अमेरिकी सेनाको चलखेल बढ्नु राम्रो सङ्केत होइन

नेपाल विदेशी थिचोमिचो, अतिक्रमण र दबाबबाट मुक्त हुनुपर्छ । विदेशी थिचोमिचो, अतिक्रमण, दबाब र हस्तक्षेप रहेसम्म नेपाल विकासमा पछि परिरहन्छ । साम्राज्यवादी देशहरू एउटा अर्काे देशमा घेरा हाल्न र कमजोर बनाउन फेरि अर्काे देशलाई उपयोग गर्ने बाटो तयार गर्छन्; तयार गर्न जालझेल गर्छन् । यसको निम्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई चलखेल गर्ने माध्यम बनाउन सक्छ । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्दा दलाई लामाले त्यसै बधाई दिएको हुँदैन । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षमा बहुमत प्राप्त गर्ने लक्षण देखेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नयाँ गठन हुने सरकारसँग सहकार्य गर्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा आयो । अमेरिकाले अमेरिकी सेना पस्ने एसपीपी पारित गराउने चलखेल गर्ने सम्भावना छ । एसपीपी पारित गराउन अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई अर्काे आर्थिक सहयोग या विकासको लोभ देखाउन सक्छ । त्यो लोभमा नेपाल सरकार या अब बन्ने रास्वपाको सरकार फस्यो भने नेपालले अमेरिकी सेनाको परेड खेल्ने भूमि बन्न सक्छ । नेपालमा अमेरिकी सेना पस्ने बाटो खुलेपछि अमेरिका चुप लागेर बस्नेछैन । नेपालमा अमेरिकी सेनाको चलखेल बढ्नु राम्रो सङ्केत होइन ।
अमेरिकाले कुनै पनि बेला नेपाली भूमिलाई उपयोग गरेर चीनलाई घेराउ गर्ने सम्भावना छ । नेपालमा अमेरिकी सेना पसेमा, पस्न दिएमा, पसे पनि नेपाल सरकार मौन रहेमा चीन चुप लागेर बस्ने छैन । त्यो बेला नेपाल रणभूमि बन्न सक्छ र नेपाल र नेपालीको विजोग हुन सक्छ । आर्थिक सहयोग र विकासको लोभमा नेपालका शासकहरू फसेरै नेपाल र भारतबिच धेरै असमान सन्धि–सम्झौता भएको थियो । असमान सम्झौतामा फसेरै नेपालका प्राकृतिक स्रोत र साधन या खोलानाला भारतको अधीनमा गएको हो । अमेरिकाले पनि नेपालका खनिज साधनमा आँखा गाडेको हुन्छ । नेपाल सरकार बेलैमा सचेत भएन भने विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले अनेक जालझेल रचेर नेपालका शासकहरूलाई फसाउन सक्छन् । विगतका शासकहरू यस्तै लोभमा फसेकै कारण देश परनिर्भर हुँदै गएको हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र नेता बालेन्द्र साहसँग सोमबार टेलिफोन वार्ता गरेको खबर सञ्चारमाध्यममा आयो । निर्वाचित हुँदा बधाई र शुभकामना दिनु अस्वाभाविक होइन । तर, त्यो बधाई र शुभकामनाभित्रै षड्यन्त्र लुकेको हुनसक्छ । भारतीय सरकारको तर्फबाट साझा प्रगति, समृद्धि र जनकल्याणका लागि गरिएको प्रतिबद्धताभित्र अर्कै स्वार्थ लुकेको हुनसक्छ । कूटनीतिक ज्ञान नभएका नेताहरूले यस्ता कुराको चाल पाउँदैनन् । एमसीसी सम्झौता भइसकेपछि अमेरिकाले दिने भनिएको आर्थिक सहयोगसँगै त्यस्तै भारत र चीनसँग पनि सहयोग माग्न सक्ने कुरा नेकाका युवा नेताले बोलेका थिए । एमसीसी सम्झौतामा टेकेर अमेरिकाले नेपालमा के गर्न लागेको छ भन्ने कुरा नसोची आर्थिक सहयोगको प्रलोभनमा आँखा चिम्ली सम्झौता गर्ने काममा नेपाल सरकार चुकेको थियो । यसरी नेपाल सरकार धेरैपटक चुक्यो, फस्यो । तर, नेपालका शासकहरू बिउँझिएनन्, बरु फस्दै गए । यो देशको निम्ति दुर्भाग्य हो ।
नेपाल सरकार विशेषतः भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको चङ्गुलमा फसिरहेको कुरा यथार्थ हो । नेपाल सरकारलाई फसाउन अमेरिकाले दबाब दिएकै हो; लोभ देखाएकै हो । नेपाल सरकार फसेकै हो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जीको आन्दोलनमा विदेशीहरू घुसपैठ भएको व्यापक चर्चा भएको थियो । विदेशी घुसपैठबिना सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वाेच्च अदालतलगायत देशका सार्वजनिक सम्पत्ति एकै समयमा एकैपटक आगजनी गराएर ध्वस्त पार्न सक्दैनथ्यो । त्यत्रो ठुलो आगजनी हुँदा पनि न आगजनी नियन्त्रण गर्नसक्यो न त कसैलाई पक्राउ गर्नसक्यो । उक्त आगजन्य कसले गराएको हो भन्ने कुरा तत्कालीन सरकारले किन भन्न सकेन ? सेना किन तमासे भएर बस्यो भन्ने कुरा उतिबेलै प्रश्न उठेको थियो । राजनीतिक विश्लेषकहरूले उक्त आगजन्य घटनामा भारतीय शक्ति र अमेरिकी शक्तिको हात रहेको विश्लेषण गरेका थिए । रास्वपाले निर्वाचनमा वर्चस्व पाएपछि अमेरिकी सेना नेपाली सेनासँग सहकार्य गर्न तयार भएको कुरा कसरी आयो ? नेपाली सेनासँग अमेरिकी सेनाले किन सहकार्य गर्नुप¥यो ? कतै अमेरिकाको सो भनाइभित्र पनि मन्दविष त छैन ? के त्यो भनाइभित्र नेपालमा अमेरिकी सेना पस्ने गन्ध छैन ? शङ्का गर्ने ठाउँ छ ।
यो निर्वाचनमा रास्वपाबाट जितेका सांसदहरूमा जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरू पनि छन् । उनीहरू अमेरिकी कम्पनी या सङ्घ संस्थासित आबद्ध भएको खबर पनि जानकारीमा आएको हो । निर्वाचित कति सांसदहरू अमेरिकामा मुद्दा परेका, कति सांसद भारतको स्वार्थ पूरा गर्नेहरू परेका छन् । एमसीसीको विरोध नगर्ने, कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउन नचाहने, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत नेपाल–भारत सीमामा बाँध तथा तटबन्ध बनाए पनि चुइँक्क नबोल्ने सांसदहरू सम्मिलित सरकारले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता जोगाउला कि नजोगाउला ? सरकारको नेतृत्व गर्नु मुख्य कुरा होइन । महत्वपूर्ण कुरा देश जोगाउनु र बनाउनु हो । विदेशी आक्रमण, हस्तक्षेप, दबाबको कुनै विरोध गर्दैन; खबरदारी गर्दैन भने नयाँ सरकार गठनको औचित्य के ? अतः हरेक सरकार देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा आँच आउनेतर्फ गम्भीर हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ ।