एसपीपी देशको लागि अर्को खतरनाक योजना

नेपाली भूमिलाई कुनै पनि विदेशी राष्ट्रको परेड खेल्ने भूमि बनाउन दिनु हुँदैन । कुनै पनि शासक दलले विदेशीको इसारा या उठबसमा रहेर राज्य सञ्चालन गर्नु हुँदैन । नेपालको मन्त्रालयमा थन्केर रहेको एसपीपी यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ । अमेरिकाले विगतमा एमसीसी पास गराउन नेपाल सरकारलाई दबाब दिएको थियो । अमेरिकी दबाबमै एमसीसी पास गरिएको थियो । यसमा त्यसबेलाका नेका, एमाले र माओवादीजस्ता ठुलठुला दलहरू फसेका थिए । त्यसको कारण आर्थिक सहयोग या विकासको नाउँमा अमेरिकी सेना नेपाल पस्ने बाटो खोल्यो । अब बन्ने सरकारले एसपीपी पास गरेको खण्डमा अमेरिकी सेना बिनासर्त खुलमखुला नेपाल प्रवेश गर्ने बाटो खुल्छ । नेपाल विदेशी सेनाको अखडा बन्ने छ ।
विदेशी सहयोग र आर्थिक सहयोगको नाउँमा सरकारले देशलाई दूरगामी असर पर्ने कुनै सन्धि सम्झौता गर्नु हुँदैन । विगतको सरकार एमसीसीमा फस्यो भने अब बन्ने सरकार एसपीपीमा फस्ने सम्भावना छ । बन्ने नयाँ सरकारमा देशभक्ति भावना भएन भने एसपीपी पास गराएर अमेरिका नेपाललाई फसाउन बेर लाग्दैन । एसपीपी पास भएमा देशको अस्तित्व समाप्त हुने सम्भावना हुन्छ । एसपीपी नेपाल र नेपालीको स्वार्थमा होइन अमेरिकी प्रशासनको स्वार्थमा ल्याइएको हो । साम्राज्यवादी अमेरिकाले रास्वपाको सरकारलाई दबाब दिएर भए पनि एसपीपी पास गराउन दबाब दिने सम्भावना छ । गएको फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रास्वपालाई जिताउन अमेरिका र अमेरिकी सङ्घसंस्थाहरूको हात रहेको कुरा समाचारमा आएकै हो ।
विगतमा देशभक्त दल र जनताको विरोधका कारण थन्किएर रहेको एसपीपी नयाँ सरकारले पास गरेमा त्यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कालो दागसरि हुनेछ । सरकारको त्यो पहिलो देशविरोधी कदम हुनेछ । रास्वपाका नेताहरूले एमसीसी र एसपीपीको कतै विरोध गरेको पाइएको छैन । अमेरिकाको स्वार्थमा ल्याइएको एमसीसी र एसपीपी सम्झौताको विरोध रास्वपाले गरेको छैन । एमसीसी सम्झौता भनिएको संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोगको नाउँमा नेपाली जनतालाई भड्खालोमा पु¥याउने र नयाँ उपनिवेश बनाउने षड्यन्त्रमा सरकार फसेको राजनीति सेलाउन नपाउँदै नयाँ सरकारको गठनसँगै एसपीपीको चर्चामा ल्याउनु राम्रो सङ्केत होइन । यो नेपाल र नेपालीको निम्ति कालान्तरमा धक्का पुग्ने गोटी बन्नेमा शङ्का छैन । एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्ने देशका नेता, मन्त्रीहरू इतिहासमा कालो धब्बाको रूपमा रहेझैँ अब कुन दलका नेता र मन्त्रीहरू फस्ने हुन् ? अमेरिकाले कसरी फसाउने हो र फसाउन के–कस्ता लोभ देखाउने हो ? हेर्न बाँकी छ ।
नेमकिपाले सदन र सडकमार्फत एमसीसी सम्झौता नगर्न बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीले नेमकिपाको देशभक्तिपूर्ण त्यो आवाजलाई सुनेनन् र एमसीसी पास गरे । अमेरिकी कानुन र नीतिको विरोध गर्न नपाइने, अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यको कानुन पालना गर्नुपर्ने, सम्झौताको कारण कुनै नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी गर्न नपाउने, नेपालले पेस गर्ने योजना पारित गर्न भारतको समर्थन चाहिने एमसीसी सम्झौता विगतको सरकारले आँखा चिम्लेर पास ग¥यो । सम्झौताका यी प्रावधानहरू नेपाललाई अमेरिकाको नवउपनिवेश बनाउने योजना हो । यस्तो योजना नेका र एमालेको सरकारले पास ग¥यो ।
एमसीसीभन्दा एसपीपी अर्काे खतरनाक योजना हो । यो योजना सेनासित सम्बन्धित योजना हो । एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन नेपाली जनता देशभरि आन्दोलित भएझैँ एसपीपी पारित गर्नै प्रयास गरिएमा देशभक्त सबै दल र जनता उठेर अर्काे आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्न र सडक सुधार गर्नको लागि ५ वर्षमा ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । त्यही लोभमा नेपाल सरकार फसेको थियो । एसपीपी पास गराउन पनि अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई त्यस्तै आर्थिक सहयोगको लोभ देखाउन सक्छ ।
एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन संयुक्त राज्य अमेरिकाकी सरकारको वैदेशिक सहयोग नियोग हो । एसपीपी अमेरिकी सेनासित सम्बन्धित छ । यो मुद्दामा नेपाल फसे उम्कन सक्नेछैन । जसरी एमसीसी परियोजना नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत छ त्यसरी नै एसपीपी पनि देश हितविपरीत छ । यसमा नयाँ बन्ने सरकार फस्नु हुँदैन; फसेर देशघाती काम गर्नु हुँदैन । सरकार फसेमा यो सरकारको नेतृत्व गर्ने दल पनि देशको निम्ति कलङ्क हुनेछ ।