नेमकिपाको स्थापना दिवस र ‘न्यायदृष्टि’ अङ्क ४ नियाल्दा

नेमकिपा स्थापना
नेपाल मजदुर किसान पार्टी २०३१ माघ १० गते स्थापना भएको हो । माघ महिनाभर नेमकिपाले विभिन्न कार्यक्रम गरी स्थापना दिवस मनाउँदै छ ।
सर्वप्रथमतः नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ५२ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनता, कामगरि खाने जनताको पक्षमा वकालत गर्ने वर्गीय र अन्तर्राष्ट्रिय भावना बोकेका सम्पूर्णमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रकाशस्तम्भ हो । जसले निरन्तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बाटो देखाउने काम गर्दै आएको सर्वविदित्तै छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि र स्थापनाको पृष्ठभूमिदेखि नै काम गरिखाने गरिब जनताको पक्षमा वर्गीय रूपमा सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय भावना अङ्गीकार गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले बरोबर भन्दै आउनुभएको छ कि “देश र जनताको सेवाबाहेक हाम्रो कुनै निजी वा पार्टीगत स्वार्थ छैन ।”
अतः ‘निःस्वार्थ रूपमा जनताको सेवा गर्नु नै खास राजनीति हो’ भन्ने भावनाका साथ पचास वर्षभन्दा बढी नेमकिपा लड्दै आएको र अझै उँचो भावना र प्रतिबद्धताका साथ व्यापक जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्दै जाने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।
पुनः एक पटक ५२ औँ पार्टी स्थापना दिवसको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु ।
कानुन अध्ययन समाजको “न्यायदृष्टि”
२०५४ साल असोजमा कामगरि खाने गरिब जनतालाई कानुनी सचेतना दिने उद्देश्यले स्थापित कानुन अध्ययन समाजले लामो समय जनचेतना, सरकारको जनविरोधी ऐन, नियम, कानुनको विरोध र जनपक्षीय कानुन निर्माणका लागि सङ्घर्ष गर्ने काम गर्दै आएको छ ।
गरिब किसानको मोहियानी हकको पक्षमा वकालत गर्दै मोही निष्कासनको विरोध गर्ने विषयमा होस् वा देशमा सङ्कटकाल लागु हुँदा जारी गरेको जनताको मौलिक हकविरुद्धको सरकारी कदमको विरोधमा किन नहोस् कानुन अध्ययन समाजले जनतालाई कानुनी र राजनीतिकरूपमा सचेत गराउने काम गर्दै आएको हो ।
प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा होस् वा नागरिकता विधेयकको विरोधमा, जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा होस् वा संविधान निर्माणको क्रममा कानुन अध्ययन समाजले सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको हो ।
संविधानसभालाई राय सुझाव दिने कार्यमा होस् वा संविधान जारी भएलगत्तै भारत सरकारले नेपालमाथि अघोषित रूपमा गरेको अमानवीय नाकाबन्दीको विरोधमा सभा÷गोष्ठी राख्ने कुरामा कानुन अध्ययन समाज पछि हटेन ।
यस्तै सिलसिलामा कानुन अध्ययन समाज नेपालले जनतालाई कानुनी र राजनीतिक रूपमा सुसूचित पार्ने अर्को कदमको रूपमा प्रकाशनको माध्यमलाई पनि रोज्यो ।
२०७० वैशाखमा ‘न्यायदृष्टि’ को पहिलो अङ्क प्रकाशित भयो । दोस्रो अङ्क २०७१ सालको जेठमा प्रकाशित भयो ।
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएसँगै भारतले नेपाल र नेपाली जनतामाथि अमानविय नाकाबन्दी गरे । त्यसको विरोधमा कानुन अध्ययन समाज नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरूसहितको विचार गोष्ठीको आयोजना गरेर भारतीय सरकारले गरेको नाकाबन्दीको विरोध ग¥यो ।
कानुनविद्हरूका विचारहरूको सङ्कलनसहितको तेस्रो अङ्क प्रकाशित गर्ने जमर्को प्राविधिक कारणले सम्भव भएन ।
