श्रम र उत्पादनसँग जोडिएको शिक्षा विधेयक ल्याउला ?

चुनाव लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । चुनावमा जनताद्वारा अनुमोदित व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले नेतृत्वदायी भूमिका निभाउँछ । अनुमोदन कहिले सामान्य बहुमत त, कहिले अल्पमत र कहिले स्पष्ट बहुमत हुन्छ । विशेष परिस्थितिको कारण तीन वर्षमा नै आमनिर्वाचन हुनुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्यो ।
२००७ को प्रजातन्त्र स्थापना, २०१७ को निर्दलीय पञ्चायत, २०४७ को बहुदलीय व्यवस्था, निरङ्कुश राजतन्त्र तथा २०६२/६३ को १९ दिने जन आन्दोलनले २०६५ मा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, मधेसवादी दल, राप्रपाको नेतृत्वले अहिलेको निर्वाचन परिणामबाट राजनीतिक धक्का महसुस गरेका छन् । समयअनुसार राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि शासकहरूको चरित्र नफेरिँदा जनतामा असन्तुष्टि थिए ।
जनताको जीवनसँग मेल खाने शिक्षा प्रणाली ल्याउनुभन्दा विदेशी दातृ राष्ट्रहरूको सहयोग कुम्ल्याउनेतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित भयो । अब बन्ने एकल बहुमतको रास्वपा सरकारले शिक्षाशास्त्रको उत्पादनलाई प्रमुख प्राथमिकता राखी देशको सन्तुलित विकासका लागि गहन छलफल गरेर छिटोभन्दा छिटो श्रम र उत्पादनसँग जोडिएको शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्दछ । यसको लागि केन्द्रीय तथा सङ्घीय सरकारले श्रम र उत्पादनमूलक शिक्षाको नीति निर्माणको वातावरण बनाउन जोड दिनुपर्छ ।
देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोगसहित देशको समृद्धिको लागि दातृ राष्ट्रसँग हात फैलाउन नपर्ने गरी श्रम र उत्पादनसँग जोडिएको शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखेको थियो । २०७४ को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले शिक्षाका २३ कार्यमात्र गर्न दिएर स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रलाई खुम्च्याइयो । यसले गर्दा स्थानीय तहले शिक्षामा काम गरे तापनि सङ्घीय शिक्षा ऐन नभएका कारण थुप्रै समस्या निम्तियो ।
स्थानीय तहका शिक्षा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि शिक्षकहरूको वैयक्तिक आन्दोलनका कारण अदालतको आदेशले निष्क्रिय भएका छन् । अब बन्दै गरेको एकल बहुमतको रास्वपा सरकारले जनताको गुणस्तरीय जीवनमा सुधारको लागि शिक्षामा देखिने गरी परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
शिक्षाको अधिकारमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी
नेपालको संविधानले एकल अधिकारमा राखेको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तह सरकार सञ्चालनले २३ निर्देशनसहित काम गर्न दिएको थियो । जसले गर्दा संविधानको सङ्घीय शिक्षा ऐनमा बाझिने गरी प्रदेश तथा स्थानीय ऐन बनाउन दशकौँसम्म यतिकै रोकियो । २०७५ सालमा ल्याएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी भए तापनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलनको क्रममा स्थानीय तहलाई दिएको शिक्षाको अधिकार सङ्घीय सरकारमा फर्काउनुपर्ने माग राखेको थियो, जुन संविधान संशोधनबिना सम्भव थिएन । यदि फर्काइएको भए शिक्षाको स्तर खस्किने अवस्था छ । किनकि, स्थानीय सरकारले तालिम सञ्चालन, विद्यालयको अनुगमन, निरीक्षणजस्ता गतिविधिको सञ्चालनले शिक्षकलाई अझ बढी जिम्मेवारीको बोध गराएको थियो । स्थानीय तहलाई दिएको शिक्षाको अधिकार सङ्घीय सरकारमा फर्काउँदा स्थानीय तहले तलब वितरणबाहेक केही गर्न नपाउने हो भने शिक्षाको स्तर झन् नाजुक हुन्छ । अब बन्ने सरकारले साझा सूचीमा रहेको शिक्षालाई स्पष्ट परिभाषित गरी सङ्घीय संरचनाअनुरूप सङ्घ, प्रदेश स्थानीय तहको भूमिका पहिला प्रस्ट पारी देशको सन्तुलित विकासका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।
स्थानीय तहलाई शिक्षाशास्त्रको उत्पादन शिक्षकको रूपमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न पाउने, स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेले स्थानीय शिक्षक राख्दा शिक्षाशास्त्रको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, आफ्नै तहमा मात्र शिक्षकको सरुवा गर्न पाउने, पर्वहरूको स्थानीयतालाई ध्यानमा राखेर बिदा दिन पाउने अधिकार दिनुपर्छ ।
शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक आबद्वता
नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई राजनीतिकरूपमा आस्था राख्ने अधिकार दिन्छ । समाज परिवर्तनका संवाहक मानिने शिक्षक तथा प्राध्यापक राजनीतिका जानकार हुन्छन् । राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा एकल बहुमतको नयाँ सरकार निर्माणको क्रममा छ । रास्वपाको वाचापत्रमा विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुन नदिने कुरो छ ।
विद्यार्थीको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासको संरक्षणसहित शैक्षिक वातावरणलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउनुपर्छ ।
उत्पादनमूलक शिक्षा नीति
अबको सङ्घीय सरकारले नेपालमा उपलब्ध कृषि, पशुपन्छी, जडिबुटी, सम्पदा, पर्यटन, जलविद्युत् तथा विविध खानीहरूको औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति तथा कच्चा स्रोत साधनको उत्खनन गर्ने सोचसहितको श्रम र उत्पादनमूलक शिक्षा आजको आवश्यकता हो । यसले नेपाली समाजमा भएको परम्परा र संस्कृतिको क्षयीकरण कम गर्दै देशभक्त सच्चा नागरिक तयार गर्न सघाउ पुग्दछ । नेपालको समृद्धिको यात्रालाई सहयोग पु¥याउन विदेश पलायन हुने नयाँ पुस्ताका विद्यार्थी तथा युवाहरूलाई रोक्न सकिन्छ ।
निजी विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने
शिक्षाको उद्देश्य अज्ञानता हटाएर ज्ञानको ज्योति प्रदान गर्नु हो । यसैलाई मध्यनजर गरेर सामुदायिक वा सरकारी विद्यालय पुग्न नसकेको ठाउँमा निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विगतमा जनतालाई ज्ञानको ज्योति दिलाउन स्थानीय जनता प्रशासनसँग लडेर समुदायको हितको लागि सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालन गरेर सरकारी विद्यालयको मान्यता पाएको हो । अबको सङ्घीय सरकारले निजी विद्यालयहरूले सरकारी विद्यालय नपुगेको ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गरेको भए ती विद्यालयलाई पनि सरकारीकरण गर्न सकिन्छ र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको तलब पनि सरकारले दिन सकिन्छ ।
यसर्थ, बहुसङ्ख्यक नयाँ पुस्तालाई स्वदेशमै रोजगारीको लागि उत्पादनमूलक शिक्षा नीति र योजना बनाउन वर्तमान शिक्षा विधेयकलाई नीतिगत रूपमा संशोधनसहित रास्वपा सरकारले श्रम र उत्पादनसहितको शिक्षा विधेयक वा ऐन ल्याउन जरुरी छ ।