शासक दलका उम्मेदवारहरूलाई जनताका आठ प्रश्न

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू भोट माग्न जनताका घर दैलोमा पुग्दै छन् । प्रचारप्रसारमा सक्रियतापूर्वक लाग्दै छन् । उम्मेदवारहरू खेतमा गएर काम गरिदिने, भान्छामा पुगेर खाना पकाइदिने, भारी बोक्नेदेखि ट्याक्टर चलाउनेसम्मका नाटकीय दृश्यहरूसमेत यतिबेला देखिएका छन् । निर्वाचन जितेदेखि कहिल्यै गाउँमा नफर्केका पूर्व सांसद र मन्त्रीहरूसमेत हात हातमा पर्चा र गल्लामा फुलमाला पहिरिएर बाजागाजासहित गाउँघरमा डुल्दै छन् । यी दृश्यहरू देख्दा लाग्छ, चुनाव वर्ष वर्षमा भइदिए हुन्थ्यो । नेताहरू गाउँ गाउँ पु¥याउनकै लागि भए पनि छिटछिटो चुनाव हुनुपर्ने रहेछ ।
उम्मेदवारहरू पार्टीका घोषणापत्रहरू लिएर सबै युवालाई रोजगारी दिने, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने, धेरैभन्दा धेरै जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, भ्रष्टाचार शून्य समाज निर्माण गर्ने जस्ता थोत्रा आश्वासनका पोकाहरू बोकेर जनताका घर दैलोमा पुग्दै छन् । ढाँट्ने, छल्ने र जालझेल वा नक्कली काम गर्ने उम्मेदवारहरूलाई जनताले चिन्न सकेनन् भने जनताले फेरि एकपटक धोका पाउनेछन् । विगतका निर्वाचनहरूमा पनि नेका, एमाले र माओवादीले यस्तै वचन दिएका थिए । के ती आश्वासनअनुसार तिनीहरूले काम गरे ? अब घरदैलोमा पुग्ने हरेक उम्मेदवारहरूसँग जनताले प्रश्न गर्न जरुरी छ ।
हरेक दिन त्रिभुवन विमानस्थलमा पुग्दा त्यहाँ हजारौँ युवा युवतीहरू आँसु पुछ्दै नेपालको झण्डा गलामा बेरेर परिवारसँग बिदा गरिहेको दृश्य साँच्चै कहाली लाग्दो छ । देश चुनावमा होमिएको बेलामा पनि दैनिक बिदेसिने गरेका हजारौँ युवाहरूलाई चुनावले छोएन । उनीहरूको एउटै उद्देश्य गन्तव्य देशमा गएर राम्रो काम पाउने र भविष्यमा सुखी जीवन बिताउने । त्यसरी बिदेसिनेको सङ्ख्या माघ महिनामा मात्र ७० हजारभन्दा बढी थियो । वार्षिक ८।९ लाख युवाहरू श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिँदै छन् । घरमा वृद्धवृद्धा भइसकेका आमा बुबालाई छाडेर दुई छाक टार्नको निम्ति अर्काको देशमा नोकर बस्न कसको पो रहर होला र ¤ युवाहरूलाई बिदेसिन बाध्य पार्न कुन कुन शासक दलहरू कति कति जिम्मेवार छन् ? भोट माग्न आउने उम्मेदवारहरूसँग सोध्नुपर्ने यो पहिलो प्रश्न हो ।
कुनै बेला नेपालको तराई अन्नको भण्डार थियो । जलस्रोतमा विश्वकै धनी देशमध्येको भएर पनि सिँचाइको राम्रो बन्दोबस्त छैन । वर्षको अर्बौ बजेट सिंचाइको निम्ति छुट्याइन्थ्यो तर त्यो सबै बालुवामा पानी सरी भएको छ । अहिले पनि सिंचाइको अभावमा तराईका धेरैजसो जमिन बाँझा छन् । रासायनिक मलको उचित बन्दोबस्त छैन, नयाँ नयाँ बिउ बिजन उत्पादन छैन र कीटनाशक औषधी विदेशकै भरमा छ । किसानहरू उत्पादित वस्तुबाट लगानी पनि नउठ्ने भन्दै कृषि पेशाप्रति नै विकर्षित हुँदै छन् । तरकारी, फलफूल, दाल, चामल आयातमा मात्रै महिनाको ५।७ अर्ब खर्च गर्नुपर्छ । नेपाली जनताले आफ्नै देशमा उत्पादन हुन सक्ने तरकारीसमेत भारतबाट विषादीसहितको आयात गर्नुपरेको छ । यो अवस्था ल्याउनमा सरकारमा गएर जनतालाई शासन गर्ने कुन कुन दल जिम्मेवार छन् ? जनताले उम्मेदवारहरूसँग सोध्नुपर्ने यो दोस्रो प्रश्न हो ।
