अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले वैध देखाउँदैन इरानमाथिको आक्रमण

इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको संयुक्त आक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थामा थप धक्का लागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार यो आक्रमणलाई कसैगरी पनि वैध मान्न सकिँदैन । इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमबारे वासिङ्टनसँग सक्रिय वार्ता गरिरहेका वेला इजरायल र अमेरिकाले आक्रमण सुरु गरे । आक्रमणको दुई दिनअघि मात्र, अमेरिका र इरानबिच जेनेभामा तेस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको थियो, जसमा दुवै पक्ष वार्तालाई जारी राख्न सहमत भएका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प स्वयम्ले वार्तालाई थप अवसर दिने सङ्केत गरेका थिए । तर, अकस्मात् इरानमाथि बमबारी गरियो ।

अवैध आक्रमण : इजरायलले इरानमाथिको आक्रमणलाई ‘निवारक’ भनेको छ, जसको अर्थ हो– आफूमाथि इरानको आक्रमणको खतरा उच्च रहेकाले त्यसलाई रोक्न पहिले नै आफूले आक्रमण गर्नुप¥यो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यस्तो ‘निवारक’ युद्धलाई कुनै कानुनी आधार दिँदैन । राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले एकतर्फी रूपमा गरिने सैन्य कारबाहीलाई वैध मान्दैन । शस्त्र प्रयोगको एक मात्र वैध माध्यम आत्मरक्षालाई मानिएको छ, जुन अहिले प्रयोग भएको होइन । राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको धारा २(४) ले कुनै देशको क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध बल प्रयोगलाई निषेध गर्छ । आफूमाथि हुन सक्ने आक्रमण रोक्न गरिने कारबाहीका लागि अत्यन्तै कठोर सर्त राखिएको छ । त्यस्तो कारबाही गर्न ‘तत्काल, विशाल आक्रमण हुने निश्चित भएको र बाँकी कुनै विकल्प नरहेको’ अवस्था हुनुपर्छ । २८ फेब्रुअरीमा इजरायलमाथि इरानबाट त्यस्तो कुनै खतरा थिएन ।

बल प्रयोगमार्फत सत्ता परिवर्तन पनि गैरकानुनी : ट्रम्पले पछिल्लो सैन्य अभियान इरानको आणविक हतियार कार्यक्रम अन्त्य गर्नुका साथै त्यहाँको शासन परिवर्तन ल्याउन गरिएको बताएका छन् । ट्रम्पले आक्रमणलगत्तै इरानी जनतालाई सम्बोधन गर्दै ‘आफ्नो सरकारलाई कब्जामा लिन’ आह्वान गरे । उस्तै भाकामा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले आक्रमणको उद्देश्य ‘इरानी आतङ्कवादी सत्ताले सिर्जना गरेको अस्तित्वगत खतरा अन्त्य गर्नु’ रहेको बताए ।

तर, कुनै पनि देशमा बलपूर्वक सत्ता परिवर्तनलाई राष्ट्र सङ्घको बडापत्रले ती देशको सार्वभौमिकताका साथै गैरहस्तक्षेपको सिद्धान्तको उल्लङ्घन मान्छ । आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता, राष्ट्रपति र सैन्य प्रमुखका साथै सैन्य पूर्वाधारलाई लक्षित गरिएको थियो, जसमा सर्वोच्च नेता र कैयौँ सैन्य कमान्डर मारिए । जानाजान राष्ट्रप्रमुखहरूलाई लक्षित गर्दा सैन्य अप्रेसन र आक्रामक कदमबिचको सीमा मेटिन्छ । राष्ट्र प्रमुखहरूमाथिको आक्रमणलाई ‘न्युयोर्क महासन्धि’ ले पनि गैरकानुनी भनेको छ । इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनी मारिएसँगै सिर्जित शक्ति शून्यताले इरानीको जीवन थप कठिन मात्र बनाउनेछ । हवाई आक्रमणले मिनाबको एक प्राथमिक विद्यालयमा सातदेखि १२ वर्ष उमेरका सत्न्दा बढी बालिका मारिएको घटनाले सत्ता परिवर्तनको प्रयासले सिर्जना गर्ने मानवीय मूल्यलाई प्रकाश पार्छ ।

