भारतीय हस्तक्षेप आज पनि कायमै

काठमाडौँ, ७ फागुन । १०४ वर्षको जहाँनिया राणाशासन अन्त्य गर्दै २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । दोस्रो विश्व युद्धपछि संसारभर उठेको स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको लहरसँगै नेपालमा पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले गति लिएको थियो । तत्कालीन विश्वमा दुई थरी प्रजातन्त्रको लहर उठेको थियो, पहिलो–उदार पुँजीवादी प्रजातन्त्र र दोस्रो–जनताको प्रजातन्त्र । कम्युनिस्ट र समाजवादी आन्दोलन बलियो भइनसकेको तत्कालीन अवस्थामा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले भने उदार पुँजीवादी दिशा समात्यो ।
राणाशासनको जग बेलायती उपनिवेशवादको चाकडी थियो । सन् १९४७ मा भारतमा बेलायती राज अन्त्य भएसँगै राणाशासनको जग पनि भत्कियो । भारतका नयाँ शासकको चाकडी गरेर पनि आफ्नो शासन जोगाउने प्रयत्न राणा शासकले गरेका थिए । तथापि निरङ्कुश राणाशासनलाई बोकिरहँदा पूर्वी एसियामा फैलिँदो साम्यवादी प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने पिरले भारतका उदार पुँजीवादी शासकहरूले राणाप्रतिको माया मार्ने निक्र्योल गरे । भारत र नेपालमा बलियो बनी नसकेको कम्युनिस्ट आन्दोलनले उनीहरूको त्यो निक्र्योललाई टेवा पु¥यायो । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको त्यत्तिबेला भर्खर एक वर्ष भएको थियो ।
राणाशासनले तत्कालीन नेपाललाई विश्वको गतिमा समाहित गर्न रोक लगाएको थियो । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारबाट जनतालाई कैद बनाएर राणाहरूले देशमा मध्ययुगीन शासन चलाएका थिए । समयको प्रवाहमा ढिलोचाँडो त्यो शासनको अन्त्य हुनु नै थियो । २००७ सालको फागुन ७ नै त्यसको शुभमुर्हुत बन्यो । तथापि २००७ सालअघि विभिन्न तरिकाबाट भएका अधिकार र न्यायका आन्दोलन र सङ्घर्षको त्यो समष्टिगत अभिव्यक्ति पनि थियो । १९९७ सालमा चार सपुतलाई दिइएको ज्यान सजाय, लखन थापाको विद्रोहदेखि पश्चिम नेपालमा भीमदत्त पन्तको किसान विद्रोह, २००४ सालमा भएको जयन्तु संस्कृतम् आन्दोलन आदि धेरै सचेत र जागरुक आन्दोलनले सिर्जना गरेको दबाबको अन्तिम धक्का नै २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन थियो ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलन आफ्नै खुट्टामा उभिएर गर्नेभन्दा पनि मित्र देशको आडमा गर्ने शासकहरूको मानसिकताको कारण २००७ सालको अन्तरिमकालले देशमा भारतीय हस्तक्षेप भित्याउने राजमार्ग नै कोरिदियो । १९५० को नेपाल–भारत असमान मैत्री सन्धि र नेपाली राजाको सचिव पदमा भारतीय प्रतिनिधिको नियुक्तिदेखि मन्त्रिमण्डल बैठकमा भारतीय राजदूतको उपस्थिति यसका केही दृष्टान्त हुन् । भारतीय हस्तक्षेपको त्यो शिलशिला आज पनि कायम नै छ । तथापि, २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई न्यूनाङ्कन भने कसैले गर्नसक्दैन । त्यही आन्दोलनको जगमा नेपालको राजनीतिक इतिहासको रथ अघि बढ्यो र आज हामी नागरिक बन्न सकेका छौँ । त्यही आन्दोलनको राजनीतिक जगमा उभिएर बनेको नेपाली जनताको चेतनाले अन्ततः राणा र राजाका निरङ्कुश सत्तालाई इतिहासको पानामा सीमित गरिदियो ।
नेपाली जनताको चेतना, आजको सामाजिक र राजनीतिक अवस्था २००७ सालको तुलनामा निकै अघि बढिसकेको छ । तथापि इतिहास भुल्ने र इतिहासले सिकाएको पाठलाई बेवास्ता गर्ने कोही पनि भविष्यमा दरिलो भएर हिँड्न सक्दैन । २००७ सालको आन्दोलनलाई नेपाली जनताको चेतनास्तरको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ । त्यो आन्दोलनबारे न त अतिरञ्जना गर्नु ठीक हो न न्यूनाङ्कन गर्नु नै ।