विदेशीको चलखेल र पैसाको छेलोखेलो हुने सम्भावना

देशमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको माहोल बढ्दै छ । निर्वाचनको माहोलसँगै विदेशी चलखेल पनि बढ्दै छ । यो बेला विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो पक्षधर दल र दलका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन पैसा खर्च गर्ने धेरै सम्भावना रहेको छ । नेपाल र नेपालीको निर्वाचनमा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल र सक्रियता बढ्नु र पैसा खर्च हुनु राम्रो सङ्केत होइन । यस्तो निर्वाचनमा देशका धनाढ्य, ठुलठुला उद्योगी, व्यापारी र व्यवसायीहरूको पनि ठुलो धनराशी खर्च भइरहेको चर्चा छ । ठुलठुला उद्योगी, व्यापारीहरूले निर्वाचनमा गर्ने खर्च या चन्दाले देशमा महँगी बढ्नेमा शङ्का छैन । ठुलठुला धनाढ्यले गरेको खर्चले महँगी बढ्छ र सर्वसाधारण जनता मारमा पर्छन् ।
निर्वाचनमा आचारसंहिताविपरीत धेरै पैसा खर्च भएपछि सो पैसा उठाउन सामानको भाउ बढाइएको हुन्छ । पहिले पहिले निर्वाचन सकेपछि व्यापारी व्यवसायीहरूको दबाबमा सामानको भाउ बढाइएको हुन्थ्यो । ठुलठुला व्यापारीहरूले ठुलठुला पार्टीलाई ठुलै रकम चन्दा दिने हुँदा सामानको भाउ बढेको हुन्छ । अहिले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सामानको भाउ किन बढ्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । कतै ठुलठुला व्यापारी–व्यवसायीहरूले ठुलठुला पार्टीलाई चन्दा दिएको कारण सो चन्दा उठाउन महँगी बढेको त होइन ? राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
निर्वाचनको बेला खर्च गर्न थुपारिएको पैसा खरानी भएपछि व्यापारी–व्यवसायीहरूसँग चन्दा असुलिरहेको गाइँगुइँ सुनिन्छ । यो पुँजीवादी व्यवस्थाको निर्वाचनमा शासक दलहरूले पैसा बाँडेरै जनताको मत लिन्छन् र जित्छन् । पैसा नबाँडिकन जित्दैन भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ । ठुला दलका उम्मेदवारहरू निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख भएभन्दा बढी पैसा खर्च गर्छन् । पैसा बाँडेर जितेका ती नै सांसदहरू पछि जसरी भए पनि खर्च भएको पैसा उठाउन उनीहरूले अन्य कैफियत गरेका हुन्छन् । पैसा बाँड्ने प्रवृत्तिकै कारण पैसाको राजनीति र पैसाको चुनाव जस्तो भइसकेको छ । बाहिर जिल्लामा त मतदानको कुरा गर्ने बित्तिकै पैसाको कुरा उठाइन्छ । उनीहरू आफ्नो अमूल्य भोट पैसासँग साट्छन् । नेमकिपाले पैसाको राजनीति नगर्न र निर्वाचनमा पैसा नबाँड्न खबरदारी गर्दै आएको हो ।
पैसा बाँडेर मत लिने काम ठीक होइन । पद र पैसाको निम्ति राजनीति गर्नु पनि ठीक होइन । यसरी पैसाको छेलोखोलो गरेर बढीभन्दा बढी सांसद जित्ने गलत प्रवृत्तिले सर्वसाधारण जनताको मनस्थिति नै बिग्रिसकेको छ । उनीहरू मतिभ्रष्ट भएका छन् । जनताको मनस्थिति बिगार्ने काम ठुला दलका नेताहरूले गरेका हुन् । देश र जनताको सेवाभन्दा पद र पैसा नै सबथोक सम्झी दलका नेताहरू लागेपछि देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता बढ्नु स्वाभाविक हो । यही कारण नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा परेको हो । देशको राजनीतिलाई बिगार्ने, जनताको भावना बिगार्ने दल र दलका नेता तथा कार्यकर्तादेखि व्यापक जनता सचेत हुनु आवश्यक छ ।
सरकारसँग भन्दा बलिया ठेकेदारहरूको हातमा देशको विकासका योजनाहरू सुम्पेको हुन्छ । भ्रष्ट राजनीतिक नेताहरू र तिनीहरूले संरक्षण दिएका गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने, समयमा निर्माण कार्य नसिध्याई भागेका ठेकेदारहरू सरकारको संरक्षणमा रहेका हुन्छन् । कालो सूचीमा परेका ठेकेदारहरूसँग पैसा लिएर, ठेकेदारहरूलाई निर्वाचनको टिकट दिएर देशको विकास निर्माणमा थप विध्वंस निम्त्याउने काम शासक दलका नेताहरू नै गर्छन् । गएको संविधानसभा र अरू संसद्को निर्वाचनमा निर्माण व्यवसायी, ठेकेदारमात्र होइन आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू पनि निर्वाचित भएका थिए । कति निर्माण व्यवसायी वा ठेकेदारहरू नै देश विकासमा बाधक बनेका छन् । तिनीहरू नै देश विकासका सञ्चालकझैँ हुन्छन् । उनीहरू देश विकासभन्दा अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउनमा नै व्यस्त हुन्छन् । देश विकासको जिम्मा र योजना ठेकेदारहरूको हातमा परेपछि विकासभन्दा चुहावट बढी हुन्छ । अनि देश विकास कसरी उचाइमा पुग्छ ?