भर्खरै :

भूअखण्डता र स्वाधीनताको निम्ति जनता लडिरहने

भूअखण्डता र स्वाधीनताको निम्ति जनता लडिरहने

सरकारको नेतृत्व जुनसुकै दलले गरे पनि देशको अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता रक्षाको निम्ति नेपाली जनता पछि पर्ने छैनन् । सरकारले देशविरोधी र जनविरोधी निर्णय गर्छ भने जनता चुप लागेर बस्ने छैनन् । संसद्मा दलको प्रतिनिधित्व भए पनि नभए पनि देश र जनताको सेवा गर्ने काम कम्युनिस्ट पार्टीले छोड्नु हुँदैन; नेमकिपाले छोड्दैन । पुँजीवादी व्यवस्थाको विरोधमा नेमकिपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू जनतामाझ पुगिरहेका हुन्छन्, जनताको दुःख सुख बुझिरहेका हुन्छन्; देश र जनताको सेवामा लागिरहेका हुन्छन् । सरकारले गरेका गलत काम र निर्णयको विरोध गरी जनताको पक्षमा काम गर्न नेमकिपा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न पछि पर्ने छैन । कुनै पनि देशभक्त जनता पछि पर्ने छैनन् ।
नयाँ बन्ने सरकारले कुन वर्गका जनताको सेवा गर्छ ? विदेशी शक्ति राष्ट्रको उठबसमा देश सञ्चालन गर्छ कि गर्दैन र एसपीपी पास गरेर देशमा अमेरिकी सेनालाई खेलाउने हो कि होइन ? त्यो समयले बताउनेछ । विदेशी शक्ति राष्ट्रको उठबसमा बन्ने सरकार चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरा व्यवहारले देखाउनेछ । रास्वपा देशभक्त दल हो भने विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्दैन बरु विरोध गर्छ । विदेशको भरमा बस्ने, विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्ने कुनै पनि दलको सरकारले देश बनाउँदैन, देश बन्दैन । हिजो शासक दललाई थर्काउने दल आफै शासक दल बन्दै छ । विगतको संसद्मा उठाएका सवाल र सन्दर्भहरू के रास्वपाले एक एक पूरा गर्ला ?
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले रास्वपाले बहुमत प्राप्त गरेपछि नेपाली सेनासँग सहकार्य गर्ने उद्घोषण गर्नु र त्यो स्वर सेलाउन नपाउँदै अमेरिकी सेनाका कमान्डर नेपालमा आएर नेपाली सेना प्रमुखसँग भेट्नु पक्कै पनि संयोग नहोला । यसअघि नेपाली सेना दिवसको नाउँमा सैनिक खुला मञ्चमा उफ्रीउफ्री परेड खेलेर अमेरिकी सेना प्रवेश भइरहेको दृश्यलाई नानाथरीको कल्की लगाएर ढाकछोप गर्ने प्रयास के गल्तीमाथि गल्ती गर्नु होइन ? जेन–जी आन्दोलनमा विदेशी घुसपैठ नभएको भए के सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन जल्थे ? विदेशी शक्ति या तत्वले नेपालमा कस्ता युवा विद्यार्थीलाई प्रयोग गरिरहेको छ र त्यसमा फस्ने नेपालीको को को हुन् ? देशभक्त जनताले चिन्नुपर्ने बेला आएको छ । उपद्रव गर्ने व्यक्तिहरूलाई देश कतातिर मोडिन्छ, देशको स्थिति के होला ? देश रहला नरहलाको कुनै चिन्ता हुँदैन ।
विदेशी हस्तक्षेपले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । द्वन्द्वले समाज भड्काउँछ र जनता असुरक्षित हुन्छन् । नेपाली भूमिलाई उपयोग गरेर अरु देशमा आतङ्क मच्चाउने, उपद्रो गर्न दिएर आन्तरिक द्वन्द्व बढाउने कुनै पनि विदेशी शक्ति राष्ट्रको चलखेलमा नेपाल सरकार फस्नु हुँदैन । साँच्चै अमेरिकाले नेपाली भूमि उपयोग गरेर तिब्बतमा उपद्रव मच्चायो भने के चीन चुप लागेर बस्छ ? त्यसबेला सुरक्षाको निम्ति चीनले प्रतिकार ग¥यो भने नेपालको स्थिति के होला ? त्यसबारे सोच्ने कि नसोच्ने ? चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको पुस्तक जलाइनु के काकताली मात्र हो ? पुस्तकमा रहेको धुलो सफा गरेर के पुस्तक जल्छ ? पुस्तक जलाइरहेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण भएकै हो । प्राविधिक कारणबस पुस्तक जलेको हो भने पुस्तक जलिरहँदा सरोकारवाला पक्ष किन टुलुटुलु हेरेर बस्यो ? पुस्तक जलाउनु संयोग होइन; प्राविधिक कमजोरी होइन† यो जानाजान भएको कुरा घटनाले पुस्टि गर्छ ।
सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन जल्नु र जलाउनु संयोग होइन; जलाउने नियतले नै आगजनी गरिएको हो । देशकै धरोहर सम्पत्ति जल्दा पनि कहीँ कतैबाट आगो नियन्त्रण गर्ने र आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रण गर्न खासै प्रयास भएन । सो घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । वर्तमान सरकारले प्रतिवेदन छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने हो । तर, वर्तमान सरकारले सोको जिम्मा नयाँ बन्ने सरकारलाई दिने जानकारी प्रकाशमा आएको छ । आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? कारबाही गर्न सरकार लागिपर्छ कि पर्दैन ? प्रतिवेदनमा हाल निर्वाचित सांसदहरू पनि कारबाहीमा परे सरकारले के सजाय गर्ला ? कतै आयोगको प्रतिवेदन सामसुम हुने त होइन ?
यस्तै मुद्दा प्रतिनिधिसभाको पनि छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्गठन गर्नुपर्ने रितको कुनै सुनुवाइ भएको छैन । चुनाव घोषणालगत्तै हालेको उजुरीको फैसला होला कि नहोला ? त्यो पनि निश्चित छैन । चुनाव भएर पनि नतिजा आइसक्यो । के अब प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना होला ? पुनस्र्थापना भयो भने के हुने हो ? राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने या नहुने फैसला निर्वाचन हुनुभन्दा अघि या निर्वाचन घोषणा भएलगत्तै भएको भए सबैलाई ढुक्क हुने हो । प्रतिनिधिसभाको मुद्दाको कारबाही कहाँ पुग्यो ? कुनै गाइँगुइँ छैन । तर, मुद्दा परेपछि ढिलो या चाँडो सोको फैसला हुनुपर्छ । निर्वाचनअघि सोको फैसला गर्न कसैले दबाब दिएर रोकेको हो कि !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *