नयाँ सरकार, जन अपेक्षा र चुनौती

राजनीतिक पार्टी, विचारमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नेतैपिच्छे फरक फरक विचार आउनु भनेको पार्टी नै बनी नसकेको प्रमाण हो । विचारमा स्पष्ट नभएकाहरूले देशलाई सही ठाउँमा पु¥याउन सक्दैनन् । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूमा काम गरेर आएका सांसदहरूले कस्तो चर्तिकला देखाउने हुन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर नयाँ भनेर आएका दलले जनतालाई नयाँको अनुभूति दिनका लागि निरन्तर आफ्नो बाचापत्रमा उल्लिखित काम गरेर विश्वास प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ ।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त रास्वपाको नेतृत्वमा अब केही दिनपछि नयाँ सरकार बन्दै छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखबाट राजीनामा दिएर निर्वाचनमा होमिएका बालेन्द्र साह भावी प्रधानमन्त्री बन्ने प्रायः निश्चित देखिन्छ । यसअघि सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूबाट जनता वाक्कदिक्क भएका कारण नयाँ पार्टीले केही गर्ने अपेक्षासहित जनताले भारी मतले रास्वपालाई विजयी बनाएका हुन् । जनताका अपेक्षा धेरै ठुल्ठुला पनि छैनन् । संविधानले निर्दिष्ट गरेका केही विषयहरू मात्रै जनताले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा पनि जनताले धेरै राहतको महसुस गर्नेछन् ।

शिक्षामा चुनौती
नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा मावि शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) निःशुल्कको व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपाली जनताले अहिलेसम्म संविधानको भावनाबमोजिम निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा पाउन सकेका छैनन् । पैसा भएकाहरूले आफ्ना सन्तानलाई राम्रा र महँगा विद्यालयहरूमा पढाउने र पैसा नभएकाले कमसल विद्यालयमा पढाउने शिक्षा प्रणालीको विकास भइरहेको छ । सबै विद्यालयमा योग्य शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक वातावरण बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यानै दिएन । पैसाले शैक्षिक गुणस्तर निर्धारण गर्ने अवस्थामा देशलाई पु¥याइयो । शिक्षामा न्यून बजेट, विषयगत शिक्षक नहुनु, दरबन्दी मिलान नहुनु, पाठ्यपुस्तक समयमा नपुग्नु, अनुगमन नहुनु र परीक्षा समयमा नहुनु विद्यालय शिक्षाका समस्याहरू हुन् । अब गठन हुने सरकारबाट नेपाली जनताले समान रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेका छन् ।
रास्वपाको वाचापत्रमा ‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्र्ने’ उल्लेख गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार देशको कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्नेछ । यसअघिका सरकारहरूले हरेक वर्ष शिक्षामा लगानी घटाउँदै चालू आ.व.मा १० प्रतिशतमात्र छुट्याइयो । यस्तो अवस्थामा विद्यालय शिक्षा गुणस्तरीय हुन सम्भव छैन । वाचापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम राज्यको प्रशस्त लगानी शिक्षा क्षेत्रमा भएमा मात्र शिक्षा क्षेत्रको विकास हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
अहिले कक्षा १२ पछि विदेश जानेहरूको लहर चलिरहेको छ । वर्षको १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू विदेश अध्ययन गर्न जान्छन् । यो भारतबाहेकको सङ्ख्या हो । त्यसले वर्षको झण्डै १ खर्ब पैसा बिदेसिन्छ । नेपालमा भविष्य नदेखेर विदेशमा उच्च शिक्षा प्राप्तिको लागि जाने विद्यार्थीहरूलाई रोक्नु नयाँ सरकारको लागि ठुलो चुनौती हुने देखिन्छ ।
