साम्राज्यवाद, तेलको भाउ र विश्व अर्थतन्त्र

यो साता तेलको मूल्यले प्रतिब्यारेल १०० डलर नाघ्यो । यसले ११० डलर छोइसकेको छ । इरानविरुद्ध साम्राज्यवादी आक्रमण सुरु हुनुभन्दा पहिले प्रतिब्यारेल तेलको मूल्य ६९ डलर थियो । यो तथ्याङ्क हेर्दा एक सातामै तेलको मूल्य अकासिएको देखिन्छ । तेलको भाउ बढ्नुको खास कारण वास्तविक अभाव होइन । इरानले हर्मुज नाका बन्द गरेकै हुनाले अभाव बढेको होइन । बरु अभाव बढ्ला भन्ने अनुमानले तेलको भाउ बढेको हो । अहिले सन् १९७३ कै जसरी तेलको मूल्य बढेको हो । त्यो बेला अभावले गर्दा तेलको भाउ बढेको थिएन । बरु तेल निर्यात गर्ने देशहरूको सङ्गठन ओपेक (OPEC) ले मूल्यवृद्धि गरेको हुनाले भाउ बढेको थियो । आज तेलको मूल्य बढ्नुलाई सन् २००८ र २०२२ को घटनासँग पनि दाँज्न मिल्दैन ।
सन् २००८ र २०२२ दुवैमा मूल्यवृद्धि त भयो तर त्यति धेरै टिक्न सकेन । सन् २००८ मा आकस्मिक रूपमा तेलको माग बढेको हुनाले तेलको भाउ बढेको थियो । त्यो वर्ष चीनको माग एकाएक बढेको थियो भने नाइजर र पश्चिम एसियाका देशहरूको आपूर्ति प्रणालीमा खलल पुगेको थियो । त्यसैले, त्यो मूल्यवृद्धि उति टिक्न सकेन । सन् २०२२ मा युक्रेन युद्ध भएपछि रुसविरुद्ध पश्चिमा देशहरूले प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यसले गर्दा एकाएक तेलमा मूल्यवृद्धि भयो । तर, आर्थिक प्रतिबन्धबिच पनि रुसले तेल आपूर्तिको चाँजो मिलायो । युरोपेली बजारमा रुसले तेल आपूर्ति गर्दै आएकोमा महँगो दरमा अमेरिकाले तेल बेच्न थाल्यो । यिनै कारणले गर्दा सन् २०२२ मा भएको मूल्यवृद्धि धेरै दिन टिकेन । तर, अहिले इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमणको कारण तेलको भाउ बढेको हो । त्यसैले, यो युद्ध जारी रहेसम्म तेलको भाउ तल झर्ने देखिन्न । किनभने, यो युद्ध टुङ्गिने कुनै छाँट पनि देखिन्न । हर्मुज नाकाबाट इरानको मात्र नभई धेरै तेल निर्यातकर्ता देशको तेल बाहिर जान्छ । यहाँबाट बाहिरिने तेल रुसको कूल आपूर्तिको दाँजोमा झन्डै दोब्बर छ । मूल्य घटाउनमा भूमिका खेल्नुको साटो डोनाल्ड ट्रम्पले मूल्यवृद्धिलाई कम आँकेका छन् । उनले मूल्यवृद्धिलाई युद्धको लक्ष्यका हिसाबले ‘सानो मूल्य चुकाउनुपर्ने’ भने ।
तेलको मूल्यवृद्धि अझ केही समय यसरी नै अघि बढेको स्थितिमा यसले विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो असर गर्नेछ । यसले ऊर्जाको मूल्यवृद्धि गराएर उपभोक्ताहरूलाई महँगीको चपेटामा पार्नु स्वाभाविक छ । यसबाहेक यसले तेल नभई उत्पादन नहुने धेरै वस्तु र सेवाको भाउ बढाउनेछ । साथमा यी वस्तु र सेवामा आधारित अन्य वस्तु र सेवाको मूल्य पनि बढ्नेछ । जस्तो, तेलको मूल्य बढ्दा रासायनिक मलको मूल्य बढ्नेछ, जसले गर्दा अन्न उत्पादनको लागत बढ्नेछ र अन्ततः खाद्यान्नको भाउ बढ्नेछ । (अन्न उत्पादकहरूको मुनाफा नघटाउने हो भने यसको मार सिधै उपभोक्तालाई पर्नेछ ।) साथमा, सबै मालसामानको ढुवानी खर्च बढ्नेछ र यसले गर्दा महँगी थप बढ्नेछ ।
तेल महँगो हुँदा नाफा कमाउने देशहरूले तत्कालै त्यो नाफा बैङ्कमा जम्मा गर्नेछन् । यसले वस्तु वा सेवाको कुनै प्रत्यक्ष माग पैदा गर्ने छैन । त्यति नै बेला, महँगीको मार खेप्ने देशहरूले वस्तु र सेवाको आफ्नो कूल माग साँच्चै घटाउनुपर्नेछ । यसले गर्दा विश्वको कूल मागमा दबाब पर्नेछ र यसले विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी ल्याउनेछ । यहाँनिर हामी फेरि एकपल्ट अहिले तेलमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको विशेषतामा ठोक्किन पुग्छौँ ।