बिचमा रोकिएको जस्तो भएको प्रकाशनलाई निरन्तरता दिने कानुन अध्ययन समाजका साथीहरूबिच सल्लाह भयो । र तेस्रो अङ्क करिब १० वर्षपछि २०८२ वैशाखमा सम्भव भयो ।
प्रकाशनलाई निरन्तरता दिने साथीहरूको तत्परता, सहयोग र जागरुकताले आज हामीहरू चौथो अङ्क नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना दिवसको अवसर पारेर प्रकाशित गर्न सफल भएका छौँ ।
प्रकाशनको मामलामा प्राप्त थोरै उपलब्धिलाई उँचो भावनाले सँगाल्नेछौँ र निरन्तर प्रकाशनको प्रयास जारी राख्नेछौँ ।
आगामी दिनमा सबैको अझै बढी माया, साथ र सहयोग पाउने आशा एवं विश्वास छ ।
“न्यायदृष्टि” पूर्णाङ्क ४ नियाल्दा
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ५२ औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर माघ १७ गते पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) बाट ‘न्यायदृष्टि’ सार्वजनिक भयो ।
कार्यक्रममा नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले पार्टी स्थापनाको महत्वपूर्ण पृष्ठभूमिका बारेमा प्रस्ट पार्नुभयो । (यस विषयमा उहाँको भनाइ भादगाउँ टेलिभिजनको पेजमा हेर्न, सुन्न सकिन्छ ।)
न्यायदृष्टिले नेमकिपाका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नारायणमान बिजुक्छेँ(रोहित) सँग देशको समसामयिक राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बारेमा निकै महत्वपूर्ण अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेको छ ।
उहाँले अन्तर्वार्ताको क्रममा ‘देश र जनताको सेवाबाहेक हाम्रो कुनै निजी वा पार्टीगत स्वार्थ छैन ।’ भन्ने महत्वपूर्ण भनाइ राख्नुभएको पाइन्छ ।
नेमकिपाका सचिव एवं प्रतिनिधिसभामा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका प्रेम सुवालले निर्वाचन जनताको राजनैतिक चेतनास्तर नाप्ने ब्यारोमिटरजस्तै हो भन्ने मन्तव्यको सार निकै आकर्षक छ ।
प्रतिष्ठाद्वारा रचित “के शासक दलहरूले स्वच्छ निर्वाचन चाहेका छन् ?” शीर्षकको लेखले पुँजीवादी बन्दोबस्तमा निर्वाचन स्वच्छ र धाँधलीरहित नहुने, निर्वाचन आचारसंहिताको पालना नगर्ने, शासक दलहरूले निर्वाचन प्रचारमा सामान र पैसा बाँड्ने, भोज खुवाउने, झूटा आश्वासन दिने सम्भावना र जनताको मत किन्ने सम्भावना रहेकोले सबै सचेत हुनुपर्ने औँल्याएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका व्यावहारिक पक्ष, भक्तपुर नगरपालिका र सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरू विषयक सुनिल प्रजापतिको मन्तव्यको सारले सङ्घीयता कार्यान्वय नहुनुमा पटक पटक सत्ता र सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरू नै दोषी हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
के नेमकिपा सानो छ ? भन्ने राकस्थाद्वारा लिखित लेखमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सङ्घर्षको गर्विलो इतिहास झल्किन्छ । लेखको अन्तिममा लेखकले महत्वपूर्ण कुरा पस्कनु भएको छ । “खुसीको कुरा, पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्ध भएका आन्दोलन, महाकाली सन्धिको विरोधमा भएका सङ्घर्ष, प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा सक्रिय पुस्ता भने अहिले पनि सक्रिय राजनीति गरिरहेका छन् । नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताको योगदानप्रति गर्वानुभूति पनि गर्छन् र त्यस्तै इतिहास निर्माण गर्न उत्साहित पनि देखिन्छन् । न्याय र सङ्घर्षका कथाका असल पात्रहरूजस्तै त्याग र समर्पणका नयाँ दृष्टान्त बन्न हजारौँ युवाहरू प्ररित छन् । यही हो पुस्तान्तरण ¤ त्यसैले भनिएको हो, नेमकिपा अजेय छ !
