जनतामा परिवर्तनको अनुभूति गराउनु सरकारको दायित्व

फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजा प्रकाशित भएको पनि हप्ता दिन नाघिसक्यो । दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा समानुपातिक नतिजा पनि सार्वजनिक भयो । नतिजा सबै सार्वजनिक भइसकेपछि बहुमतको आधारमा नयाँ सरकारको गठन हुनुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो भइरहेको छ । चैत ४ गते प्रकाशित गोरखापत्रमा उल्लेख भएअनुसार सङ्घीय संसद सचिवालयले चैत १३ गतेभित्र नवनिर्वा ि चत सदस्यको शपथग्रहण गराएपछि मात्रै प्रम नियुक्ति हुने जनाएको छ । समाचार स्रोतअनुसार निर्वाचन आयोगले चैत ५ गते निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउनेछ । प्रतिनिधिसभा नवनिर्वाचित सदस्यले शपथग्रहण गर्नुअघि नवनिर्वाचितमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले शपथग्रहण गर्नुपर्ने बन्दोबस्त छ । ज्येष्ठ सदस्यको शपथग्रहणपछि मात्रै अन्य सांसदहरूको शपथग्रहण हुनेछ ।
बहुमतको आधारमा एकल सरकार गठन हुने हुँदा सरकार गठनमा ढिलाइ हुन नहुने हो । सम्भवतः पार्टी सभापति रवि लामिछाने र बालेनबिच अझै गृहकार्य बाँकी छ । प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कुरा दुई नेताबिचको सहमतिभन्दा पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने हो । दुई नेताबिच हुने सहमति कति व्यावहारिक हो, तिनीहरू नै जानून् । तर, मुख्य कुरा कसको नेतृत्वमा सरकार गठनभन्दा पनि कुन वर्गका जनताको सेवाको निम्ति सरकार परिवर्तन भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । नेपाली जनता परिवर्तन चाहन्छन् । त्यो परिवर्तन सरकारको नेतृत्व गर्नमात्र होइन । व्यापक नेपाली जनताको हित या पक्षमा परिवर्तन हुनुपर्छ । विगतमा पटकपटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि कुनै राहतको अनुभूति नभएकैले जनतामा असन्तुष्टि बढेको हो । अतः राजनीति समाज परिवर्तनको निम्ति शक्तिशाली आधार बन्नुपर्छ । जनतामा परिवर्तनको अनुभूति गराउनु नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
विभिन्न काण्डैकाण्ड र बेथिति भएको यो देशमा नयाँ सरकारले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू आर्थिक अनुशासनमा बस्नुपर्छ । संसद्लाई कमाउधन्दा गर्ने थलो बनाइनु हुँदैन । संसद् बैठक छोडेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा धाउनु हुँदैन । निर्वाचित कति सांसदहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध छन् । उनीहरू देश र जनताको चिन्ता र चासो नलिइकन गैरसरकारी संस्थामा सामेल भएर विदेशी गतिविधि बढाउने, विदेशी चलखेललाई निम्त्याउने काम गरेर पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनेतर्फ लागे त्यो पदको मर्यादा उल्लङ्घन हुनेछ ।
देशलाई ऋणमा डुबाउनु हुँदैन । देशले प्राप्त विदेशी सहयोग र अनुदानमा हुने अनियमितता या चुहावट रोक्नुपर्छ । ऋण लिएर देश विकास गरेको कुरा खोक्नु उचित होइन । देशमा बहुमत जनता किसान छन् । बन्ने सरकार बहुमत जनताको पक्षमा छ भने उसले क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्नुपछ । किसानहरूको निम्ति आवश्यक रासायनिक मल कारखाना स्वदेशमै खोल्नुपर्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न कलकारखाना खोल्नुपर्छ । सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीले पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउन निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ । युवाहरूलाई स्वदशमै काम–मामको व्यवस्था गरिनुपर्छ । गरिबवर्गका ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रगतिशील कर लगाएर आम्दानीको स्रोत जुटाउनुपर्छ । देशभर विद्यालय पुग्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार आवश्यक ठाउँमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय र सस्तो हुनुपर्छ । गरिबी र बेरोजगारी हटाउन ठोस योजना ल्याउनुपर्छ ।
सरकार या शासक दलले देश र जनताको निम्ति योगदान गर्ने हो; देशबाट फाइदा लिने या दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ खोज्ने होइन । नयाँ सरकारले पुरानै सरकारको कार्यलाई निरन्तरता दिने हो भने नयाँ सरकार र पुरानो सरकारबिचको तात्विक भिन्नता के ? श्रमजीवीवर्गको सेवा नगरी पुँजीपतिवर्गको निम्ति सेवा गर्छ भने पहिलेको र अहिलेको सरकारबिच के भिन्नता देखाउने ? पहिलेझैँ बेथिति बढ्छ; नेता, मन्त्री र सांसदहरू भ्रष्टाचार या अनियमितता प्रकरणमा फस्छन् भने नयाँ र पुरानोबिच के फरक भयो ? देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउनुपर्छ† विदेशी अनुदान या सहयोग सदुपयोग गर्नुपर्छ । कहीँ कतै पक्षपात र विभेदको अनुभूति दिलाउनु हुँदैन । विकासको अनुभूति गाउँ–गाउँ र बस्ती बस्तीमा पुग्नुपर्छ । जनताको माग सम्बोधन गर्नु नै सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । नत्र देश समृद्ध सम्भव छैन ।
संसारका विभिन्न मुलुकमा भइरहेको भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, हत्या, हिंसा, बढ्दो आपराधिक क्रियाकलाप, असमानता, विभेद र पक्षपातकै कारण आन्दोलन तथा प्रदर्शनहरू हुन्छन् या जनतामा असन्तोष बढ्छ । सरकारले आन्दोलनकारी र प्रदर्शनकारीहरूको माग पूरा गर्नुको सट्टा बल प्रयोग गरी दबाउँछ । फलस्वरूप विद्रोह हुन्छ । समस्या समाधान नगरी सरकार दमनमा उत्रेपछि त्यहाँ सङ्कट उत्पन्न हुन्छ । यस्तै सङ्कट, अन्योल र आर्थिक समस्याले नै सङ्घर्ष चर्किन्छ । आर्थिक सङ्घर्ष राजनीतिक सङ्घर्षमा परिवर्तन हुन्छ र समाज परिवर्तन हुनछ । वर्गीय समाजमा वर्गसङ्घर्ष भइरहन्छ । वर्गसङ्घर्षले नै समाज परिवर्तन गर्छ । विगतको सरकारले देश परिवर्तनको निम्ति अब कुनै सङ्घर्ष गर्न आवश्यक छैन भनेको थियो । तर, त्यो सत्य होइन । श्रमजीवीवर्गका व्यापक जनताले समानता, स्वतन्त्रता, न्याय, अधिकार र जीवनको सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन छोड्ने छैनन् । त्यो भनेको वर्गसङ्घर्षबाटै समाजवार्दी व्यवस्था स्थापना गर्ने हो । यो व्यवस्थामा बहुमत जनताको सेवा हुन्छ ।