पार्टी घोषणापत्र छलछामको दस्ताबेज नहोस्

विभिन्न राजनैतिक दलहरू चुनावी घोषणापत्र लिएर जनताबिच पुग्दै छन् । निर्वाचनमा जनताले पार्टीहरूको घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता पत्रको अध्ययन गरेर मत दिने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । पार्टीहरूले पनि आ–आफ्नो सिद्धान्त र विचारअनुसार सरकारमा गएर घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्छन् । प्रजातन्त्रमा जनताले यही आशा गरेका हुन्छन् । त्यसैले, निर्वाचनलाई घोषणापत्रहरूको लडाइँ पनि भनिन्छ । पार्टी सरकारमा गइसकेपछि घोषणापत्रअनुसार काम गर्नु उनीहरूको पहिलो कर्तव्य हुन्छ । तर, निर्वाचित सांसदहरूले सम्भवतः पार्टीको घोषणापत्र एकपल्ट पनि पल्टाएर हेर्दैनन् । पार्टी घोषणापत्र एकातिर सरकारको काम गराई अर्कोतिर छ । जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा हुनुको कारण यो पनि हो ।
शासक दलका उम्मेदवारहरूले घोषणापत्रभन्दा पैसा, भोजभतेर र प्रशासनिक शक्तिको दुरुपयोग गरी निर्वाचन जित्ने गर्छन् । जनताले पनि त्यस्तै उम्मेदवारहरूलाई भोट दिने गरेका छन् । घोषणापत्र न जनतालाई न पार्टीका सांसदहरूलाई मतलबको विषय बने । चुनाव जित्न झूटो आश्वासन दिने, जितेपछि जनताको निम्ति केही नगर्ने प्रवृत्ति सर्वसाधारण जनताले अनुभव गरेको विषय हो । पार्टीको घोषणापत्रलाई कागजको पानामा मात्र सीमित गरिएको छ ।
नेका, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायतले अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना, कर दस्तुरमा परिवर्तन, ऋण सहुलियत, महँगी घटाउने, गरिबी निवारण, मोबाइल क्लिनिकदेखि टेलिमेडिसिनसम्म र अनुदान वितरणलगायतका कामहरूको फेहरिस्ट प्रस्तुत गरेका छन् । जनताबिच मीठा–मीठा सपना बाँधेका छन् । ती काम पटक–पटक सरकारमा गएको बेला गरेका भए जनताले विश्वास गर्ने आधार बन्ने थियो । नेकाले १० लाखसम्मको वार्षिक आय भएकाहरूलाई कर छुटको व्यवस्था गर्ने, भ्याट १० प्रतिशतमा झार्नेलगायतका अर्थतन्त्र सुधारका थुप्रै योजनाहरू अघि सारेको छ ।
एमालेले घोषणापत्रमा अर्थतन्त्र ५ वर्षमा १ सय र १० वर्षमा २ सय खर्ब पु¥याउने, प्रतिव्यक्ति आय ३ सय डलर पु¥याउने, वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्नेलगायत उल्लेख गरेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रतिबद्धता कमजोर कार्यान्वयन :
अझ स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा घोषणापत्रमा लेख्छ, “सबै गाउँपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको प्राथमिक अस्पताल, सबै उपमहानगर र महानगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवाहरूसहितको अस्पतालल सञ्चालन गरिनेछ ।” सुन्दा कति राम्रो, कति सुन्दर शब्दहरू । जनताले विगतका घोषणापत्रहरू प्नि अध्ययन गरेका छन् । त्यसअनुसार नेकाका सरकारहरूले केही पनि गरेनन् । अब पत्याउने आधार के हो ?
संसद् विघटन हुनुअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारमा पनि नेका निर्णायक भूमिकामा थियो । त्यही सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य बीमाको लागि जम्मा रु. १० अर्बमात्रै विनियोजन ग¥यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार एक वर्षको लागि रु. २४ अर्बभन्दा बढी बीमा भुक्तानी आवश्यक छ ।
स्वास्थ्यतर्फ दिगो राष्ट्रिय स्रोतको व्यवस्था गर्दै बीमाको थैली विस्तार गर्ने, सबैलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्नेदेखि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको हकको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिपरिवार रु. १० लाखसम्म स्वास्थ्य बीमा गर्ने पनि नेकाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यही बुँदा २०७९ सालको घोषणापत्रमा पनि उल्लेख थियो । पटक–पटक सरकारमा गए पनि पार्टी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन भएनन् ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्दै स्वास्थ्य उपचार सबैको पहुँचमा पु¥याउने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत सबैलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने २०७९ सालको घोषणापत्रमा एमालेले उल्लेख गरेको थियो ।
रास्वपाले हरेक नागरिकलाई तोकिएको अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेका, एमाले र नेकपाले स्वास्थ्यसम्बन्धी जस्तोसुकै प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन । यतिबेला सरकारले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी भुक्तानी दिन नसकेर अस्पतालहरूले बीमा सुविधा बन्द गर्न थालेका छन् । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले सूचना नै टाँसेर माघ १ गतेदेखि बन्द गरेको छ । रु. १ लाख स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने दलहरू पुनः ५ लाख र १० लाखको बीमा सुविधा दिने भन्ने पुरानै प्रतिबद्धता लिएर जनतासँग मत माग्न आउँदै छन् । त्यस्ता दलहरूलाई जनताले चिन्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य बीमा विपन्न वर्गको लागि उपयुक्त कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लानुपर्नेमा सबैको जोड रहँदै आएको छ । नेकाका प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा उनले स्वास्थ्य बीमा ५ लाख पु¥याउने भनी पटक–पटक भाषण गरे । तर, त्यो कार्यान्वयन नभएको मात्र होइन, उनकै पालनामा बीमा बापतको अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेर सङ्कट आएको हो ।
२०४६ सालपछि झन्डै ३५÷३६ वर्ष नेका, एमाले र माओवादीहरूले शासन गरे । ती पार्टीहरूले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सकेनन् । मौलिक हकसम्बन्धी कानुनसमेत बनाउन सकेनन् ।
ती पार्टीहरूले अहिले ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर तेब्बर बढाउनेजस्ता कुराहरू उल्लेख गरेर घोषणापत्र जारी गरेको देख्दा घोषणापत्र कतै जनतालाई ढाँट्ने दस्ताबेज त बन्दै छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । अहिले काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने दलहरूले हिजो डाडुपन्यु आफ्नो हातमा छन्दा किन गरेनन् ? त्यसको उचित जवाफ नेपाली जनतालाई शासक दलहरूले दिनुपर्छ ।