अमेरिका र इजरायलबाट आएका भनाइले उनीहरूले नेतृत्व परिवर्तनभन्दा अहिलेको शासन नै बदल्न चाहेको सङ्केत गर्छ । तर, लिबियाका नेता मुअम्मर गद्दाफीको मृत्युपछि त्यहाँ दासप्रथा फर्किएको वा इराकमा सद्दाम हुसेनको मृत्युपछि इस्लामिक स्टेटको उदय भएजस्ता घटनाले शासन परिवर्तनले निम्त्याउने खतरामाथि जोड दिन्छ । र, इरानसम्बन्धमा सत्ता परिवर्तन भइहाले के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अमेरिकाको कुनै भावी योजना नहुनुले झन् गम्भीर सङ्केत गर्छ । अरूले मात्र होइन, पश्चिमका सहयोगीले नै युद्ध सकिएपछि के गर्ने भन्नेबारे वासिङ्टनसँग कुनै सुसङ्गत रणनीति नरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । द्वन्द्व सकिएपछि पुनर्निर्माण र सरकारको संक्रमणलाई लिएर न्यूनतम तयारीले यसैतर्फ सङ्केत गरेको तिनले औँल्याएका छन् । भेनेजुएलामा हालैको अमेरिकी कारबाहीपछि राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा मेक्सिकोका प्रतिनिधिले भनेझै शासन परिवर्तनको विगतको रेकर्ड हेर्दा ‘द्वन्द्व झन् बढेको र राष्ट्रभित्र सामाजिक तथा राजनीतिक संरचना थप कमजोर बनेको’ मात्र देखिन्छ । इरानमा पनि त्यस्तै सम्भवना रहेको ‘द एट्लान्टिक’ लगायत मिडिया विश्लेषणले देखाउँछ ।

छलछामका रूपमा कूटनीतिको प्रयोग : सक्रिय वार्ता चलिरहेको समयमा आक्रमण अघि बढाउनुले राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको धारा २(२) मा रहेको ‘असल विश्वासको सिद्धान्त’ उल्लङ्घन भएको छ । हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी ‘आम्र्स कन्ट्रोल एसोसियसन’ का अनुसार यसअघि गत वर्ष जुन २०२५ मा पनि वार्ताका लागि समय तोकिसकेको अवस्थामा बिचमै इरानमाथि आक्रमण गरिएको थियो । इरानको विदेश मन्त्रालयले पनि वार्ता चलिरहँदा २८ फेब्रुअरीमा भएको आक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घनका रूपमा निन्दा गरेको छ । अमेरिकाले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको निर्लज्ज उल्लङ्घनलाई पश्चिमी नेताहरूले घुमाउरो शब्दमा स्विकार्ने गरेका छन्, जुन निकै चिन्ताजनक विषय हो । जस्तो– अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले आक्रमणलाई ‘आणविक हतियारमाथि इरानी पहुँच रोक्न गरिएको कार्य’ भन्दै समर्थन गरे । फ्रान्स, जर्मनी र संयुक्त अधिराज्यले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत उल्टै इरानलाई समाधानका लागि वार्ता गर्न आग्रह गर्दै इरानको जवाफी आक्रमणको निन्दा गरे । विज्ञप्तिमा इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेका हमलाबारे भने कुनै टिप्पणी गरिएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था अहिले पतनोन्मुख छ । शक्तिशाली राज्यले आफूमाथि सम्भावित आक्रमण रोक्ने नाममा अवैध युद्ध सञ्चालन गर्न थोलेपछि कूटनीति युद्धकै औजार बनेको देखिन्छ । यस्तोमा खुलेआम शासन परिवर्तन तिनको एजेन्डा बन्छन् । तर, यस्तो अभ्यासले ‘विधिमा आधारित विश्व व्यवस्था’ भने थप कमजोर बन्दै जान्छ ।