देशमा व्याप्त अराजकताको जवाफदेहीता शासक दलहरू हुनुपर्ने

यही फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदै छ । यो चुनावले पनि स्थिर सरकार नपाउने पक्का छ । भागबन्डा गर्न पल्केका शासक दलहरू चुनाव नजित्दै प्रधानमन्त्रीको घोषणा गर्दै छन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०४८ सालदेखि नै सिंहदरबारको अधिकार तल्लो तहमा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको हो । स्थानीय निकायलाई स्वायतता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिइएको भए सङ्घीयता आवश्यक हुने होइन । सिद्धान्तहीन गठबन्धन गरी चुनाव जित्ने र पालैपालो सरकारमा गएका शासक दलहरूले देशलाई २८ खर्बको ऋण बोकाए ।
नीतिगत निर्णयको नाउँमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी भ्रष्टाचार गरियो । ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, वाइडवडी, पतञ्जली, लिची बारीलगायतका दर्जनौँ काण्डहरू भ्रष्टाचारका केही उदाहरण हुन् । करोडौँ खर्च गरेर चुनाव जितेर मन्त्री बन्ने सोच भएका दल र नेताबाट जनताले सुख पाउँदैन ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत नआउने र भागबन्डामै सरकार चलाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारलाई एउटा प्रतिवेदन दियो । सरकारी थिङ्क ट्याङ्क मानिएको सो प्रतिष्ठानले पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दियो ।
प्रतिवेदनमा चुनावी मोर्चा र गठबन्धनमा सरकार बनाउँदा देश र जनताका विषय छायाँमा परेको उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद, संसद्को सदस्य नरहेको विषयविज्ञ व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने उल्लेख छ । अधिकारहरू तल्ला तहमा विकेन्द्रित गर्ने,सात–सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद, प्रतिनिधिसभामा १६५ र सातवटै प्रदेशसभामा कुल ४१२ सिट मात्रै राख्न सुझाएको छ । राष्ट्रियसभालाई ४५ मा झार्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले काठमाडौँ उपत्यकालाई सांस्कृतिक नगर बनाएर दाङ उपत्यकामा राजधानी सार्नु उपयुक्त हुने सुझाव २०४८ सालमै दिएको थियो । नेमकिपाको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा सङ्घीय राजधानी अस्तव्यस्त र प्रदूषित शहर बनेको छ ।
२०६४ र २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा नेमकिपाले राष्ट्रियसभालाई जातजातिको सभा बनाउनुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको चुनाव मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व (एमएमपीआर) को आधारमा हुनुपर्ने सुझाएको हो । यो निर्वाचन प्रणाली भए जनसङ्ख्या र भूगोलको सम्बोधन हुने थियो ।
संवैधानिक निकायसमेतका प्रमुख तत् निकायमा निर्वाचन गराएर नियुक्ति गर्नु प्रजातान्त्रिक हुने सझाव दिएको हो । २०७२ को संविधानमा नेमकिपाको उक्त सुझाव समावेश भएको भए देशले राम्रो बाटो लिने थियो । संविधान निर्माणका क्रममा नेमकिपाका प्रतिनिधिहरूले राख्नुभएको सो संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्विकृत गर्ने शासक दलहरू अहिलेको अराजकताको लागि जवाफदेही हुनुपर्दछ ।