“पुँजीवादी पार्टीहरूले निर्वाचनमा पद, पैसा, पशुबल र सत्ताको दुरूपयोग गर्नेछन्”

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्न २०३१ साल माघ १० गते भएको हो । स्थापनाकालदेखि पार्टीले किसान आन्दोलन, देशको सार्वभौमिकता रक्षा आन्दोलन र साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको छ ।
निर्वाचन जनतालाई राजनीतिक रूपले शिक्षा दिने बृहत् कक्षाजस्तै हो । निर्वाचन आमूल परिवर्तनको सङ्केत दिने एक ‘ब्यारोमिटर’ पनि हो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुदेखि नै पार्टीले निर्वाचनलाई उपयोग गरी समाजवादी प्रचार अभियानलाई अघि बढाउँदै छ । निर्वाचनमा नेमकिपाको पक्षमा धेरै मत प्राप्त हुनु आमूल परिवर्तनको लागि परिस्थिति परिपक्व हँुदै छ भन्ने सङ्केत हुनेछ । पार्टीले निर्वाचनलाई उपयोग गरी पुँजीवादी व्यवस्थालाई उदाङ्ग्याउँदै आयो । तर, पार्टीले निर्वाचनबाट समाजवाद आउने विश्वास गर्दैन । पार्टीले क्रान्तिकारी संसद्वादलाई व्यवहारमा लागु गर्दै छ ।
प्रजातन्त्र सत्तामा बस्ने पार्टीहरूको मनपरीतन्त्र होइन; न त शासक पार्टीका मुठीभर नेताहरू पालैपालो प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री एवम् मन्त्री हुने व्यवस्था नै हो । प्रजातन्त्र एक जीवनपद्धति हो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि केही व्यक्ति धनी र असङ्ख्य जनता गरिब हुनेछन् । पुँजीवादी पार्टीहरूले निर्वाचनमा पद, पैसा, पशुबल र सत्ताको दुरूपयोग गर्नेछन् । यो पुँजीवादी निर्वाचन नै होे । यो निर्वाचनबाट नेपाली जनताको सुन्दर भविष्यको निर्माण, नयाँ युगको सुरुआत, सुशासन र लोकतन्त्रको जित हुन्छ भन्ने भ्रममा पर्नु हुँदैन ।
संसद् देशको नीति—निर्माण, बजेट, ऐन, द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौतामाथि छलफल र निर्णय गर्ने बौद्धिक थलो हो । नेमकिपाले २०४८ सालयता संसद्मा देश र जनताको हितमा प्रखर प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दै आयो । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पार्टीले १२० प्रत्यक्ष र १०९ समानुपातिक उम्मेदवार उठाएको छ ।

आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति
कुनै ठाउँको हावापानीको प्रभाव त्यहाँको घर र कोठामा परेजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको प्रभाव नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितिमा पर्दै छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन पहिलो विश्वयुद्धपछिको हिटलर र मुसोलिनी शैलीले आक्रामक बन्दै छ । उसले विश्व शान्तिलाई खलबल्याउँदै उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) र एसिया प्रशान्त महासागरीय देशहरूलाई पनि धम्काउँदै र तर्साउँदै छ । संसारमा पुनः उपनिवेशवाद लाद्न खोज्दै छ । दक्षिण अमेरिकी महादेश तथा अफ्रिकी महादेशका केही देशहरूलाई धम्काउँदै र तर्साउँदै त्यहाँका प्राकृतिक स्रोत, पेट्रोल, दुर्लभ खनिजतत्व एवम् अन्य खानी आफ्नो मुठीमा पार्दै छ । यसको एक ताजा उदाहरण भेनेजुयला हो । ट्रम्प प्रशासनले साइबर आक्रमण गरी भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस माडुरो र उहाँकी पत्नी एवम् नेतृ सिलिया फ्लोरेसलाई मध्यरातमा (बत्ती निभाएर) डकैती शैलीमा अपहरण गरेर संयुक्त राज्य अमेरिका लग्यो । यसलाई इतिहासमा सबभन्दा घृणित एवम् आपराधिक घटनामध्ये एक मानिनेछ ।
