञ्जालको संस्थागत सुदृढीकरण (बाल नेतृत्व विकास र जीवनोपयोगी सीप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने,
१३. न्यायमा पहुँच र बालमैत्री न्याय प्रणाली (बालमैत्री प्रहरी, अदालत र कानुनी प्रक्रिया सुदृढीकरण (बाल अपराध पीडित तथा साक्षीका लागि सुरक्षित र गोप्य न्याय प्रक्रिया (वैकल्पिक सुधारात्मक न्याय प्रणालीको प्रवद्र्धन गरिने,
१४. अपाङ्गता भएका बालबालिका र समावेशिता (अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा) सहायक उपकरण, पुनस्र्थापना सेवा र विशेष शिक्षकको व्यवस्था तथा नीति र बजेटमा अपाङ्गता–समावेशी दृष्टिकोण राखिने,
१५. बालबालिका र वातावरण (स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने), बालअधिकार सुनिश्चितता (जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा बालकेन्द्रित नीति), सुरक्षित खेलमैदान तथा हरित सार्वजनिक स्थानको विकास गरिने,
१६. सबै स्थानीय तहमा स्रोतसाधनसहितको बालबालिका शाखा, बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति, वडा र स्थानीय तथा प्रदेश बाल अधिकार समिति गठन, समुदाय र विद्यालय (सामुदायिक र निजी) मा बाल क्लब गठन, वडा र स्थानीय तहमा बाल क्लब सञ्जालको व्यवस्था गरी बाल अधिकार प्रणालीको सवलीकरण गर्ने,
१७. तीनै तहमा बाल संरक्षणका घटना व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना तथा सुदृढीकरण साथै कार्यविधिसहितको बाल कोषको व्यवस्था गर्ने,
१८. तिनै तहका सरकारका निकायहरूमा बालबालिकाका विषयमा छलफल हुने र निर्णय हुने कार्यक्रम, बैठक, समितिहरूमा बालबालिकाको अनिवार्य अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने,
१९. डिजिटल युगमा अनलाइनमार्फत हुने दुव्र्यवहार, हिंसा, मानसिक समस्या, साइबर बुलिङ, डिजिटल लत तथा बालबालिकाको अनलाइन तथा डिजिटल डिभाइसहरूका कारण हुने जोखिम र साइबर अपराधहरू बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने,
२०. बालिका र किशोरीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आत्म सुरक्षा तालिम, खेलकुद, सशक्तीकरण कार्यक्रमहरू गर्ने,
२१. समाचार माध्यमलाई सत्य तथ्यमा आधारित सकारात्मक समाचार प्रचारप्रसार गरी सभ्य र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने,
२२. राजनीतिक गतिविधिमा कसैको पक्षपोषण गर्नका निम्ति भ्रामक समाचार, सनसनीपूर्ण समाचार, विभत्स र अश्लील तस्वीरहरू देखिने खालका चित्रहरूको प्रकाशन र प्रसारणमा सुरक्षा अपनाई अनलाईन सुरक्षालाई पनि नियमन गर्ने,
२३. विशेष संरक्षणको आवश्यकता र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि बाल हेल्पलाइन सेवा (१०९८), बालबालिका खोजतलास समान्वय सेवा (१०४)लाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाई विस्तार गर्ने,
२४. बालबालिकाका क्षेत्रमा गरिएको लगानीको विश्लेषण गर्न र जवाफदेही तथा पारदर्शिता अपनाउनका निम्ति बालबालिका उत्तरदायी बजेट सङ्केतको कार्यान्वयन गर्ने, बालबालिकाका निम्ति संरक्षण प्रणालीलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्थित गर्नका निम्ति राष्ट्रिय बाल अधिकार निर्माण गर्ने,
२५. बाल सुधार गृहलाई हिंसात्मक गतिविधिबाट मुक्त गराउनका लागि औपचारिक शिक्षा, व्यवहारिक र प्राविधिक शिक्षा, सीपमूलक शिक्षा, क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू, खेलकुदलगायतका विषयमा समावेश गरी पूर्ण व्यस्त रहने र बाल सुधार गृहको क्षमता अनुसार मात्र बालबालिकालाई राख्ने व्यवस्था गरिने तथा ५ हजारभन्दा कम जरिबाना तोकिएका बालबालिकालाई बालकल्याण अधिकारको पूर्ण निगरानीमा हुने गरी दिशान्तर प्रक्रिया अपनाउने आदि ।