अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले वैध देखाउँदैन इरानमाथिको आक्रमण
- फाल्गुन २५, २०८२
संरा अमेरिकी बर्बर युद्ध
संरा अमेरिकाले करिब ४ वर्षदेखि युक्रेनलाई हातहतियार दिएर रुससँग युद्ध जारी छ । केही समय अघि इजरायलले प्यालेस्टिनी भूमि कब्जा गर्दै युद्ध छेड्यो । युद्धमा करिब ७२ हजार महिला बालबालिका, सुत्केरी, पत्रकार, डाक्टरसहितका नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु प¥यो । प्यालेस्टिनको गाजापट्टी ध्वस्त बनायो ।
ट्रम्प प्रशासनले करिब १५० युद्धक विमान प्रयोग गरी भेनेजुयेलाका राष्ट्रपति निकोलस माडुरो र उनकी पत्निलाई रातारात अमेरिकी सेनाले अपहरण गरी अमेरिका पु¥याए । एक स्वतन्त्र सार्वभौम देशको राष्ट्र प्रमुख अमेरिकाको कब्जामा छ ।
यसअघि संरा अमेरिकाले अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, सिरियामा पनि आक्रमण गरेको थियो ।
गत हप्ता युद्ध पिपासु साम्राज्यवादी संरा अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले क्युवामाथि इन्धन प्रतिबन्ध थप निर्ममतापूर्वक लगायो । क्युवामा अहिले चरम मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको छ । संरा अमेरिकाले सन् १९५९ देखि लगाउँदै आएको नाकाबन्दीलाई अहिले झनै चर्को बनाएको हो । क्युवाको नाकाबन्दी विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा संरा अमेरिका र इजरायलबाहेक सबै देशले नाकाबन्दीको विरुद्ध पटक पटक मत हालेको छ ।
भियतनाममा आक्रमण गर्ने सम्भावना भएको चर्चा चलिरहेकै बेला हिजो अमेरिका र इजरायलद्वारा एक अर्को स्वतन्त्र र सार्वभौम देश इरानमाथि भीषण आक्रमण गरेको छ ।
तर सबै देश निहत्था हुँदैन । इरानले तत्काल संरा अमेरिकी युद्धपोटहरू रहेको जोर्डन, संयुक्त अरब ईमिरेट (युएई), बहराइन, कटार र कुवेतमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी जवाफ दिएको छ ।
यसरी विश्वमा संरा अमेरिकाले युद्धको व्यापारलाई बढाउन आफू अनुकूल युद्ध, आक्रमण र विध्वंस मचाइरहेको जगजाहेर छ ।
संरा अमेरिकी बर्बर युद्ध र मानवताविरुद्धका नाकाबन्दीलगायतका हस्तक्षेप निन्दनीय छ । मानवताविरुद्धको अमेरिकी युद्ध तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ ।
चीनको समाजवादी कार्यक्रम
अर्कोतिर समाजवादी देश चीन भने चुपचाप संसारलाई मानवीय सेवा गरिरहेको हामी पाउँछौँ । युद्ध पिपासु देशविरुद्ध विश्व शान्तिका लागि चीनले पनि ठुलो सेना र हतियार राखेको छ । तर चीन युद्ध र हिंसालाई प्राथमिकता दिँदैन ।
चीनले आफ्नो उत्पादन विश्व बजारमा जापानले जस्तो धनी मानीका लागि मात्र नभई विश्वका कामगरी खाने जनताको जीवनस्तर, आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर राखेर उत्पादन र वितरण गर्दै आएको देखिन्छ ।
विश्वभर चिनियाँ उत्पादनले बजार लिएको छ । विश्वका कामगरी खाने जनताले चिनियाँ सस्तो उत्पादन नपाए खान र लाउन नपाउने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् ।
तर संरा अमेरिका सस्तोमा गरेको बिजुली गाडीको उत्पादनलगायतका चिनियाँ उत्पादनमा चर्को कर लागू गरेर चीनलाई विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र बन्नबाट रोक्ने कुचेष्टा गर्दै छ ।
रुससँग व्यापार गरेको निहुँमा भारतलाई पनि ५० प्रतिशतले कर बढायो । अमेरिकी दबाब झेल्न नसकेको भारत सरकारले अमेरिकी शर्तहरू पालना गर्न मञ्जुर गरेपछि गत महिनामात्रै कर घटाएको बताइन्छ ।
चीन विश्वका व्यापक कामगरी खाने जनताको पक्षमा आफ्नो उत्पादन र सामाजिक कार्य गर्दै छ । सिल्करोडले विश्वलाई जोड्न चाहन्छ । बीआर आईको माध्यमबाट विश्व बजारलाई अझै सस्तो र सुलभ बनाउन खोज्दै छ ।
तर अर्कोतिर संरा अमेरिका भने एमसीसी, एसपीपीजस्ता सैन्य संयन्त्रहरूमार्फत विश्वमा युद्ध र हातहतियारको व्यापारलाई फैलाउँदै छ ।
नेपालमा बढ्दो अमेरिकी हस्तक्षेप
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना कालदेखि अर्थात् करिब ७५ वर्षअघिदेखिको भारतीय विस्तारवादी सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण नेपाली जनताले पनि अर्को किसिमको (क्युवामा अमेरिकी हस्तक्षेप र नाकाबन्दीको जस्तै) अवस्था भोग्न बाध्य छ ।
सन् १९५० मा भएको असमान सन्धीका कारण देशको अर्थतन्त्र, विदेश नीति, सुरक्षा, सीमालगायतका महत्वपूर्ण विषयवस्तु भारतको नाङ्गो हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीसमेत ब्यहोरेको नेपाल र नेपाली जनतालाई भारतको चङ्गुलबाट मुक्त गर्न भन्दा प्रो–अमेरिकन सरकार रहेको भारतसँगै संरा अमेरिकी सरकारको अधीनमा सुम्पन अहिलेसम्म पटक पटक सरकारमा पुगेका राजनीतिक दल र ती दलहरूबाट प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र मन्त्री भएका नेताहरूले निर्लज्जतापूर्वक साथ दिँदै आए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको निरन्तर विरोधका बाबजुद संसद्बाट अमेरिकी सैन्य योजनासहितको एमसीसी पारित गराए ।
एमसीसी पारित भएसँगै नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्दो र प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ ।
संरा अमेरिकी प्रभाव फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा झन् बढी देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
७०/७५ वर्षदेखि निरन्तर नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा कार्यरत राजनीतिक दलहरूको विरुद्ध राजनीतिक सुझबुझ, राजनीतिक चिन्तन, राजनीतिक विचार र सिद्धान्तबिनाको दलले ती नै पुराना राजनीतिक दलहरूका ढोकेबाज, लुच्चा लफङ्गा, फटाहा, ठगहरूलाई अनलाइनको माध्यमबाट सदस्यता दिँदै विभिन्न लोभलालच र अनैतिक स्वतन्त्रता दिँदै संरा अमेरिकी एजेन्टको रूपमा नेपालमा काम गर्न हो–हल्ला गर्दै आएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
यसअर्थमा नेपालमा काम गर्दै आएका पुराना राजनीतिक दलहरूलाई धोका दिने मानिसहरूको झुण्डको रूपमा नयाँ भन्दै पुरानै चरित्र बोकेका पुरानै मानिसहरूले भारतपछि संरा अमेरिकी सरकारको पिछलग्गू/एजेन्ट हुने काम गर्दै छन् । त्यसकारणले पनि आगामी फागुन २१ को आम निर्वाचनमा व्यापक काम गरी खाने जनता सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।
फागुन २१ को निर्वाचनलाई मात्र प्रतिनिधिसभाका लागि २७५ जना प्रतिनिधिहरू छनौटको विषयवस्तु मात्रै नभई यो नेपाल देश र नेपालीको भविष्य आफ्नै खुट्टामा अर्थात आत्मनिर्भर बन्ने कि संरा अमेरिकी सरकारको पिछलग्गु हुँदै विदेशीको हातमा सुम्पने भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ ।
त्यसैले फागुन २१ को निर्वाचनमा विदेशी डलर, युरोलगायतका विदेशीको पैसा खाएर निर्वाचन कानुन र निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै हो–हल्ला गर्दै आएका दल र तिनका नेताहरूविरुद्ध व्यापक कामगरी खाने जनता एकढिक्का हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
नयाँ पुराना जो भए पनि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको ३५ वर्षमा पटक पटक सरकारमा पुगेर, पटक पटक प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र मन्त्री भएकाहरूले देशलाई आत्मनिर्भर हुने बाटोमा कहिल्यै डो¥याएनन् । बरु देशमा भएका करिब ४ दर्जन उद्योगधन्दा कलकारखानाहरू जो समाजवादी छिमेकी देश चीनले उपहारमा स्थापना गरी दिएका थिए, ती सबै उद्योगधन्दा कलकारखाना बन्द गरी, विदेशी (भारतीय) व्यापारीहरूलाई कौडीको मूल्यमा बिक्री गरी ती उद्योगधन्दा ध्वस्त बनाई रोजगारीका लागि करिब ८० लाख नेपाली युवाहरू खाडीलगायतका मुलुकमा जान बाध्य बनाएकै हो ।
त्यसका बाबजुद पनि ती नै नयाँ पुराना भनिएका सत्ता र सरकारमा पटक पटक पुगेका दलहरूले अहिले पनि जनतालाई झुक्याउन, झूटा आश्वासनको पोकाको रूपमा निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने, सरकार गठन भएको १०० दिनमा सङ्कटग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने जस्ता चोरी चकारी, ठगीमा संलग्न मानिसहरूका नारा निर्वाचन घोषणापत्र/निर्वाचन बाचा पत्रको रूपमा सार्वजनिक भएका छन् ।
व्यापक कामगरी खाने जनता यस्तो विषयमा झनै बढी चनाखो भएर आफ्नो अमूल्य मताधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा ६०/७० वर्षदेखि निरन्तर देशको सार्वभौमसत्ता र जनताको बिचमा रहेर जनताकै लागि निःस्वार्थ रूपमा काम गर्दै आएको पार्टीलाई मतदात गर्नुको विकल्प छैन ।
त्यस्तो पार्टीलाई मतदान गर्नु नै नेपाल र नेपालीको विजय हुनेछ । साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको हार हुनेछ ।
२०८२ फागुन १७
Leave a Reply