ट्रम्प प्रशासनले इजरायलमार्फत प्यालेस्टिनमाथि दुई वर्षको निर्मम आक्रमणमा ७४ हजारभन्दा बढी जनताको हत्या ग¥यो । शिशु, केटाकेटी, आमा र महिलाहरू बढी मारेर जातिहत्याको अपराध ग¥यो । नरसंहार अझै जारी राख्दै छ । एसियाली देश इराक र अफ्रिकी देश लिबियाले आ–आफ्नो तेलखानी अमेरिकालाई बेचेन भन्ने निहँुमा इराकका राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन र लिबियाका राष्ट्रपति गद्दाफीलाई अमेरिकी प्रशासनले आफ्नो केन्द्रीय गुप्तचर विभाग (CIA) मार्फत हत्या गराएको संसारले बिर्सेको छैन । सिरियामा पनि त्यही निहुँमा वर्षौँदेखि हमला गर्दै वैधानिक सरकार ढाल्यो । अहिले इरानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै आन्दोलनको नाममा गतिविधि बढाउँदै इरानी सरकार पल्टाउन आक्रमणको तयारी गर्दै छ ।
भेनेजुयलामाथि हमलापश्चात् ट्रम्प प्रशासनले ल्याटिन अमेरिकाको समाजवादी देश क्युवामाथिको नाकाबन्दीलाई झन् कठोर बनायो । त्यहाँ इन्धनलगायत सारा आपूर्ति बन्द गरायो । क्युवाले भेनेजुयलाको पक्षमा ‘रगत बगाउन तयार भएको’ बताएको थियो । क्युवाविरुद्ध ६६ वर्ष अगाडि लगाएको साम्राज्यवादको अमानवीय नाकाबन्दी समाजवादी व्यवस्था ढाल्ने उद्देश्यले गरेकोे जगजाहेर भइसकेको छ । क्युवाली जनताले कुनै पनि मूल्य चुकाएर आफ्नो सम्प्रभुता रक्षा गर्न तयार रहेको दोहो¥याइरहेका छन् । विभिन्न देशमा चिकित्सक सहयोग गर्दै आएको क्युवाले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण गर्न भ्याक्सिन अनुसन्धान गरी निर्यात ग¥यो । विश्वका न्यायप्रेमी जनता क्युवाप्रति अभूतपूर्व ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै छन् । रुस, चीन र मेक्सिको लगायतका देश मानवीय सहायतासहित क्युवाको पक्षमा उभिँदै छन् । नेपाल पनि उभिनु जरुरी छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले पूर्वसोभियत सङ्घको भू–भाग युक्रेनको जमिन र खनिज कब्जा गर्दै युक्रेनमार्फत रुसविरुद्ध हमला ग¥यो । रुसविरुद्ध अमेरिकी छद्म युद्धले चार वर्ष नाघिसक्यो† ठुलो जनधनको क्षति भइसकेको छ । तर, युक्रेनलाई प्रयोग गरी मस्कोलाई आफ्नो तखतमा राख्ने अमेरिकी योजना विफल हुँदै छ ।
ट्रम्प प्रशासनले एसियामा पनि श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप ग¥यो । नेपालमा भ्रष्टाचारको विरोधको लोकप्रिय नारा उठाउन लगायो† मुलुकमा अपूरणीय क्षतिपश्चात् ट्रम्प प्रशासनको छायामा नयाँ सरकारको स्थापना नेपाली जनताले व्यहोर्दै छन् । चीनको स्वायत्त प्रान्त तिब्बतका देशद्रोही दलाई लामा गुटका मानिसहरूलाई पनि वर्तमान सरकारले ‘एक चीन नीति’ विपरीत मान्यता दिने तयारी गर्दै छ । इतिहासमा बेलायती उपनिवेशवादले गरेजस्तै अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले तिब्बत कब्जा गर्ने नयाँ युद्धको तयारी गर्दै छ ।
‘रङ्गीन क्रान्ति’ को आवरणमा अमेरिकी साम्राज्यवादले संसारका विभिन्न देशमा सत्तापलट गरी आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न ठुलो बल प्रयोग गर्दै छ । क्यानडालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको ५१ औँ राज्य बनाउने, डेनमार्कको ग्रीनल्यान्ड कब्जा गर्ने, पनामा नहर कब्जा गर्ने र मेक्सिकोमाथि बढाउँदै लगिएको दबाबले ट्रम्प प्रशासनको ‘जङ्गली राज’ उजागर भइरहेको छ ।
सं.रा. अमेरिकाको एक ठुलो अपराधीको ‘इप्स्टिन फाइल’ ले संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिमा नेतृत्वको अपराध र पशु व्यवहार उदाङ्गिएको छ ।

संसद्लाई जीवन्त र व्यावहारिक बनाऔँ !
