वैचारिक मरुभूमिमा निष्ठाको राजनीति अनुहार फेरियो तर प्रवृत्ति उस्तै

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा व्यवस्था फेरियो, नयाँ संविधान आयो र कैयौँ आवधिक निर्वाचनहरू पनि सम्पन्न भए । तर, एउटा मूल प्रश्न अझै अनुत्तरित छ— के केवल अनुहारहरू फेरिएका हुन् कि राज्य सञ्चालनको सोच र संरचना पनि बदलियो ? आजको नेपाली राजनीतिलाई नियाल्दा यस्तो लाग्छ, यहाँ विचारको ‘सामूहिक अन्त्येष्टि’ भइसकेको छ र त्यसको खरानीमा स्वार्थको होली खेलिँदै छ । सिद्धान्त भाषणमा छ, व्यवहारमा सत्ता छ । निष्ठा नारामा छ, व्यवहारमा केवल भागबन्डा र अवसरवाद हावी छ ।
आजको राजनीतिमा ‘वाद’ र ‘विचार’ भन्दा सत्ताको अङ्कगणित मुख्य भएको छ । हिजोसम्म एक–अर्कालाई ‘वर्गशत्रु’ र ‘प्रतिक्रियावादी’ देख्ने र अस्तित्व नै मेटाउन खोज्ने शक्तिहरू आज सत्ताको स्वाद चाख्न जुनसुकै ‘अपवित्र गठबन्धन’ गर्न तयार देखिन्छन् । घोर पुँजीवादी भनिने र साम्यवादी भनिनेहरू एउटै घोषणापत्र र एउटै चुनाव चिह्नमा भोट माग्न हिँड्नु राजनीतिक नैतिकताको पराकाष्ठा हो । भ्लादिमिर लेनिनले भन्नुभएको थियो, “क्रान्तिकारी सिद्धान्त बिना क्रान्तिकारी आन्दोलन सम्भव छैन ।” तर यहाँका दलहरूले सिद्धान्तलाई सत्ताको जुवामा दाउ लगाइसकेका छन् । जब विचार नै आधार हुँदैन, तब स्वार्थका लागि हुने यस्तो सहज मेलले देशलाई केवल अस्थिरतातिर धकेल्छ ।
राजनीतिमा अहिले ‘सस्तो लोकप्रियता’ (Populism) को खेती मौलाएको छ । “जाडोलाई न्यानो र गरिबलाई धन प्यारो” भनेझैँ गरिबीले मानिसलाई तत्कालको लाभ रोज्न बाध्य बनाउँछ । भोको पेटलाई सिद्धान्तले अघाउँदैन; यही विवशताको फाइदा उठाउँदै ठुला दलहरूले गरिबी र अभावलाई नै आफ्नो राजनीतिक ‘ढाल’ बनाएका छन् । जनतालाई सधैँ परनिर्भर र अभावमा राखेर चुनावका बेला थोरै प्रलोभन वा खुद्रा योजना बाँडेर भोट बटुल्नु नै अहिलेको राजनीतिको कुरूप यथार्थ हो । जबसम्म जनता आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुँदैनन्, तबसम्म उनीहरूको मतदानको अधिकार ‘उपहार’ वा ‘बिक्रीको वस्तु’ जस्तो मात्र भइरहनेछ ।
सांसदको वास्तविक भूमिका राष्ट्रिय अर्थनीति, औद्योगिक रणनीति, व्यापार सन्तुलन र आत्मनिर्भरताका लागि कानुन बनाउनु हो । तर, विडम्बना ! हाम्रो संसदीय बहस र सांसदको सक्रियता ‘बाटो, ढल, नाला र धारा’ जस्ता खुद्रा र चुनावमुखी काममा सीमित भएको छ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीतिहरू ओझेलमा परेका छन् । नेताहरूले विकासलाई केवल चुनाव जित्ने हतियार बनाएका छन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको साटो केवल देखिने र छिटो प्रतिफल दिने खुद्रा भौतिक काममा बजेट खन्याएर जनतालाई वैचारिक र बौद्धिक रूपमा पछाडि पारिएको छ ।
देशको अर्थतन्त्र अहिले उत्पादनमा होइन, विदेशी भूमिमा पसिना बगाउने युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सको बैसाखीमा टिकेको छ । उपभोगमुखी बजारले रेमिटेन्स त निलिरहेको छ, तर उद्योग र कृषि भने दिनानुदिन धराशायी बन्दैछन् । अर्कोतिर, बिजुली बेचेर धनी हुने ‘कपुरको सपना’ बाँडिँदैछ । वास्तवमा, आफ्नो देशको कृषि र उद्योगलाई पर्याप्त र सस्तो ऊर्जा नदिई कच्चा पदार्थका रूपमा बिजुली निर्यात गर्नु राष्ट्रघाती कदम हो । बिजुली निर्यात गरेर प्राप्त हुने पैसाले फेरि महँगो आयातित सामान नै किन्नु छ भने त्यसले व्यापार घाटा झन् बढाउनेछ । आत्मनिर्भरताको साटो छिमेकीको ऊर्जा सुरक्षामा सहायक बन्नु राजनीतिक लाचारी मात्र हो ।
