प्रतिनिधिसभा : नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च तह

नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्षको अवधिमा प्रतिनिधिसभाको तेस्रो पटक निर्वाचन हुँदै छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ र प्रदेशसभा नीति निर्माणमा केन्द्रित भएर काम गर्ने र विकास निर्माणको काममा पालिकाहरूलाई सक्रिय बनाउने संविधानको उद्देश्य देखिन्छ । यसअघि दुई पटकको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि देश यही मान्यताअनुरूप अगाडि बढ्दै छ ।
नियमित निर्वाचन २०८४ मा हुनुपर्ने भए पनि भदौ २३ र २४ गतेको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले बिचमै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको बेला उम्मेदवारहरू घर दैलो कार्यक्रमको क्रममा मतदाताहरूले आआफ्नो क्षेत्र र गाउँको सडक, पुल, खानेपानीलगायत अन्य विकास निर्माणको माग गर्ने गरेको पाइएको छ भने उम्मेदवारहरूले पनि माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरिएको छ । कति उम्मेदवारहरूले आफू निर्वाचित भएको खण्डमा विभिन्न विकासका योजनाहरू ल्याइ दिने नयाँ नयाँ सपना पनि बाँड्ने गरेको पाइएको छ । व्यवस्थापिकाको मुख्य काम नीति निर्माण गर्ने हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जलस्रोत, आवास, उद्योग, रोजगारीलगायत देशभरको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने हो । कानुन निर्माणको क्रममा पेश हुने विधेयकहरूमा रहेका कमी कमजोरीहरू सच्याउन प्रयास गर्ने, देश र जनताको हितका प्रावधानहरू राख्ने कोसिस गर्ने सांसदको मुख्य काम हो । सांसदहरूले कुनै एउटा गाउँ, टोल वा पालिकाका लागिमात्र काम गर्ने होइन सिङ्गो देशको लागि योगदान गर्ने हो । जुन पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि पार्टीको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्ने हो । सरकारले पेश गर्ने विधेयकहरू अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन पेश गर्ने र विधेयकलाई परिमार्जित गरेर कानुन निर्माणमा योगदान गर्ने हो । त्यसैले संसद्लाई सक्रिय बनाउनमा सांसदको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
विदेशी राष्ट्रसँग भएका देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने खालका सन्धि सम्झौता पनि संसद््ले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । ती सन्धि सम्झौताहरूमा देश र जनताको हित विपरीतका प्रावधानहरू भए खारेज गर्न सरकारलाई दबाब दिने काम पनि सांसदहरूको हो । सरकारले गलत सम्झौता गरेको अवस्थामा प्रतिपक्षीहरूले आलोचना गरेर सरकारलाई सच्याउने अवसर दिन्छ । त्यसैले प्रजातन्त्रमा बलियो प्रतिपक्षको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । बलियो प्रतिपक्ष भएमा मात्र जन अधिकार सुरक्षित हुन्छ । सरकार संसद्ले बनाउने हुँदा सरकारले स्वेच्छाचारी काम गरेको खण्डमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि संसद्ले नै गर्छ । त्यसैले संसद््ले सरकारलाई सधँै निगरानीमा राखेको हुन्छ अर्थात् संसद्ले सचेतकको भूमिका पनि खेल्छ ।
बलियो प्रतिपक्ष भएमा सरकार स्वेच्छाचारी काम गर्न डराउँछ । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षलाई छायाँ सरकार पनि भनिन्छ । नेपालका शासक राजनीतिक दलहरू यो मान्यताअनुसार चल्न चाहँदैनन् । संसद्वादी राजनीतिक दलहरूमा देखिएका यो एक प्रकारको प्रजातन्त्र विरोधी कार्य हो ।
संसद्ले सरकार गठन गर्ने हुँदा सरकारका सबै मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । सांसदहरूले सरकार गठन, विधेयक प्रस्तुति र बजेट अधिवेशनमा ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’ भनेर हात उठाउने मात्रै होइन । सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई सांसदहरूले प्रश्नहरू गरेर जवाफ दिन बाध्य पार्नुपर्छ । विषयगत मन्त्रालयको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री संसद्को बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । सांसदको प्रश्नमा मन्त्रीले जवाफ दिने र तत्काल गर्न सक्ने काम गरी दिनुपर्छ । यसले संसद्लाई जीवन्त बनाउँछ ।
संसद्को अर्को काम वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्नु पनि हो । पश्चिमेली प्रजातन्त्रमा जनप्रतिनिधि विना कर लगाउन पाइन्न भन्ने मान्यता छ । हरेक वर्ष तोकिएको अवधिभित्र आर्थिक र विनियोजन विधेयक पारित पछि मात्रै नयाँ कर प्रणाली लागू हुन्छ ।
प्रजातन्त्रमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ । जनतामा रहेको सार्वभौम अधिकार मतदानमार्फत जनताले आफ्नो प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्छन् । निर्वाचित प्रतिनिधि हजारौँ जनताको सार्वभौम अधिकार प्राप्त पदाधिकारी हुन्छ । संसद्ले सरकार गठन गर्ने हुँदा सरकारले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्छ ।
सांसदहरूले जनता र सरकारबिच पुलको काम गर्ने हो । जनताले आफ्नो समस्या आफ्नो क्षेत्रको सांसदलाई पुर्याउने र सांसदले संसद्मा विशेष समय, शून्य समयमा उठाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, विभन्न विधेयकहरू निर्माण, बजेट पारित र सरकार गठनलगायत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उच्च तहका जन प्रतिनिधि निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्थामा कतिपय उम्मेद्वारहरूले पार्टी घोषणापत्र बाहेक पनि व्यक्तिगत घोषणापत्र जारी गर्ने गरेको पाइएको छ । घोषणापत्रमा स्थानीय जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने विकास निर्माणका कामहरूलाई समेटिएको छ । त्यस्ता अधिकांश काम वडा र पालिकाले गर्ने कामहरू हुन् । यसले सर्वोच्च पदमा पुग्ने उम्मेदवारहरूले समेत प्रतिनिधिसभाको कामबारे राम्रो जानकारी नपाएको हो कि भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
व्यवस्थापिका वा संसद् देशको बौद्धिक छलफल गर्ने उच्च तह हो । अब निर्वाचित हुने सांसदहरूले संसारका विभिन्न देशका कानुनहरूको गहन अध्ययन गरी नेपालको लागि आवश्यक नयाँनयाँ कानुनहरू निर्माणमै सांसदहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । जनता रिझाउने नाउँमा ससाना विकास निर्माणमा केन्द्रित भयो भने सांसदले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गरेको ठहर्दैन ।
विगतमा सांसदहरूले माग गरेर बजेटमा सांसद विकास कोषको व्यवस्थासमेत गर्न लगाए । त्यसको पनि विभिन्न तहबाट चर्को विरोध भयो । सर्वोच्च अदालतले रोक्ने आदेश दिएपछि मात्र बजेटबाट सांसद विकास कोष हटाइएको हो । अहिले पनि विभिन्न नाउँबाट रकम बाँडफाँटको कार्य भइरहेको छ । अब गठन हुने संसद्लाई संसद्कै भूमिकामा केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।