समृद्धिको नारा – शासक दलहरुको सत्तामा उक्लिने भ¥याङ

-सृजना सैंजू
जुन देशको अर्थतन्त्र कमजोर छ त्यहाँ मजदुरहरुलाई हातमुख जोड्न मुस्किल हुन्छ । जुन देशमा मजदुरहरु भोका रहन्छन् र मजदुरहरुको सम्मान गरिन्न, जुन देशका मजदुरहरुलाई सस्तो ज्यामीको रुपमा विदेश जान बाध्य पारिन्छ त्यो देशको अर्थतन्त्र हिउँदमा खहरे सुकेजस्तै सुक्छ ।
जुन देशको अर्थतन्त्रले नाफा र पूँजीको मात्र पक्ष लिन्छ त्यो अर्थतन्त्रले मजदुरहरुको चरम शोषण गर्छ । जुन अर्थतन्त्रले नीजिकरण, भूमण्डलीकरण र नवउदारवादको पक्षपोषण गर्छ त्यो अर्थतन्त्रले मजदुरहरु र मालिकबीच चरम असमानता र भेद खडा गर्छ । पूँजीवादी अर्थतन्त्र र समाजवादी अर्थतन्त्रबीचको संघर्ष एउटा वर्गसंघर्षकै रुप हो । जबसम्म समाजवादी अर्थतन्त्र लागू हुंँदैन, जबसम्म उत्पादनका मूख्य मूख्य साधनहरुको सामाजिकीकरण गरिँंदैन तबसम्म मजदुरहरुको पूर्ण मुक्ति असंभव हुन्छ । विभिन्न देशको अनुभवले बताउँछ कि आत्मनिर्भरता विना, आफ्नै उत्पादन विना अर्थतन्त्र समाजवादउन्मूख हुने गर्दैन । काम माम कपडाको ग्यारेण्टि विना, श्रमको उचित सम्मान नगरी, मजदुरलाई योग्यताअनुसारको काम र काम अनुसारको ज्यालाको बन्दोवस्त नगरी देशको अर्थतन्त्र समाजवादउन्मूख हुने गर्दैन । तर यतिखेर देशका शासक दलहरु समाजवादउन्मूख अर्थतन्त्रको रटान लगाइरहेका छन् ।
यो पटक समृद्धिको नारालाई शासक दलहरुले सत्तामा उक्लिने भ¥याङ बनाए । समृद्धि हिमालबाट हिउँ पग्ली पानी झरेभैंm झर्दैन । नयाँ बजेट बन्दैछ केन्द्र र प्रत्येक प्रदेशहरुमा । अब पनि अनुदान, ऋण, भीखले अर्थतन्त्र धान्ने कुरा चल्दैछ । अर्थमन्त्री आपैm बोलिरहेका छन् कि सरकारको ढुकुटी रित्तो छ । देशको अर्थतन्त्र तस्करको हातमा पुगिसक्यो । रित्तो ढुकुटीबाट समृद्ध देशको कल्पना कसरी सम्भव हुन्छ ? मगन्ते प्रवृत्तिले देश समृद्ध बनाउन के सकिन्छ ? आज प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा चौबीस हजार एकसय सतचालिस रुपैयाँको ऋणभार छ र त्यो दिनानुदिन बढ्दैछ । आन्तरिक स्रोतको पहिचान छैन । हामीले सुन्यौं केही समयअघि शासक दलका नेताहरुबीच नेपाललाई अति कम विकसित देशको सूचिमा राख्ने विषयलाई लिएर विवाद भयो, वैदेशिक ऋणको ढोका बन्द होला भनेर त्यसो गरेको निसंकोच स्वीकारे । यसरी विदेशी ऋण, अनुदानको बैशाखी टेकेर देश समृद्ध हुन सक्दैन ।
हामी विकास, समृद्धिका विरोधी होइनौं । तर २८ वर्षमा पालैपालो सरकारमा गएका एमाले, माओवादी, कांग्रेसलगायतका दलले बारम्बार छलछाम गरी धोका दिइरहेका छन् । जनताको आँखामा छारो हालिरहेका छन् ।
देश समृद्ध हुन भोकमरी, गरीबी हट्नुपर्छ । आज करिब ८० प्रतिशत नेपाली जनता गरीब छन् । ४० प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनी छन् । बाँच्नका लागि चाहिने न्यूनत्तम आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास र कपासको अभावमा बाँच्न बाध्य छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुलीबाट जनता बञ्चित छन् । समृद्धिको नारा नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा पहिलो पाइला नचाली शिखर चुम्ने सपनाझंै भएको छ ।
देश समृद्ध हुन जनताको प्रतिव्यक्ति आम्दानी उच्च हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार न्यूनत्तम पनि १२ हजार २ सय ३६ अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । नेपालको हाल प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु ८०० मात्र हो । न्यूनत्तम आवश्यकता पनि पूरा भएको छैन । देश समृद्ध हुन उत्पादन वृद्धि हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र निर्यातमुखी हुनुपर्दछ । उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि अधिकत्तम उपयोगिता सृजना गर्नुपदर्छ । यहाँ प्राकृतिक स्रोत तथा साधन विदेशीलाई दिइएको छ । सालाखाला ९५ रुपैयाँंको आयात हुँदा बल्ल ५ रुपैयाँं निर्यात हुन्छ । ब्यापार घाटा ६ खर्व १० अर्बको छ । भारतीय एकाधिकार पूँजी नेपाली बजारमा साँढे झंै पसिरहेको छ । भारतसँंग मात्र चालु वर्षको सात महिनामा ४ खर्व १४ करोड ४९ लाख रुपैयाँको व्यापार घाटा छ । शासक दलहरु भारतीय एकाधिकार पूँजीको सेवक र दलाल भएका छन् ।