नेपालका ५०० भन्दा बढी कलेजहरू अहिले विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने स्थितिमा छन् । नेपालमै उच्च शिक्षा दिने र रोजगारीको सुनिश्चितता हुने हो भने कोही पनि विद्यार्थी विदेशी भूमिमा गएर दुःख गर्न जाने छैनन् । नेपालमा भएका सरकारी कलेजहरूमा विद्यार्थीहरूले रुचाएका विषयहरू बढ्न पाउँदैनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले विभिन्न बहाना बनाएर सामुदायिक कलेजहरूमा नयाँ नयाँ कार्यक्रम दिएका छैनन् । अन्ततः विद्यार्थीहरू निजी कलेजमा जान वा विदेश जान बाध्य हुन्छन् । जनताले यसको अन्त्य खोजेका छन् ।

स्वास्थ्यमा चुनौती
स्वास्थ्य उपचार जनताको बढी सरोकारको विषय हो । पटक पटक सरकारमा गएका दलहरूले सरकारी अस्पतालहरूमा चिकित्सक, स्वास्थ्य उपकरण, पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सकेनन्; गरिब जनताको लागि राम्रो उपचारको व्यवस्था गर्न सकेनन् । गरिबहरू उपचारको लागि घरखेत बेचेर वा बन्धकी राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको अन्त्य गर्नु नयाँ सरकारको लागि अर्काे चुनौती हुनेछ ।
स्वास्थ्य बीमाप्रति जनताको थोरै भए पनि आशा थियो तर सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याएको कारण बीमा सेवा कोमामा पुगेको छ । वार्षिक करिब २६ अर्ब बजेट स्वास्थ्य बीमाको लागि आवश्यक भएको स्पष्ट हुँदाहुँदै रु. १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेर अघोषित रूपमा बीमा सेवा बन्द गर्न खोजिँदै छ । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले महिनौँदेखि सबै किसिमको बीमा सेवा बन्द गरेको छ भने पाटन अस्पताल र वीर अस्पताललगायतले विभिन्न सेवा बन्द गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष मार गरिब जनतालाई परेको छ । यसबारे नयाँ सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । जनतासँग पैसा उठाएपछि बजेट छैन भनेर सरकारले बीमा सेवा बन्द गर्नु जनताप्रति बेइमानी हो । सरकारले जुनसुकै स्रोतबाट भए पनि बीमाको बन्दोबस्तलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । बीमा कार्यक्रम राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेमा स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै समस्याको समाधान हुनेछ । चिकित्सकहरू सरकारी अस्पतालमा हाजिर भएर निजी अस्पतालमा काम गर्ने, अस्पतालको फर्मेसीमा औषधी अभाव देखाएर निजी फार्मेसीमा औषधी किन्न लगाउने र एक्स रे जस्ता उपकरणहरू बिग्रेको देखाएर निजी क्षेत्रमा पठाई कमिसन खानेहरूलाई एकएक गरी कारबाही गर्नु आवश्यक छ । त्यति मात्र गर्न सके पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको बेथितिको अन्त्य हुनुका साथै जनताले देखिने गरी सुधारको अनुभूति गर्नेछन् ।
रास्वपा वाचापत्रमा लेखिएबमोजिम स्वास्थ्य उपचार पूरै निःशुल्क गर्न पर्याप्त बजेटको आवश्यकता पर्छ । ठुल्ठुला भ्यु टावरहरू निर्माण गर्न यसअघिका सरकारहरूले राख्ने गरेको बजेट अस्पतालहरू निर्माण, सञ्चालन र मर्मतको लागि व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै सुधार आउनेछ ।
अहिले चिकित्सक, नर्सहरू बिदेसिने क्रम जारी छ । सरकारी अस्पतालहरूमा चिकित्सक र नर्सको अभावले राम्रोसँग उपचार हुन सकिरहेको छैन । आवश्यकताअनुसार चिकित्सक, नर्सको दरबन्दी सिर्जना गरेर विभिन्न देशबाट अध्ययन सकाएर आएका नयाँ नयाँ चिकित्सकहरूलाई रोजगारीको अवसर दिनु आवश्यक छ । चिकित्सा शिक्षा अत्यन्त महँगो भएकोले सरकारले नै व्यापक छात्रवृत्तिको बन्दोबस्त गरी प्रशस्त मात्रामा गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन गर्ने र ग्रामीण अस्पतालहरूमा पठाउने व्यवस्था गरिएमा धेरै जनताको सेवा हुनेछ । यसले चिकित्सकहरू नेपालमै बस्ने, जनताले सेवा पाउने हुँदा जनता पनि खुसी हुनेछन् । यसअघिका सरकारहरूले आ–आफ्नो निजी अस्पतालहरूमा सस्तो चिकित्सक पाउन, सरकारी मेडिकल कलेजहरूलाई ओझेलमा पारेका थिए । चिकित्सकहरूले उचित पारिश्रमिक र सेवा सुविधा पाउने र राम्रा राम्रा विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिमा चिकित्सा अध्ययन गर्न पाउने भए चिकित्सकहरूले सेवालाई प्राथमिकतामा राख्ने हुन् कि !
मेडिकल व्यवसायीहरू अत्यन्त ‘शक्तिशाली’ हुन्छन् । उनीहरूको पहुँच नपुगेको ठाउँ नै हुँदैन । स्वास्थ्यमन्त्री विज्ञ भएर मात्र पुग्दैन, निडर र इमानदार हुनु पनि पर्छ । यसअघिका मन्त्रीहरूले पनि केही गर्छु भनेर नै जनतासँग कसम खाएका थिए तर तिनीहरूले मेडिकल व्यवसायीहको जाल तोड्न सकेनन् । देशको स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रले जे भन्छ त्यही हुने अवस्थामा पुग्यो । त्यसको अन्त्य गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

प्रदेश खारेजी ?
रास्वपा नेता स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनअघि सङ्ख्या पुगेको दिन प्रदेश खारेजी गर्ने बताएका थिए । अहिले रास्वपालाई झण्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त भयो । २ जनाबाहेक संविधान संशोधन गर्न समेत त्यो पर्याप्त सङ्ख्या हो । यसअघि प्रदेशसभाको दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भए । प्रदेशसभाले कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पक्का हो । त्यसको अर्थ खारेज नै गर्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ ? यो विचारणीय पक्ष छ ।
प्रदेश संरचना अर्थात् सङ्घीयता मधेसी दलहरूको आन्दोलनबाट संविधानमा व्यवस्था भएको विषय हो । नेपालमा सङ्घीयताको राम्रो कार्यान्वयन भएकै छैन । एक दुई पटकको निर्वाचनपछि नै सङ्घीयताका महत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको प्रदेश खारेज उपयुक्त नहुन सक्छ । रास्वपाको वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहले प्रदेशलाई बलियो बनाउने बताएर मधेसको मत बटुलेका हुन् । धेरैवटा मधेसी दलहरू भए पनि यो वर्ष प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको प्रतिनिधित्व भएन । रास्वपाका दुई नेताको ठिकविपरीत विचार सार्वजनिक हुँदा जनतालाई बुझ्न गा¥हो भइरहेको छ । प्रदेशसभा खारेज गर्ने कि सबल पार्ने ?
राजनीतिक पार्टी, विचारमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नेतैपिच्छे फरक फरक विचार आउनु भनेको पार्टी नै बनी नसकेको प्रमाण हो । विचारमा स्पष्ट नभएकाहरूले देशलाई सही ठाउँमा पु¥याउन सक्दैनन् । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूमा काम गरेर आएका सांसदहरूले कस्तो चर्तिकला देखाउने हुन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर नयाँ भनेर आएका दलले जनतालाई नयाँको अनुभूति दिनका लागि निरन्तर आफ्नो बाचापत्रमा उल्लिखित काम गरेर विश्वास प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ ।