शासकहरू दूरदर्शी नभएका कारण नेपालमा विदेशी चलखेल

सिद्धान्त र विचारले नभिजेका नागरिकले एकचोटि हेरौँला भनी अर्काे दललाई मत राख्नु स्वाभाविक हो । कहिले जित्नेलाई भोट, कहिले नयाँ दलले केही गर्ला कि भन्ने आशा र विश्वासले राख्ने मतमा सिद्धान्त र विचार भिजेको हुँदैन । जनतामा राजनीतिक सुझबुझ नभएकै कारण हालसम्म गतिलो सरकार नबनेको हो । हरेक नागरिकले कुनै पनि दललाई वर्गीय हिसाबले हेर्नुपर्छ । वर्गीय दृष्टिकोणले हेर्ने विचार जनतामा नभएसम्म जनताले कुन वर्गीय शत्रु र मित्र थाहा पाउँदैनन् । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि जनताले वर्गीय दृष्टिकोणको ख्याल गरी मत राखेनन् । जनताले आफ्नो अमूल्य मत नयाँ या पुरानो अनुहारको आधारमा राख्ने होइन । दल र दलका उम्मेदवार नयाँ पुरानो जे भए पनि त्यो दलको सिद्धान्त र विचारको आधारमा मत दिने हो ।
वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था हो । यो पुँजीवादी व्यवस्थाले श्रमजीवी जनताको पक्षमा ऐन कानुन बनाउँदैन या काम गर्दैन । पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र रहेर बनेको सरकारले सुधारात्मक कार्यक्रम गर्ला तर आमूल परिवर्तन गर्दैन । रास्वपा पनि पुँजीवादी पार्टी नै हो । पुँजीवादी पार्टीको सरकारको जनताले धेरै पटक अनुभव गरिसके । नेका, एमाले, माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले श्रमजीवीवर्गको पक्ष या सेवामा ऐन कानुन बनाउनुभन्दा उनीहरूको विरोधमा बनायो । विदेशी लगानी बढाएर विदेशीलाई पोस्ने, देशको राज्यकोषमा पार्टीले आँखा गाड्ने दल कसरी देशभक्त र सद्दे हुन्छ ?
देशको सीमा व्यवस्थापन अव्यवस्थित छ । नेपाल–भारतको सीमा व्यवस्थापन गर्ने, सीमा छुट्याएर आफ्नो भूमि सुरक्षित गर्ने, नेपाली भूमि डुबानमा पार्ने गरी बनाइएको बाँध तथा तटबन्ध भत्काउने काममा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलेर दोषीमाथि कारबाही गर्न उद्घोष गर्ने रास्वपाले सरकार गठनलगत्तै कुनकुन भ्रष्टाचारीको फाइल खोलेर कारबाही गर्ने हो ? हेर्न बाँकी छ । भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्ने कुरा रास्वपाले जनताको मत लिन मात्र शङ्खघोष गरेको हो कि भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरेर हतोत्साही गर्ने हो ? त्यो पनि हेर्न बाँकी छ । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका केही व्यक्तिहरूको फाइल खोलेर थन्क्याउने हो या भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलेर कार्यालय कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने हो ?
विकास योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको पनि यथार्थ हो । विकासको निम्ति छुट्याइएको बजेटको आधा रकम पनि खर्च हुँदैन । कहिले ठेकेदारले हाकिमहरूको साँठगाँठमा त कहिले उपभोक्ता अध्यक्षसँग मिलेर विकासको रकममा रजाइँ गरिरहेको हुन्छ । कति कार्यालयमा घूसबिना काम हुँदैन । ढिलासुस्तीको कुरा बयान गरेर साध्य छैन । कर्मचारीहरू छुद्र व्यवहार गर्छन् । जनताको करबाट पालेका देशका जनसेवकहरू नै देश र जनताप्रति समर्पित हुँदैनन् । विदेशी शक्ति राष्ट्रले नेपालका उद्योग तथा कारखानामा आँखा गाडे पनि शासक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरू मौन बस्छन् या नदेखेझैँ गरी बस्छन् । अतः कुनै पनि दलका शासकहरू देश जोगाउने र बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । देशघात गर्ने, देशको अस्तित्वमा दाग लाग्ने काम गर्ने र काम गरेर पनि आँखा चिम्लेर बस्ने शासकहरू कसरी देशभक्त हुन्छन् ?
देशका शासकहरू कमजोर र दूरदर्शी नभएका कारण नेपालमा विदेशी चलखेल बढेको प्रचार झूट होइन । नेपाली सेनासँग अमेरिकी सेनाले सहकार्य गर्ने कुरामा पनि विदेशी चलखेलको गन्ध पाइन्छ । नेपाली सेनासँग अमेरिकी सेनाले केका निम्ति सहकार्य गर्ने ? के चीन र भारतसँग लड्न ? के नेपाली सेनासँग सहकार्य गर्नु भनेको अमेरिकी सेना नेपालमा पस्ने बाटो खुला गर्न होइन ? अनेक बहानामा अमेरिकी सेना नेपालमा पस्ने पूर्वाभ्यास भइरहेको छ । यसरी एक एक पाइला गरेर अमेरिकी सेना नेपालमा पसिरहेको छ । के विदेशी हस्तक्षेप र विदेशी चलखेलप्रति अब बन्ने सरकार सचेत होला ?
कुनै पनि देशभक्त सरकार, देशभक्त दल र देशभक्त जनता विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्दैनन् । अब बन्ने सरकारले पनि स्वीकार्नु हुँदैन । कुनै दलले बहुमत या दुईतिहाइको नाउँमा देशघाती, जनविरोधी काम गर्छ; देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्ने काम गर्छ भने जनता चुप लागेर बस्ने छैनन् । विगतमा पनि शासकहरूले ठुला र बलियो सरकारको नाउँमा जनतामा अत्याचार थोप्ने काम गरे† बहुमत जनताको अहितमा काम गरे । त्यही कारण ती ठुला या शासकहरू नराम्रोसँग पराजित भए । यो कुरा नेका, एमाले र पहिलेको माओवादीलाई मात्र होइन अब बन्ने रास्वपाको सरकारलाई पनि लागू हुन्छ ।
अहिले ग्यासको अभाव छ । भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने काममा सरकारले कुनै पाइला चालेन । अहिले अन्तरिम सरकारलाई बिदा दिन नयाँ सरकार गठनको अभ्यास हुँदै छ । मन्त्रिमण्डल बनाउने अभ्यास भइरहेको छ । ढिलो चाँडो मन्त्रिपरिषद् बन्ला । सरकारले केही निर्णय पनि गर्ला या सरकारले अल्पकालीन योजना पनि ल्याउला । सरकारले के निर्णय गर्ला र निर्वाचनताका बाँडेको वाचापत्र कति लागू होला ? भन्नेबारे जनतामाझ चर्चा परिचर्चा हुनु स्वाभाविक हो । के अब बन्ने सरकारले बहुमत जनताको पक्षमा काम गर्ला ? यो कुरा समयले बताउनेछ ।