नेपाललाई हामी कृषिप्रधान देश भन्छौं । तर देश सबैभन्दा बढी खाद्यान्नमा परनिर्भर छ । हिजो कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिले झण्डै ८० प्रतिशत योगदान गथ्र्यो भने आज २८.९ प्रतिशतमा झरेको छ । कृषि अर्थतन्त्रलाई आधार बनाई कृषिसँंंग जोडिएका उद्योगहरुको संचालन तथा आधुनिकीकरणबाट मात्र मजदुरहरुको हित हुन्छ ।
समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार जरैदेखि उन्मूलन हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारको कारण देशले बदनामी कमायो । प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार मान्छे कालो धनलाई सेतो बनाउनु प¥यो भनी बर्बराउँदै हिंडेका छन् । कालो धनलाई सेतो बनाउनुप¥यो भन्नुको अर्थ शोषकहरुलाई अझ बढी शोषण गर्ने तथा भ्रष्टाचार गर्ने छूट दिनु हो । अबैध धन कमाउनेहरुलाई अझ जनताबाट लुट्न अनुमति दिनु हो । त्यतिमात्र होइन ठेकेदारहरुलाई बजेट सकाऊ, छिमेकी देशमा लुक्न जाऊ तर सडक, पुल नबनाएपनि हुन्छ भन्नु हो । भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रको देशमा समृद्धिको कल्पना केवल दिवास्वप्न हो ।
समृद्धिका लागि आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनुपर्ने सामान्य नियमनै हो । शासक दलहरुले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर २० प्रतिशत, २५ प्रतिशत पु¥याउने फलाकोबाजी नगरेका होइनन् । तथ्याड्ढको आधारमा आर्थिक बृद्धिदरको मुल्याड्ढकन गर्ने हो भने १९८४ मा ९.६ प्रतिशत थियो । १९९४ मा ८.२ प्रतिशत हुँदा १० वर्षमा १.४ प्रतिशतले कमी भयो । अहिले देशको आर्थिक वृद्धिदर ७.९ प्रतिशत छ । विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार अर्को वर्षमा ५ प्रतिशत मात्र हुन्छ । तथ्याड्ढक मिथ्याड्ढक हुन्छ भनिन्छ । भरपर्दो स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार अहिलेको साँचो आर्थिक बृद्धिदर जम्मा २.५ प्रतिशत छ । अनि यो आर्थिक वृद्धिदरले ५ वर्षमा समृद्धि के सम्भव छ ?
देशको प्रमुख श्रम शक्ति युवा हो । करिब ७० लाख युवा मजदुरहरु विदेशी भूमिमा आफ्नो पसिना र रगत बगाउन बाध्य छन् । युवाहरुलाई विदेश जान बाध्य पार्ने र त्यो बाध्यतामाथि व्यापार गर्ने अरु कोही नभएर शासक दलहरु नै हुन् । क्रान्ति रोक्ने, परिवर्तनको आवाज रोक्ने उद्देश्यले यसो गरिएको थियो । देशलाई आर्थिक रुपमा उठ्नै नदिने विदेशी पूँजीका दलालहरुको त्यो ठूलो षडयन्त्र थियो । कर्मठ युवा, जोशिला पाखुराको अभावमा देश कसरी समृद्ध हुन्छ ? तथ्याड्ढको रेखाचित्र अध्ययन गर्ने हो भने १९९४ देखि २०१८ सम्म विदेशी भूमिमा रगत पसिना बगाउन जाने मजदुरको संख्याले ठाडो उकालो चढिरहेको छ । सन् १९९४ मा १ लाख ९० हजार, सन् २०१४ मा ५० लाख र सन् २०१८ मा ७० लाख मजदुरहरु विदेश जान बाध्य भए । यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक असर पारेको छ । देशको रेमिटेन्स २००६ बाट २०१६ सम्ममा दोब्बर भयो होला । अहिले कूल गार्हस्थ आम्दानीमा ३२.१ प्रतिशत योगदान रेमिटेन्सले गर्छ । तर रेमिटेन्सले धनी हुनु भनेको मोटाउन होइन सुन्निनु हो र सुन्निनुु भनेको रोग हो । रेमिटेन्सले धानेको देश आत्मनिर्भर हुने गर्दैन । त्यसले आप्mनो उत्पादनको स्रोत अझ सुकाउँदै लान्छ । रेमिटेन्सले गर्दा लगानीभन्दा बचत धेरै हुन थालेको तथ्याड्ढले देखाउँछ । देशको कूल बचत ४३ प्रतिशत र लगानी २० प्रतिशत मात्र छ । २० प्रतिशतमा पनि १५ प्रतिशत लगानी नीजि क्षेत्रको र ५ प्रतिशत मात्र सरकारी लगानी रहेको देखिन्छ । ५ प्रतिशत लगानी पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा हुंँदा नेपाली मजदुरहरुले काम पाएनन् र विदेशिन बाध्य भए । ७० लाख युवाहरुलाई स्वदेश फर्काएर स्वदेशमै श्रम गर्ने, देशको बाँझो खेत जोत्ने वातावरण बनाउने योजना बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो ।
