नयाँ सरकारले के भारतीय सेना फर्काउला ?

कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य आमूल परिवर्तन गर्नु हो । पुँजीवादी व्यवस्था बदली समाजवादी व्यवस्था ल्याउनु आमूल परिवर्तन हो । नेमकिपाले संसद्लाई क्रान्तिकारी संसद्वादको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको हो । निर्वाचन वैचारिक लडाइँ हो; यो वर्गसङ्घर्ष पनि हो । प्रजातन्त्र स्थापना भएको दसकौँ बितिसक्दा पनि सत्तारुढ दलले प्रजातन्त्रलाई जीवन पद्धतिको रूपमा विकास गर्न सकेको छैन । प्राप्त अधिकारलाई उपयोग गरी थप अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता छ । निर्वाचनमा ठुलठुला दलका नेताहरूले कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई निर्वाचनको बेला सिद्धान्त र विचारबाट सुसूचित पार्नुभन्दा सतही राजनीति गरेकाले, प्रचारको नाउँमा होच्याउने, अपमान गर्ने गर्नाले कार्यकर्ताहरू विचलित भए । कार्यकर्ताहरू लहैलहैमा लागे । यसको कारण पहिलेको निर्वाचनमा ६/६ दर्जनभन्दा बढी सांसद जित्ने दलले अहिले दुई दर्जन पनि ल्याउन सकेन । जबकि ती दलका नेताहरूले फागुन २१ गतेको निर्वाचनको प्रचारात्मक कार्यक्रममा बहुमत ल्याएर सरकार गठन गर्ने दाबी गरेका थिए । तर, शासक दलका नेताहरूको उक्त भनाइ झूट साबित भयो ।

ठुला दलका नेताहरूले सैद्धान्तिक र वैचारिक राजनीति नगरी भागबन्डा, पद र पैसाको राजनीति गरे† गालीगलौजको राजनीति गरे । यसको कारण जेन–जी जन्म्यो र जेन–जीको राजनीतिले नयाँ र युवाहरू जागरुक भए । यो जागरण अहिलेको निर्वाचनमा पनि कायम भयो । यसबारे ‘काङ्ग्रेस, एमालेलाई इतिहासकै ठुलो क्षति’, ‘ठुलो दल काङ्ग्रेसलाई ठुलै धक्का’, ‘ओलीको अहङ्कारको मूल्य एमालेलाई भारी’, ‘२२ पार्टी मिलेर बनेको नेकपालाई सीटभन्दा निराशा धेरै’ जस्ता शीर्षकका समाचार विभिन्न पत्रिकामा छापियो । त्यस्तै ‘प्रतिनिधिसभामा मधेसी दलको उपस्थिति करिब ‘शून्य’, ‘बालेन मेरो प्रतिस्पर्धी नै होइनन् तर ५० हजार मतान्तरले हारे’ जस्ता शीर्षकका समाचारहरू छापिए ।

नेमकिपा साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको विरोधमा अन्तिम दमसम्म लडिरहनेछ । देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको निम्ति लडिरहेको नेमकिपा देश जोगाउन र बचाउन लागिपरेको कुरा देशका कुनाकाप्चाका जनतालाई थाहा छ । कतिपय राजनीतिक विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरूले देश र जनताको निम्ति पु¥याउँदै आएको योगदानको कदर गर्दै नेमकिपा निर्वाचनमा हारे त्यसको राजनीति नहारेको रूपमा लिएका छन् । कतिपय विश्लेषकहरूले ‘नेमकिपा हारेको होइन देश हारेको’ भनी दुःख व्यक्त गर्दै नेमकिपा संसद्मा अति आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरे ।

कतिले विस्तारवाद, साम्राज्यवाद, एमसीसी, नागरिकता विधेयक आदिको विरोध गरेको स्वर सेलाउन नेमकिपालाई हराएको कुरा पनि प्रचारमाध्यममा आयो । देशमा जहिलेसम्म किसान, मजदुर रहिरहन्छ तहिलेसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी रहिरहन्छ । श्रमजीवी जनताको विचार बोकेको नेमकिपा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हारे पनि विचार हार्दैन । नेमकिपा देशका सामन्त, जालीफटाहा, शोषकहरूविरुद्ध निरन्तर लडिरहनेछ । क्रान्तिको परिस्थिति तयार नभएको समयमा नेमकिपाले लेनिनवादी नीतिअनुसार प्रतिक्रियाभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घ संस्थाभित्र पसेर देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्दै आएको यथार्थ हो । भागबन्डा, पद र पैसामा नभुली देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर अघि बढेको नेमकिपा संसद्मा प्रखर प्रतिपक्षमा रहेर सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको सबैको सामु स्मरणीय छ । देशविरोधी सन्धि सम्झौता खारेज गराउन सदन र सडकमा आवाज उठाउने नेमकिपा नै हो ।

‘जेन–जी’ आन्दोलनको क्रममा महत्वपूर्ण सम्पदामा आगजनी गरेर खरानी बनाउने र निर्दोष युवा–विद्यार्थीको टाउको र छातीमा ताकीताकी गोली हान्ने दोषीहरूमाथि अब बन्ने सरकारले कारबाही गर्ला कि नगर्ला ? भ्रष्टाचारी प्रकरणका फाइल खोलेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउला कि नबढाउला ? सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कालोसूचीमा परेको नेपाल भ्रष्टाचारबाट मुक्त होला कि नहोला ? नेपाली भूमि कालापानीमा रहेका भारतीय सेना फर्काउन नयाँ सरकारले पहल गर्ला कि नगर्ला ? लिपुलेकमा नेपालीको बस्ती विकास गरेर नेपालीको प्रशासनिक भवन बनाउन नयाँ सरकार अघि सर्ला कि नसर्ला ? अब बन्ने सरकारले के देशमा कार्यालय–कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ला ? कार्यालयमा हुने घुस अन्त्य होला ? यी यावत देश र जनताका सवाल र सन्दर्भमा के नयाँ सरकारको ध्यान जाला ? सर्वत्र चासोको विषय बनेका छन् ।