विद्यार्थी अभावको कारण धेरैवटा कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्दै छन् । कक्षा १२ सम्म नेपालमा पढ्ने, उच्च शिक्षा विदेशमा पढ्ने धेरै विद्यार्थीहरूको सपना भइसकेको छ । यसरी पढाइको निम्ति बिदेसिने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि वर्षको १ लाखभन्दा बढी छ । उनीहरूको कारण विदेशिने पैसा मात्रै वर्षको झण्डै १ खर्ब पुग्छ । विद्यार्थी अभावले ५०० वटाभन्दा बढी कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाको लागि बिदेसिन बाध्य पार्नेमा कुन कुन दल जिम्मेवार छन् ? घरघरमा आएर जनतासँग भोट माग्ने उम्मेदवारलाई जनताले सोध्नुपर्ने यो तेस्रो प्रश्न हो ।
उपचारको अभावमा अहिले पनि नेपाली जनताले अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । अहिलेसम्म गाउँ गाउँमा अस्पताल त के स्वास्थ्य केन्द्र पनि पुगेको छैन । कति अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपकरण छैन, उपकरण भएका अस्पतालहरूमा दक्ष जनशक्ति छैन । फार्मेसीमा आवश्यक औषधी उपलब्ध छैन । कार्यालय सहयोगीले औषधी वितरण गर्नुपर्ने कयौँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन् । कुनै ठूलो रोगको उपचार गर्नुपर्यो भने घरखेत बेचेर काठमाडौँ नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । पार्टीका घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रु. १० लाख पु¥याउने उल्लेख गरेका दलहरू अहिले स्वास्थ्य बीमा बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा किन मौन छन् ? टिचिङ अस्पतालजस्ता ठुलो अस्पतालले बीमा बन्द गरिसकेको अवस्था छ भने धेरैवटा अस्पतालले बन्द गर्ने तयारी गर्दै छन् । अहिले फेरि उनीहरू १० लाखकै बीमा कार्यक्रमसहितको वाचा पत्र लिएर जनताको घरदैलोमा आउँदै छन् । आफू स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा केही नगर्ने अहिले त्यही बासी योजना लिएर आउने लाज पचेका उम्मेदवारहरूसँग विगतमा किन गरेनौँ भनेर जनताले सोध्नुपर्ने यो चौथो प्रश्न हो ।
नेपालको अर्थतन्त्र धराशाही हुँदै छ । हरेक वस्तुमा देश परनिर्भर हुँदै छ । देशका कलकारखानाहरू क्रमशः निजीकरण गर्ने उदारवादी अर्थनीतिले राज्यसँग अब उत्पादनका साधनहरू केही बाँकी छैन । विदेशमा गएर युवाहरूले रगत र पसिनासित साटेर ल्याएको रेमिट्यान्स (ज्याला) नभए देशको अर्थतन्त्र नचल्ने अवस्थामा पुगिसक्यो । रेमिट्न्सले अर्थतन्त्रलाई केही भरथेग गरिरहेको छ । राजश्वबाट चालु खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । ससाना विकास निर्माणको लागि पनि विदेशीसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब नाघिसकेको छ । ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्दै छ भने व्यापार घाटा १५ खर्ब नाघेको छ । जुनसुकै दलको सरकार भए पनि विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैङ्कजस्ता साम्राज्यवादीहरूको आर्थिक हतियारको रूपमा रहेका संस्थाहरूसँग ऋण नलिई देश चलाउन सम्भव छैन । ऋणकै माध्यमबाट साम्राज्यवादीहरूले नेपाललाई कब्जा गर्दै छन् । देश उनीहरूको मन्जुरीविना कुनै ठोस् निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशलाई नवउपनिवेशको अवस्थामा पु¥याउनमा कुन कुन शासक दलहरूको कति कति भाग जिम्मेवार छन् ? नेका, एमाले र नेकपाका उम्मेदवारहरूसँग मतदाताहरूले सोध्नुपर्ने यो पाँचौँ प्रश्न हो ।