शासक दलहरुले निजीकरणको नाउँमा देशका महत्वपूर्ण उद्योग तथा कलकारखाना कौडीको मूल्यमा बिक्री गरे । सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योग एक एक गरी भारतीय पूँजीपतिको हातमा सुम्पे । समाजवादी देशहरुले देश आत्मनिर्भर बनोस् भन्ने उद्देश्यले दिएका ती कारखाना ध्वस्त बनाएर भारतनिर्भरताको यात्रा तय गरे । शासक दलहरुले साना तथा मझौला उद्योगहरुको स्थापनाको सट्टा देशको अर्थतन्त्रलाई टाटपल्टाइतिर लान कुनै कस्सर बाँकी राखेनन् । शहर र गाउँंबीचको भेद हट्ने उत्पादनमूलक उद्योग नीतिको आवश्यकता छ ।
देशको अर्थतन्त्रले कुनैपनि नाकावन्दीसँंग लड्ने र प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तिको क्षति तुरुन्तै पूर्ति गर्न सक्ने सामथ्र्य विकास गरेपछि देश समृद्ध हुन्छ । २०७२ को भूकम्प र भारतको नाकावन्दीले अर्थतन्त्र मात्र जीर्ण बनाएन शासक दलहरुको नालायकीपन उदाँगियो ।
देशका ठूलठूला नदीनाला भारतलाई सुम्पेका शासक दलहरु पाँच वर्षमा ५ हजार र दस वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर देखाउँछौं, रेल गुडाउँछौं, पानी जहाज चलाउँछौं भन्ने गफ दिन्छन् । आज पनि अधिकांस जनता कति अभावमा बाँचेका छन् भन्ने कुरा चुनावमा मात्र गाउँ फर्कने र वाँकी समय राजधानीको वास नछोड्ने नेताहरुको दिमागले भ्याउँदैन ।
आर्थिक समृद्धिको लागि मुद्रास्फिति निकै कम हुनुपर्दछ । अहिले ९ प्रतिशत छ । यो भनेको निकै उच्च हो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्व सक्षम हुनुपर्दछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा समृद्धिका लागि असल राजनीति, कुशल नेतृत्व र बृहत दृष्टिकोण हो । कमजोर संरचना र पराधीन मानसिकताको नेतृत्वको भरमा समृद्धिको घर कसरी बन्न सक्छ ? समृद्धिका लागि देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रुपमै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । पूँजीवादको यो विकृति र प्रदूषित वातावरणमा समृद्धिको तुषा पनि पलाउँदैन । असमानताको जगमा त समृद्धि उभिनै सक्दैन । त्यसकारण समतामूलक समाजको निर्माण पछि मात्र वास्तविक समृद्धि सम्भव छ । समाजवादले हुर्काउने र समाजवादलाई बलियो बनाउने समृद्धिको हामी पक्षपाती हौं । समानतासहितको सुसंस्कृत तथा समृद्धशाली समाज हाम्रो लक्ष्य हो र त्यो समाजवादको स्थापनासँंगै मात्र संभव हुन्छ ।
समृद्ध देश बनाउने मानवीय स्रोत भनेकै मजदुर हुन् । मानवीय पौरख तथा स्रोत विदेशलाई सुम्पेर देश समृद्ध बन्दैन । मानवीय शक्तिको अभावले समृद्धि होइन दरिद्रता जन्माउँछ । त्यसकारण मई दिवस मनाउनुको अर्थ सम्पूर्ण मजदुरहरुलाई एकजूट बनाई पूँजीवाद र यसका सम्पूर्ण अवयवहरुलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न संघर्ष थाल्नु हो । यो श्रम र पूँजीबीचको संघर्षको श्रृखंला पनि हो । जबसम्म शोषण रहन्छ मजदुर आन्दोलन र विद्रोह पनि कायम रहन्छ । तसर्थ श्रमिक दिवसको आवाज वास्तविक समृद्धिलाई रोक्ने पूँजीवादी अर्थतन्त्रविरुद्धको आवाज हो र हुनुपर्दछ ।
नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर संघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा व्यक्त मन्तव्य