“महिलाहरूलाई शिक्षा र रोजगारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ”

संविधानले प्रदान गरेको त्यो हक प्रयोग गर्न पनि महिलाहरूले अनेकौँ समस्या भोग्नुपरेको छ । राजनीतिमा महिलालाई देशको मुख्य पदमा ५० प्रतिशत, प्रदेश र सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तह वडामा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । नगर प्रमुख वा उपप्रमुख, सभामुख वा उपसभामुख १ जना महिला राख्ने पनि बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राजनैतिक दलहरू गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेर त्यो दुवै पद प्रमुख र उपप्रमुख पुरुष नै भएका धेरै वटा पालिकाहरू छन् । यो एक प्रकारको राजनीतिक दलहरूबाट महिलाहरूको हक खोस्ने जालसाजी वा बेइमानी हो ।
दिनको आठ घण्टाको काम र समान ज्यालाको माग राख्दै आजभन्दा ११६ वर्षअघि भएको आन्दोलनको स्मरणमा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै छ । हामी कलेजहरूको तर्फबाट यो कार्यक्रम गर्दै छौँ । आजकै दिन कति गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पाँचतारे होटलहरूमा महिला दिवस मनाउँदै होलान् । त्यो समाचार आएपछि सबैले थाहा पाउने छन् । तर, एउटा कुरा के सत्य हो भने अन्य ठाउँमा कार्यक्रमहरू गर्दा न वास्तविक श्रमिक महिलाहरूको त्यहाँ सहभागिता हुन्छ न कार्यक्रमबारे ती श्रमिक महिलाहरूलाई थाहा नै हुन्छ । उनीहरूका लागि महिला श्रमिक दिवस हर्ष न विस्मात्को विषय बन्ने छ ।
नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य भई सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भएको १७/१८ वर्ष भयो तर महिलाहरूले अझै समान हकको लागि लड्नुपर्ने अवस्था छ । किन यस्तो हुन्छ ? के सबैले समान अधिकार पाउनुपर्ने होइन ?
नेपालको संविधानको धारा ३८ उपधारा (१) मा महिलाको हक शीर्षकमा लेखिएको छ — प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समाजमा वंशीय हक हुनेछ । यो अधिकार समाजमा कतिको लागू भइरहेको छ ? त्यस्तै उपधारा (४) मा राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा (५) मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सकारात्मक विभेदको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानले प्रदान गरेको त्यो हक प्रयोग गर्न पनि महिलाहरूले अनेकौँ समस्या भोग्नुपरेको छ । राजनीतिमा महिलालाई देशको मुख्य पदमा ५० प्रतिशत, प्रदेश र सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तह वडामा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । नगर प्रमुख वा उपप्रमुख, सभामुख वा उपसभामुख १ जना महिला राख्ने पनि बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राजनैतिक दलहरू गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेर त्यो दुवै पद प्रमुख र उपप्रमुख पुरुष नै भएका धेरै वटा पालिकाहरू छन् । यो एक प्रकारको राजनीतिक दलहरूबाट महिलाहरूको हक खोस्ने जालसाजी वा बेइमानी हो ।
पुरुषप्रधान समाजमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नगरिएको भए राजदूतलगायत उच्च पदहरूमा महिला पर्ने कमै मात्र सम्भावना हुन्छ । नयाँ संविधान जारी भएसँगै धेरै महिलाले त्यो अवसर पाएका छन् ।
सन् १९१७ को समाजवादी क्रान्तिपछि सोभियत सङ्घमा महिला र पुरुषबिच कुनै किसिमको भेदभाव थिएन । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारजस्ता सबै क्षेत्रमा महिलालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यहाँ आरक्षणको कुनै आवश्यकता थिएन । आरक्षण केही समयको लागि उपयुक्त भए पनि त्यसलाई स्थायी बनाउनु राम्रो हुँदैन । आरक्षणले प्रतिस्पर्धी भावनामा कमी ल्याउँछ । योग्यले भन्दा कमजोरले अवसर पाउने हुँदा गुणस्तरमा पनि कमी आउने सम्भावना रहन्छ ।