आजको राजनीतिमा ‘वाद’ र ‘विचार’ भन्दा सत्ताको अङ्कगणित ठुलो भएको छ । हिजोसम्म एक–अर्कालाई ‘वर्गशत्रु’ र ‘प्रतिक्रियावादी’ देख्ने शक्तिहरू आज सत्ताको स्वाद चाख्न जुनसुकै अपवित्र सम्झौता गर्न तयार देखिन्छन् । भ्लादिमिर लेनिनले भन्नुभएको थियो, “क्रान्तिकारी सिद्धान्तबिना क्रान्तिकारी आन्दोलन सम्भव छैन ।” तर, यहाँका दलहरूले सिद्धान्तलाई सत्ताको जुवामा दाउ लगाइसकेका छन् । यही वैचारिक शून्यताको मौकामा ‘दलाल पुँजीवाद’ मौलाएको छ । बजारमा बिचौलिया र सिन्डिकेटको राज छ, जसले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर जनताको मुखबाट गाँस खोसिरहेका छन् ।
कार्लमाक्र्सले भन्नुभएझैँ “धर्म जनताका लागि अफिम हो,” जब शासकहरूले यसलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्छन् । जनतालाई वैज्ञानिक भौतिकवाद सिकाउनुपर्नेहरू नै चुनावका बेला धार्मिक भावनालाई दोहन गरेर मन्दिरमा सुनका जलहरी चढाउने वा कर्मकाण्डमा लाग्ने पाखण्ड गरिरहेका छन् । यो आस्था होइन, केवल सत्तामा पुग्ने ‘नशा’ र चुनावी हतियार मात्र हो । यसले मानिसलाई आफ्नो अधिकारका लागि लड्नुको साटो भाग्य वा भगवान्को भरपर्ने बनाई यथास्थितिमा अल्झाइरहन्छ ।
पुराना दलप्रतिको वितृष्णाबाट ‘नयाँ’ शक्तिहरूको उदय त भयो, तर यहाँ विचार र सिद्धान्तको ठुलो खडेरी देखिन्छ । सिद्धान्तबिनाको राजनीति ‘आत्माबिनाको शरीर’ जस्तै हो—चलायमान तर दिशाहीन । स्पष्ट राजनीतिक दर्शन र आर्थिक दृष्टिकोण बिनाका यी समूहहरू केवल पुराना दलप्रतिको आक्रोशलाई भजाएर सत्ताको भ¥याङ चढ्न खोज्दै छन् । बाहिर परिवर्तनको नारा लगाए पनि उनीहरू भित्रभित्रै ‘अदृश्य डोरी’ बाट सञ्चालित भएको र विदेशी शक्तिसामु लम्पसार परेको आशङ्का टड्कारो छ । आक्रोशले सत्ता ढाल्न सक्छ, तर स्पष्ट विचारबिनाको नयाँ शक्तिले नयाँ पद्धति बसाल्न सक्दैन । यो वैचारिक शून्यताले देशलाई झन् ठुलो अस्थिरता र वैदेशिक हस्तक्षेपतिर धकेल्ने खतरा छ ।
यो वैचारिक मरुभूमि र अन्योलका बिच नेपाल मजदुर किसान पार्टी एउटा भिन्न र अनुकरणीय दीपशिखा बनेर उभिएको छ । साङ्ख्यिक रूपमा सानो भए पनि यसले दशकौँदेखि आफ्नो विचार र सिद्धान्तलाई डगमगाउन दिएको छैन । जहाँ ठुला दलहरूले शिक्षालाई व्यापार बनाएर आफ्ना कार्यकर्ता पोसे, त्यहाँ नेमकिपाले ‘ख्वप मोडेल’ मार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सेवा र अधिकारका रूपमा स्थापित ग¥यो । भक्तपुरमा आफ्नै प्रयासमा स्थापित ख्वप कलेजहरू सिङ्गो देशकै लागि ‘जीवन्त समाजवाद’ का नमुना हुन् । नेमकिपाले सधैँ विदेशी थिचोमिचोको विरोध गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानमा जुन चट्टानी अडान र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता देखाएको छ, त्यो नै साँचो राजनीतिक चरित्र हो ।
महात्मा गान्धीले भन्नुभएको थियो “संसारमा सबैको आवश्यकता पूरा गर्न पुग्ने स्रोत छ, तर कसैको लोभ पूरा गर्न पुग्नेछैन ।” ठुला नेताहरूको असीमित लोभ, भ्रष्टाचार र नयाँहरूको वैचारिक अस्पष्टताले राष्ट्रलाई परनिर्भरताको खाडलमा जाकेको छ । विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भन्नुभएझैँ, “जसले साना कुरामा सत्यको ख्याल गर्दैन, उसलाई ठुला कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन ।” राजनीति केवल सत्ता कब्जा गर्ने कला होइन, यो समाजलाई सही दिशा दिने विज्ञान हो ।
समयको कसीमा ढिलो–चाँडो ‘नक्कली सिद्धान्तकारी’ हरू इतिहासको कठघरामा उभिने नै छन् । जबसम्म जनतामा ‘साँचो चेतना’ आउँदैन र उनीहरू प्रलोभनको राजनीतिबाट मुक्त हुँदैनन्, तबसम्म समृद्धि भाषणमा मात्र सीमित रहनेछ । अन्ततः, सैद्धान्तिक स्पष्टता, आर्थिक आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आधारित राजनीतिले मात्र देशको स्थायी भविष्य निर्माण गर्न सक्छ ।