संसदीय निर्वाचनको सिलसिलामा कुनै एक पार्टी–नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचारले जनतामा ठुलो भ्रम फैलाउने काम हुँदै छ । नागरिक वा मतदाताहरू गुनासो गर्दै छन्, “प्रधानमन्त्री भएकाहरूले नै भ्रष्टाचार गरेर देश बर्बाद बनाए अब फेरि उनीहरूलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचन गर्ने हो र ?”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचनलाई सधैँ दलहरूको घोषणापत्रको सैद्धान्तिक सङ्घर्षको रूपमा लियो† लिँदै छ । संसद्ले विधेयक पारित गरी ऐन–कानुन र नीति निर्माण गर्छ । पछिल्ला संसद्मा सांसदहरू बुझेर वा नबुझेर वा दिक्क मानेर वा विरोध स्वरूप विधेयकको छलफल गर्ने बेलामा गणपूरक सङ्ख्या पनि नपुग्ने गरी बाहिरिए र बरोबर संसद्को बैठक स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति आयो । शासक दलहरूले गणपूरक सङ्ख्या पु¥याए पनि छलफलको आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्दै विधेयकको पक्ष र विपक्षमा ‘हुन्छ’ र ‘हुँदैन’ भन्न लगाउने तथा खाली मतदानको कानुनी रीतमात्रै पु¥याउने काम गरे । यसप्रकार, केही वर्षदेखि नेपालमा शासक दलका सांसदहरूले संसद्लाई ‘हाजिर गरेर भत्ता पचाउने थलो’, ‘रातो राहदानी बेच्ने कार्यालय’ र ‘सहुलियत खोज्नेहरूको संस्था’ जस्तोमात्र बनाए भनी जनताले छलफल चलाए– बस, चिया पसल र चौतारीहरूमा समेत र संसद् र सांसदको मर्यादालाई ध्यानमा राख्दै नेमकिपाका सांसदहरू संसद्मा जनताका समस्याहरूबारे जीवित ढङ्गले छलफल चलाउनेतर्पm शासक दलहरूको ध्यानाकर्षित गर्ने काममा लागिरहे । यसकारण, नेमकिपाले सांसदहरूलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको जिम्मा दिन नहुने’ बारे बारम्बार शासक दलहरूलाई सचेत गरायो । देशको अर्बौँ रूपैयाँको बजेट खर्च हुने योजनामात्र केन्द्रले हेर्ने र दुई–चार करोडका योजनाहरू प्रदेश एवम् स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने नीति बनाउन दलहरूलाई आह्वान गर्दै आयो । यस नीतिलाई लागु गर्न नसक्दा शासक दलका सांसदहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको अनेक आरोप र प्रमाणहरू पनि बाहिरिए । संसद् सदस्यले एउटा कुनै निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने होइन, उनी जिल्ला सभापति र कुनै नगरको मेयर होइन, देशकै नीति निर्माणका प्रतिनिधि हुन् ।
देशको आवश्यकता र अनेक समस्या समाधानका लागि संसद्ले पारित गरेका नीतिहरू लागू गर्न कार्यपालिका (मन्त्रीमण्डल) को नेता अर्थात् प्रधानमन्त्रीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसबारे ‘प्रधानमन्त्री’ ले गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिँदा अहिले प्रजातन्त्रकै बदनाम भएको संवेदनशील समूह अनुभव गर्दै छ । यसकारण, संसद्को मुख्य काम र केन्द्र ‘प्रधानमन्त्री’ होइन बरु आवश्यक नीति र ऐनहरूको निर्माणमा उल्लेख्य भूमिका हो ।
– नेपाल मजदुर किसान पार्टी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२, घोषणापत्रबाट