अहिले रास्वपाका उम्मेदवारहरू युवा युवा भन्दै भोट माग्दै छन् । गत निर्वाचन २०७९ बाट अगाडि आएको यो पार्टीले त्यस अवधिमा के के गरे ? जनताले त्यसको पनि हिसाब किताब गर्न जरुरी छ ।
रास्वपाले सुशासनको नारा दिँदै छ । सुशासन सबैको मुखमा झुण्डिएको शब्द हो । सभापति स्वयं नेपाली जनतालाई झुक्याई विदेशी नागरिक भएकै बेला नेपालको सांसद भएको प्रमणित भएपछि गृहमन्त्री र सांसद पद समेत गुमाएका व्यक्ति हुन् । उनको टाउकोमा अहिले पनि ४।५ वटा मुद्दाहरू छन् । सहकारी ठगी, दुई वटा नागरिकता, दुईवटा पासपोर्ट, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । उनी निर्वाचन जितेकै अवस्थामा पहिलेकै घटना पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन । अदालतमा फौजदारी मुद्दा लडिरहेका व्यक्तिले सुशासनको कुरा गर्न कतिको सुहाउँछ ? यो नयाँ भनिएका पार्टीका उम्मेदवारसँग सोध्नुपर्ने पहिलो प्रश्न हो ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनाकै कारण अहिले निर्वाचन हुँदै छ । भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूमाथि गोली हानेर हत्या गरेको विरोधमा २४ गतेको घटना घट्न गएको बुझ्न सकिन्छ । आन्दोलनकारी वा घुसपैठिया जोसुकैले त्यो घटना गरेको भए पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका खरानी भए । देशलाई संविधान विहीनताको अवस्थामा पु¥याइयो । त्यतिबेला भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारिएका उम्मेदवार तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर थिए । राज्यका मुख्य मुख्य अङ्गहरू जलिरहँदा सिंहदरबारदेखि ५०० मिटर परबाट दमकल नपठाई देश खरानी भएको तमासा हेरिरहे र अहिले उनीहरू त्यही खरानीको व्यापार गर्दै छन् । अब देशलाई खरानी बनाउँदैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यो नयाँ पार्टी भनिएकासँग सोध्नुपर्ने दोस्रो प्रश्न हो ।
युवा हुँदैमा सही हुन्छ भन्ने होइन । देश बनाउनु भनेको गीत गाउनु, नाच्नु र हास्यव्यङ्ग्य गर्नुजस्तो होइन । पार्टीसँग एउटा स्पष्ट विचार र सिद्धान्तको आधारमा सङ्गठित जमात भएको र कुनै वर्ग, धर्म, जात, भाषाको तथा आदर्श समाज निर्माण गर्ने मार्गचित्र हुनुपर्छ । रास्वपाले न पुँजीवादको न समाजवादको वकालत गर्छ । विचार र सिद्धान्तविनाको पार्टी पिँधविनाको लोटा जस्तो हुनेछ ।
युवा भनेर युक्रेनी जनताले जेलेन्स्कीलाई राष्ट्रपति पदमा जिताउँदाको परिणाम आज युक्रेनी जनताले भोग्दै छन् । अपरिपक्व युवा जोशमा होस गुमाउँदा अहिले लाखौँ युक्रेनी जनताको ज्यान गयो । धेरैवटा शहरहरू ध्वस्त भए । न उनको हातमा शासन छ, न भूमि छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि अमेरिकाले कब्जा जमाइसकेको छ । बारबरा फाउन्डेसन, अमेरिकी युथ काउन्सिलबाट सञ्चालितहरूबाट नेपाललाई युक्रेन नबनाउलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? उम्मेदवारहरू घरदैलोमा आउँदा सोध्नुपर्ने यो तेस्रो प्रश्न हो ।
राजनीतिक नयाँ होस् या पुराना त्यसले खास फरक पर्दैन । जनताको हितमा उसले काम गरेको छ कि छैन त्यो महत्वपूर्ण विषय हो । लोभलालचमा नफस्ने, डर धम्की सामु नझुक्ने, देशभक्त र इमानदार पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचित गर्नु यतिबेला नेपाली जनताको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो ।