आयस्रोत बढाउन प्रगतिशील कर लागू गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, ११ चैत । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूले देश र जनताप्रति समर्पित भएर इमानदारीपूर्वक स्वच्छ राजनीति गर्नुपर्छ । इमानपूर्वक राजनीति गर्ने दलको सरकार आफ्नै दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू अपराधी भए कारबाही गर्न पछि हट्नु हुँदैन । आफ्नो दलको मान्छे भनेर कसैको गल्ती छोपेमा, अपराध ढाकेमा जसले जेसुकै बखान गरे पनि आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । विगतमा निर्वाचित कति सांसदहरू आपराधिक क्रियाकलाप गरेको आधारमा कारबाहीमा परेका छन् । तर, अधिकांश दोषीहरू कारबाहीमा परेनन् । हाल निर्वाचित सांसदहरूमा पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू परेको खबर सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । अपराधमा मुछिएका हुन् भने उनीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
विगतमा शासक दलका नेताहरू भागबन्डा मिलाउन, अन्य दललाई चित्त बुझाउन जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउँथे । कसैलाई चित्त बुझाउने नाउँमा चार दर्जनभन्दा बढी मन्त्री रहेको मन्त्रिमण्डल बनाएपछि त्यसको विरोध बढेको थियो† जनदबाब बढेको थियो । सो जनदबाबका कारण मन्त्रालय र मन्त्री सङ्ख्या घटाइएको थियो । अब बन्ने सरकारले पनि मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउने खबर सञ्चारमाध्यममा आयो । अनावश्यकरूपमा राजनीतिक नियुक्ति भएका पदहरू पनि हटाउने कुरा छापामा आयो । सरकारले मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउन सक्छ† राजनीतिक नियुक्त हटाउन सक्छ । तर, मन्त्रीको सङ्ख्या घट्नु कुनै परिवर्तन होइन, त्यो स्वाभाविक प्रक्रियाभित्र पर्छ । मन्त्री सङ्ख्या घटाउने र बढाउने सन्दर्भमा रवि लामिछाने र बालेन साहबिच राय बाझिएको खबर पनि प्रकाशमा आयो । बालेन र रविबिच भएको सहमतिमा बालेनलाई प्रम बनाउने भन्ने थियो । त्यो बेला कसले कति समय प्रमको कार्यभार सम्हाल्ने भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन । तर, अहिले साढे दुई दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा प्रकाशमा आयो । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरूबिच भागबन्डाको कुरा सुरु भयो । मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षीहरू बढे ।
बन्ने सरकारले देशको गरिमा बढाउने, जनताको सेवा गर्ने बखान ग¥यो । देशको गरिमा बढाउन कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउनुपर्छ । नेपाली भूमिलाई प्रयोग गरेर भारतले एकतर्फी ढङ्गले लिपुलेक क्षेत्रमा व्यापार गर्न पाउँदैन । लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपालको प्रशासनिक कार्यालय बनाई नेपालीहरू बस्ने बन्दोबस्त गरी उनीहरूको लागि चाहिने दैनिक वस्तुको व्यवस्था गर्नुपर्छ । गरिमा बढाउन देशमा हुने विदेशी हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ† विदेशी इसारा या निर्देशनमा सरकार चल्नु हुँदैन । विदेशबाट पाउने आर्थिक या विकासको लोभमा परेर नेपाल र नेपालीको अहितमा हुने असमान सन्धि सम्झौता सरकारले गर्नु हुँदैन । सरकारको सफलता आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नुमात्र होइन† नेपाल र नेपालीको हितमा शासन गर्नु हो ।
देशलाई साक्षर मुलुक बनाई बुद्धिजीवीकरण गर्न, देशभरि बिजुली, खानेपानी पु¥याउन, सिँचाइको व्यवस्था गर्न, रासायनिक मल कारखाना खोल्न सरकार लाग्नुपर्छ । कार्यालय–कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती रोक्न, घुस खाने कार्य रोक्न सरकार लाग्नुपर्छ । कार्यालयमा ढिलासुस्ती हुन्छ† घुस नखाई काम गर्दैन† पक्षपात गर्छ, विभेद गर्छ, न्याय पाउँदैन भने जनताले नयाँ सरकारको के उपलब्धिको आशा गर्ने ? वृद्धवृद्धाहरूको जीवन सुनिश्चित गर्ने आधार सरकारले तयार गर्छ कि गर्दैन ? स्वास्थ्योपचारमा लाग्ने महँगो औषधि उपचार सरकारले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अभाव भएको ग्यास पूर्ति गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । ‘घुस ७० लाख, धरौटी २५ लाख’ शीर्षकको समाचार छापियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई ७० लाख घुस लिएको आरोपमा दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले २५ लाख धरौटी बुझाएको कारण तारिखमा छाड्न आदेश दियो । सवारी चालक परीक्षा पास गरेका २७ लाख नागरिक लाइसेन्सको पखाईमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य अबको सरकारले गर्छ कि गर्दैन ? बजेट अभाव र स्रोत सुनिश्चिततामा भएको ढिलाइका कारण अलपत्र परेका देशभरिका साना ठुला पुलका आयोजनाहरू अब पूरा हुन्छ कि हुँदैन ? स्वास्थ्य बीमा राम्ररी सञ्चालन गरेर अस्पतालमा दिन बाँकी रकम सरकारले व्यहोर्छ कि व्यहोर्दैन ? काम सरकारले गर्दैन भने पुरानो र नयाँ सरकारबिच कसरी तुलना गर्ने ?
देशको आयस्रोत बढाउन सरकारले प्रगतिशील कर लगाउनुपर्छ† विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । हाल मुद्दा खेपिरहेका नेता, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद या जनप्रतिनिधिहरूको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाई दोषी भए कारबाही र निर्दाेष भए छोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । मुद्दाको कारबाही प्रक्रियालाई वर्षाैँवर्ष पु¥याएर आलताल गर्ने काम रोक्नुपर्छ । छानबिन आयोगले वर्तमान सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।