व्यवस्थै नबदलिकन बहुमत जनताले राहत नपाउने

धेरै निर्वाचन भयो; धेरै सरकार बन्यो । ठुला दलहरूले नै पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरे । पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भयो । निर्वाचनको बेला उनीहरूले ठुला ठुला कुरा गरे, भ्रष्टाचार शून्य बनाउने, समृद्ध देश बनाउने सपना पनि बाँडे । निर्वाचनमा भएको प्रतिबद्धता हेर्दा, वाचा सुन्दा नेपाल साँच्चै विश्वको एउटा उदाहरणीय या नमुना बन्नुपर्ने थियो । इमानदार, नैतिकवान्, चरित्रवान, दूरदर्शी, देशभक्त शासकहरूको सरकार बन्नुपर्ने थियो । तर, भएन, वाचा पूरा गरिएन । किन ? किनभने यो पुँजीवादी व्यवस्था हो; पुँजीपति वर्गको हित हेर्ने व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले श्रमजीवी वर्गको हित गर्दैन; गर्नेछैन । श्रमजीवीवर्गको मत र सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूले उनीहरूमाथि नै रजाइँ गरे; उनीहरूकै श्रम शोषण गरे र अधिकार आफ्नो हातमा लिए । यसकारण, व्यवस्थै नबदलिकन बहुमत जनताले राहत पाउने छैनन् ।
प्रतिनिधिसभाको यो निर्वाचनमा जसले जतिसुकै गर्जे पनि मिठा मिठा आश्वासन बाँडे पनि, जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि यहाँ जनताले सोचेजस्तो कुनै परिवर्तन हुनेछैन । नयाँ सरकारले दुई–चार वटा नयाँ सुधारात्मक कार्यक्रम ल्याउला, गर्ला पनि । सरकारले कुनै मौलिक परिवर्तन गर्न नसक्नुको कारण पुँजीवादी व्यवस्था नै हो; पुँजीपतिवर्गको सरकारले बहुमत जनताको कल्याण गर्दैन । ठुला दल र नयाँ दल भनिएकाहरूको पनि श्रमजीवीवर्गको पक्षमा कुनै नीति तथा कार्यक्रम देखिएको छैन । ठुलठुलो स्वरमा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको कुरा गरेर त्यो पूरा हुने होइन । यसमा व्यापक जनता चनाखो र सचेत हुनुपर्छ ।
ठुला दल र नयाँ दल भनिएका नेताहरूले यो निर्वाचनको दौरानमा राजनीतिक विचार, योजना र कार्यक्रमबारे जनतालाई सुसूचित गर्नुभन्दा खाली सत्तामुखी कुरा गरे या जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सपना बाँडे । पटक–पटक संसदीय चुनाव भयो, पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरियो । तर, दलका नेताहरू सत्ता राजनीतिमै फसे† भागबन्डामा लागे । फलतः सरकार अस्थिर भयो । अहिले पनि ती नै दलका नेताहरू विकास, समृद्धि र सुशासनका कुरा फुक्दै छन् । जस्तो आकर्षक नारा फलाके पनि आउने नयाँ सरकारले पनि कुनै उथलपुथल गर्न सक्नेछैन । यसकारण, जनता कसैको प्रलोभनमा फस्ने होइन । उनीहरूको ध्येय सरकारमा जाने र देशको राजस्वमा रजाइँ गर्ने नै हो ।
ती दल र दलका नेताहरूको दृष्टिकोण नै सही छैन या व्यापक जनताको पक्षमा छैन । तिनीहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण नै छैन । दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको कारण देशमा अस्थिरता, असन्तुष्टिमात्र होइन अन्योल र सङ्कट देखियो । जनतामा अविश्वास बढ्यो । शासक दलहरूको यस्तै यस्तै अव्यवस्था र बेथितिले युवा–विद्यार्थीहरू आक्रोशित भए । फलतः नयाँ नयाँ दलहरू देखिए । तर, नयाँ दल खोल्दैमा नयाँ दलले देशको नेतृत्व सही ढङ्गले गर्छ भन्ने होइन । महत्वपूर्ण कुरा त्यो दलको सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोण हो ।
कुन सरकारको पालामा समृद्ध, शान्त, सुखी र सुशासनको कुरा उठेको छैन । हरेक पटक गठन हुने सरकारले देश र जनताका सवालबारे कुरा उठाएको हुन्छ । तर, नतिजा शून्य हुन्छ । अनि शासकहरू दुई–चार वटा पुल, दुई–चार किलोमिटर सडक पिच भएकोलाई विकासको आधार मान्छन् या ठान्छन् । देशमा विज्ञान र प्रविधिको विकास, भ्रष्टाचार अन्त्य, काम–मामको व्यवस्थाको कुरा उठाइँदैन । स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, मल कारखाना खोल्ने, सिंचाइको व्यवस्था विस्तार गरेर उत्पादन बढाउने, सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीले पनि उच्च शिक्षा हासिल गराउनेतर्फ शासकहरू वास्ता गर्दैनन् । आज ती नै दलका नेताहरू फेरि नानाथरीका विकासको पोको लिएर आश्वासन बाँड्दै छन् । यसतर्फ व्यापक जनता सचेत हुनुपर्छ ।