आपूर्तिको समस्याले नभई उत्पादकहरूको मिलेमतोका कारण तेलको मूल्य बढेको स्थितिमा प्रभावित देशका सरकारहरूले कूल माग कायम राख्न र मन्दीको खतरा टार्न विस्तारमुखी आर्थिक र मौद्रिक नीति अपनाउन सक्छन् । (सन् १९७० को दशकमा यस्तो हुँदा प्रभावित सरकारहरूले त्यसो गरेका थिएनन् ।) तर, आपूर्तिमा समस्या हुनाले मूल्यवृद्धि हुँदाको स्थितिमा प्रभावित सरकारहरूले यो उपाय पनि लगाउन मिल्दैन । यस्तो स्थितिमा मन्दी अनिवार्य बन्न जान्छ । साथमा, मन्दी नै आपूर्तिको समस्याबाट पार पाउने उपाय बन्छ । तसर्थ, तेलको मूल्यवृद्धि जारी रह्यो भने विश्व अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिले ल्याउने मन्दी अवश्य आउनेछ ।
यो मन्दी संसारका सबै देशमा फैलिनेछ । (बेलैमा रोकथामका उपाय नअपनाए तेल उत्पादक देशमै पनि यो मन्दी फैलिनेछ ।) तर, दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूका लागि यो मन्दी अझ बढी विनाशकारी हुनेछ ।
तेलको मूल्यवृद्धिका कारण तेल आयात गर्ने सबै देशले ‘भुक्तानी सन्तुलन’ मा आफ्नो ‘चालु खाता घाटा’ बढेको पाउनेछन् । माथिको चर्चामा हामीले यो कुरालाई उति ध्यान दिएका थिएनौँ । अर्को भाषामा भन्नुपर्दा हामीले बढेको घाटाको (वित्तीय) खर्च मिलान गर्न समस्या नहुने मानेका थियौँ । उदाहरणको लागि, तेल निर्यात गर्ने देशहरूले बैङ्कमा जम्मा गर्ने रकमलाई यी बैङ्कले तेल आयात गर्ने देशहरूलाई घाटा मिलान गर्न ऋणको रूपमा दिनेछन् । तर, यस्ता बैङ्कका आँखामा उत्तरी गोलाद्र्धका देशहरू जस्तो दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरू पर्याप्त ऋण दिन योग्य छैनन् । (अन्य अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरूले पनि दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूलाई यसरी नै हेर्छन् ।) यस्तो स्थितिमा दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूलाई आफ्नो बढेको चालु घाटा थेग्ने गरी खर्च मिलान गर्न हम्मेहम्मे पर्नेछ । उनीहरूको मुद्राको अवमूल्यन हुन थाल्नेछ । यसले गर्दा उनीहरूले कठोर सर्तमा बाह्य ऋण लिनुपर्नेछ । उनीहरू झन् कडा (सामाजिक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने) ‘मितव्ययी’ नीति अपनाउन राजी हुनुपर्नेछ । उनीहरूले विदेशी ऋणदाताहरूकहाँ आफ्ना खनिज स्रोत धितो राख्नुपर्नेछ आदि । यसकारण, दक्षिणी गोलाद्र्धका देशको हकमा मुद्रास्फीति झन् घातक ठहरिनेछ । तेलको मूल्यवृद्धि र त्यसको असरले मात्र उनीहरूलाई मार पर्नेछैन । बरु मुद्राको विनिमय दरमा आउने ¥हासले गर्दा पनि सबै आयातीत सामानको मूल्य बढ्नेछ ।
दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूले भोग्ने मन्दी अझ चर्को हुनुको अर्को कारण पनि छ । महँगीले गर्दा ती देशका जनताले वस्तु र सेवाको माग घटाउने निश्चित नै छ । यसबाहेक, विदेशी ऋणदाताहरूले थोपर्ने ‘खर्च कटौती’ नीतिका कारण उनीहरूको ढाड थप सेकिनेछ । यसरी, दक्षिणी गोलाद्र्धका देशका जनताको जीवन थप कष्टकर हुनेछ । त्यसैले ती देशका जनताले यो अनैतिक र अवैध युद्ध अन्त्य गर्नका लागि अमेरिकालाई दबाब दिन आवश्यक छ ।