पुँजीवादी राज्य व्यवस्थामा महिलाहरूलाई किनबेचको वस्तुसरह बनाइन्छ । वार्षिक हजारौँ छोरीहरू खुला सीमा पार गरेर भारतका मुख्य मुख्य सहरमा बिक्री गर्ने गरेका समाचारहरू आइरहेका छन् । पुँजीवादी व्यवस्था भनेको नाफासँग जोडिने हुँदा धेरै गुणा बढी नाफा हुने भए उसले श्रीमती, छोरीमात्र होइन बिष बेच्न पनि तयार हुन्छ ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि अझै कुसंस्कारको अन्त्य भएको छैन । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा धेरै महिलाहरू छाउपडी, बोक्सीजस्ता कुसंस्कारबाट पनि पीडित छन् । दाइजो प्रथा, घरेलु हिंसाजस्ता विभिन्न घटनाहरूबाट पनि महिलाहरू नै पीडित हुने गरेका छन् ।
यो लैङ्गिकमात्र होइन वर्गीय समस्या पनि हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा गरिबवर्गका मानिसहरूको कुनै मूल्य हुँदैन । गरिबहरूले मूल्यहीन जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । नाफाको निम्ति मानव बेचबिखनजस्ता अपराधलाई पनि कानुन बनाएर वैध बनाइन्छ । वैदेशिक रोजगारका नाउँमा कतिपय कम्पनीहरूले नेपालका युवाहरूलाई घर खेत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा धितो राख्न लगाएर विदेश पठाइरहेका छन् । कति महिलाहरू वस्तुजस्तै बेचबिखन गर्ने गरेका समाचारहरू पनि आउने गरेका छन् । त्यस्ता अपराध गर्ने कम्पनीहरूलाई सरकारले कारबाही गर्नुको सट्टा सम्मान गर्ने गरेको छ । अझ कतिलाई त गैरकानुनी रूपमै विदेश पठाउने गरेका पनि छन् र धेरै युवाहरूले विदेशी भूमिमा दुःख पाइरहेका छन् ।
महिला र पुरुष समान रूपमा अघि बढ्न नसकेसम्म समाज अघि बढ्न सक्दैन । यो समान व्यवहार समाजवादमा मात्र सम्भव हुन्छ । चीन, सोभियत सङ्घ, प्रजग कोरियाजस्ता समाजवादी देशहरू यसका उदाहरणहरू हुन् ।
अहिले ख्वप सर्कलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी छात्राहरू छन् । यसले अब ५।१० वर्षपछि देशका राजनीति, प्रशासनिक र न्यायिकलगायत सबै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला प्रतिनिधित्व हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आज कलेजमा रहेका छात्राहरूको उपस्थितिले त्यही कुराको सङ्केत गर्दछ ।
समाजमा परिवर्तन सबैका लागि निःशुल्क समान शिक्षाले मात्रै सम्भव छ । अझै पनि नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा छोरा र छोरीलाई शिक्षामा भेदभाव गर्ने गरेको पाइन्छ । यो सबै जनताको चेतनास्तरमा भर पर्ने विषय हो ।
युवाहरूमा राजनीतिक शिक्षा आवश्यक छ । कसले के काम ग¥यो ? त्यसको अध्ययन गरी मतदान गरेमा राम्रो परिणाम आउँछ । हामी अहिले ख्वप सर्कलमा बसिरहेका छौँ । यो कलेजका संस्थापक अध्यक्ष प्रेम सुवाल प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार हुनुभयो । धेरैले भक्तपुर नगरपालिकाको कामको प्रशंसा गर्छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू पनि भक्तपुर भ्रमणमा आउने गरेका छन् । प्रायः सबैले भक्तपुर नगरपालिकाले जस्तै आफूहरूले पनि कलेज, अस्पताल सञ्चालन गर्ने कुरा गर्छन् । आज भक्तपुरलाई एक उदाहरणको रूपमा लिन्छन् । यो सबै नेपाल मजदुर किसान पार्टीको देन हो । यस्तो पार्टीका उम्मेदवार निर्वाचनमा पराजित हुनुभएकोमा धेरैले आश्चर्य मानेका छन् । कतै हामीले विद्यार्थीहरूलाई पनि हाम्रो योगदानको बारेमा बुझाउन सकेनौँ कि ? समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।
(भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले ख्वप कलेज, ख्वप कलेज अफ ल र ख्वप माविको आयोजनामा ११६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आइतबार आयोजित प्रवचन कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्यको सार सङ्क्षेप)