भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य नभइकन सुशासन नहुने

काठमाडौँ, १४ चैत । ऋणमा डुबेको देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्नु र भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, कालाबजारीहरू पक्राउ नपर्नु या कारबाहीमा नपर्नु राम्रो सङ्केत होइन । देशमा करोडौँ अरबौँ बराबरको सहकारीको सम्पत्ति ठगेको, ठगेर बेपत्ता भएको वर्षाैँ भयो । तर, सहकारी ठगहरू कारबाहीमा परेनन् । सहकारी ठगहरूलाई यो सरकारले कारबाही गर्ला कि नगर्ला ? कति ठेक्काका कम्पनीहरूले देश विकासमा अवरोध पु¥याउने काम गरे । विकास योजना ठप्प पारेर विकास योजना अघि नबढाउने ठेकेदारहरू के कारबाहीमा पर्लान् ? गएको सरकारको बेला उठेका भ्रष्टाचार, अनियमितता, मानव अधिकार उल्लङ्घन र हत्या हिंसामा मुछिएका अपराधीहरू के कारबाहीमा पर्लान् ? के यी मुद्दाका सबै फाइलहरू सरकारले खोलेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउला ?
अहिले पनि मालपोत कार्यालयलगायतका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा घुसबिना काम हुँदैन । जनताको हरेक काम घुस लिएर मात्रै गरिरहेको हुन्छ । विभिन्न विकास योजनामा चुहावत हुन्छ । यी कारण देश विकासमा पछि परेको हो । देशका उद्योग, कारखाना तथा सरकारी सङ्घ संस्था डुब्नु, घाटामा पर्नुको कारण पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिसनको चलखेल नै हो । नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा त्यसै परेको होइन ।
विदेशबाट आयात हुने सामानमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र चुहावत हुन्छ । रोगको प्रकोप हुँदा, भूकम्प हुँदा, बाढी पहिरो हुँदा आएको सहयोग या राहतमा पनि अनियमितता हुन्छ । प्राप्त सहयोग पीडितहरूको घरमा पुग्दैन । ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने देशको स्थिति छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिएको छैन । यसले देशको अर्थतन्त्र मजबुत छैन भन्ने देखाउँछ । प्रम, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू इमानदार नभएका कारण देशमा भ्रष्टाचार बढेको हो । बढी चुहावत भएकै कारण देशको आयस्रोत घटेको हो । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता र चुहावतलाई यो सरकारले के नियन्त्रण गर्न सक्ला ?
भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गर्ने दृढता भएमा तद्नुसार पाइला चालेमा सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य नभए पनि केही हदमा नियन्त्रण गर्न सक्छ । यसको निम्ति शासकहरूमा आँट चाहिन्छ† प्रतिबद्धता चाहिन्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता अन्त्य नभइकन, भ्रष्टाचारी, कालाबजारी, कमिसनखोरमाथि कारबाही नगरिकन देशमा सुशासन सम्भव छैन; सुशासन नभइकन देश विकास सम्भव छैन; देश विकास नभइकन जनताको जीवन सुनिश्चित हुनेछैन ।
घाटाको नाउँमा अहिले पनि बन्द भएका उद्योग तथा कारखानाहरू चलेका छैनन् । बन्द भएका उद्योग–कारखानाहरूलाई सरकारले मर्मत गर्दै आर्थिक सहयोग गरेमा फेरि राम्ररी सञ्चालन हुनेछ र देश र जनताको निम्ति
फाइदा हुनेछ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न कहाँ कहाँ कुन कुन उद्योग खोल्दा उपयुक्त हुन्छ सोको अध्ययन र खोजीनीति गरी उद्योग खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । उद्योग घाटामा पर्ने र उद्योग सञ्चालक मोटाउने काम भएको यथार्थ हो । उद्योग निजीले सञ्चालन गर्दा नाफा हुने र सरकारले चलाउँदा कसरी घाटा हुन्छ ? उद्योग घाटा हुनुको कारण नखोजी सरकारले निजीकरण गरेर व्यक्तिलाई पोस्ने काम ग¥यो ।
देशलाई भ्रष्टाचारशून्य बनाउन सके देशमा विकास सम्भव छ । यसका लागि शासकहरू इमानदार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने जोकोहीलाई कारबाही गर्न पछि हट्नु हुँदैन । भ्रष्टाचारीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ । अपराधीहरू सबै कारबाहीमा पर्नुपर्छ । अरु दलका भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने र आफ्ना दलकालाई छुट दिने या कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउने शासकहरूमा देखिएको रोगले नै भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा नपरेका हुन् । यसबारे वर्तमान सरकार फस्नु हुँदैन । अपराधीहरू कारबाहीमा नपरेसम्म देशमा भ्रष्टाचार कम हुनेछैन ।