लगातार तेलमा मूल्यवृद्धि हुँदै गएमा भारतलाई अझ बढी मार पर्नेछ । हर्मुज नाकाबाट बाहिरिने ८४ प्रतिशत कच्चा तेल चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता एसियाली मुलुकमा आउँछन् । त्यही भएर यो नाका बन्द हुँदा तेलको मूल्य र विनिमय दरमा मात्र असर पर्ने होइन, बरु यसले गर्दा ती देशमा हुने तेल आपूर्ति पनि समयमा हुनेछैन । यसको सिधा असर भारतलाई पनि पर्नेछ । निश्चय पनि डोनाल्ड ट्रम्पले तेलको मूल्यवृद्धिले पार्ने असरबाट जोगिन भारतलाई रुसको कच्चा तेल खरिद गर्न ‘अनुमति’ दिएका छन् । (वास्तवमा यो भारतको उपनिवेशवादी सङ्घर्षको लागि अपमानजस्तै हो । एउटा उपनिवेशले जस्तै अमेरिकाबाट तेल किन्ने ‘अनुमति’ लिनुपर्ने स्थिति झन्डै आठ दशक लामो भारतीय स्वतन्त्रताको मानमर्दन हो । ट्रम्पलाई घर जाऊ भन्नुपर्ने बेला उनको ‘अनुमति’ स्वीकार्ने भारतको वर्तमान सरकार देशकै कलङ्क हो ।) तर, ट्रम्पले दिएको ‘अनुमति’ पनि एक महिनालाई मात्र हो । त्यसपछि माथि चर्चा गरिएको बाटोमा भारत पनि जानुपर्नेछ । त्यसैले, चुपचाप बस्नु र इरानमाथि अमेरिका–इजरायलको आक्रमणको विरोध नगर्नु भारतका लागि पूर्णतः आत्मघाती छ ।
इरानले हर्मुज नाका बन्द गर्नु एउटा सन्देश पनि हो । नाका बन्द हुँदा तेलको भाउ बढेको छ र यसको प्रत्यक्ष मार दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूले पनि भोग्दै छन् । हर्मुज नाका बन्द गरेर इरान दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूले युद्धको विरोध गरून् भन्ने चाहन्छ । इरानविरुद्धको युद्ध ती देशहरूविरुद्धको युद्ध पनि हो भनी मनाउन चाहन्छ । यो युद्धले इरानमा मात्र होइन, ती देशमा पनि कष्ट थपिने हुनाले तिनीहरू चुप लागेर बस्नु हुँदैन भनी सन्देश दिन चाहन्छ । इरानका सैन्य कमान्डरहरूले तेलको भाउ प्रतिब्यारेल २०० डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरेका छन् । त्यो स्थितिमा विश्वभरि सर्वसाधारण जनता मर्माहत हुनेछन् । साम्राज्यवादी आक्रमण तत्काल बन्द गराउन केही गरिएन भने खासगरी तेस्रो विश्वका जनताको ढाड भाँचिनेछ ।
तेस्रो विश्वका देशहरूको मौनता अर्को अर्थमा अझ महँगो साबित हुनेछ । युद्धका कारण मुद्रास्फीतिजन्य मन्दी उत्पन्न भएको खण्डमा अमेरिकाभित्र ट्रम्पका विरुद्ध जनआक्रोश बढ्नेछ । यसै पनि उनको देशमा जनताबिच ट्रम्प अलोकप्रिय बन्दै छन् । जनआक्रोश चर्केको स्थितिमा ट्रम्पले इरानविरुद्ध निर्णायक आणविक हतियार प्रयोग गरेर तुरुन्तै युद्धको अवधि छोट्याउने बाटो लिन सक्छन् । अर्को देशविरुद्ध आणविक हतियार प्रयोग गर्ने संसारको एकमात्र देश अहिलेसम्म अमेरिका नै हो । चर्चित अमेरिकी अर्थविद् जेम्स गालब्रिथको भनाइअनुसार इतिहासमा महाप्रलय हुनसक्ने सम्भावना देखाएर कम्तीमा तीनपल्ट अमेरिकालाई आणविक हतियार प्रयोग गर्नबाट रोकिएको थियो । (द डेल्फी इनिसियटिम, मार्च ९) अमेरिकी सरकारविरुद्ध संसार अडिग भएर उभिएन भने; अमेरिकाले सुरु गरेको यो युद्धविरुद्ध विश्वका जनता एकजुट भएनन् भने; अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिच्ने अमेरिकी सनकको तिनले निन्दा गरेनन् भने आणविक युद्ध गर्ने अमेरिकाको त्यो जमजमाहटले साँच्चै साकार रूप लिनेछ ।
(प्रभात पटनायक भारतीय अर्थविद् र राजनीतिक विश्लेषक हुन् । विश्वको अर्थराजनीतिबारे उनले लेखेका पुस्तकहरू विश्व प्रसिद्ध छन् ।)
स्रोत : एमआर अनलाइन । सम्यक