अन्तमा, फेरि एकपटक महाकवि देवकोटाको उही “के नेपाल सानो छ ?” को एक अंश – माटोको परिणामले खेत ठुलो म गन्दिनँ ! त्यसको गुण अवस्था, उब्जनी र भावुक प्रभावको कसीले मात्र !”
त्यस्तै डिल्लीप्रसाद काफ्ले, जुम्लाको सरकारका कारण जनता संवैधानिक अधिकार पाउनबाट वञ्चित भन्ने शीर्षकको लेखले सरकारले संविधान, कानुन र जनतालाई उपेक्षा गर्दै आएको सङ्केत गर्दछ ।
राधा मगरको ‘नयाँ पुस्ता’ शीर्षकको लेखले नेपालमा भर्खरै भएको जेन–जी प्रदर्शनको नाममा भएको विध्वंसलाई होइन, देश र जनताको लागि समर्पणको राजनीति गर्ने अन्तर्राष्ट्रियवादी नेता, नेतृहरूको बारेमा उत्साहजनक प्रस्तुति दिएको छ ।
एस.आर.का कविताहरूले हामी सबैलाई राजनीतिक सुझबुझ, चेतना र जोशले भरिएको महसुस गराउँछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा.भीमार्जुन आचार्यसँगको छलफलमा आधारित प्रस्तुतीमा संविधानको महत्व र देशमा एकपछि अर्को हिंसालाई अनुमोदन दिँदै आउनु हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भूल भएको चर्चा गरिएको छ ।
नेपालमा संसद् विघटनको शृङ्खला शीर्षकको अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिको लेख, नेपालमा मौलिक हक : सिद्धान्त, संवैधानिक प्रावधान र वर्तमान अवस्था शीर्षकको अधिवक्ता अनिता जधारीको लेख, अधिवक्ता मनज ज्याख्वोको दोहोरो कर प्रणालीसम्बन्धी अङ्ग्रेजीमा तयार पारिएका लेखहरूले न्यायदृष्टिले अनुसन्धानमूलक लेखहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको देखिन्छ ।
अधिवक्ता निरोज वैद्यको संवैधानिक इजलास र यसबाट भएका केही महत्वपूर्ण फैसलाहरू भन्ने प्रस्तुती, अधिवक्ता कृति दुमरुको नेपालमा विधिको शासन सुदृढीकरणमा कानुनी सचेतना : एक विश्लेषणात्मक अध्ययनले कानुनका विद्यार्थीहरूलाई सहयोग मिल्ने देखिन्छ ।
भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्र सङ्घको वडापत्रको धारा २ विपरीत अपहरण शैलीमा संरा अमेरिकी ट्रम्प सरकारले कब्जामा लिएको विरोधमा नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घले नेपालस्थित संरा अमेरिकी दूतावासमार्फत डोनाल्ड ट्रम्पलाई लेखिएको पत्रले न्यायदृष्टिको अन्तर्राष्ट्रिय भावना झल्काउँछ ।
कानुन अध्ययन समाज नेपालका गतिविधिहरू समावेश गर्नुका साथै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका महत्वपूर्ण प्रेस वक्तव्यहरू र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संविधानको पहिलो मस्यौदाका क्रममा २०७२ असारमा राखेको संशोधन प्रस्तावसमेत समावेश गरिएको ‘न्यायदृष्टि’ को पूर्णाङ्क ४ सङ्ग्रहनीय, पठनीय छ ।
२०८२ माघ १८