आजको सङ्कटका कारक शासक दलहरू !
- कार्तिक १७, २०८३
काठमाडौं, २० वैशाख । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेको वा फौजदारी अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेको अवधिभर सङ्घीय संसद स्वतः निलम्बन हुने संसदको प्रस्तावित नियमावलीको प्रावधान उपयुक्त भएको विचार राख्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको सभामुखको निम्तामा नियमावली मस्यौदाबारे भएको संसदमा भएका पार्टीहरूको सो बैठकमा सांसद सुवालले यस अगाडिका नियमावलीमा पनि भएको सो प्रावधान हटाउन नहुने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । राजनीतिक प्रतिशोध गर्ने उद्देश्यसहित फौजदारी मुद्दा दायर गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार बनाउन र सांसदले उठाएका विषयमाथि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन नियमावली आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै संसदलाई सरकारको रवर स्टयाम्प बनाउन नहुने र हुन्छ वा हुन्न भनी हात उठाउने थलो बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले पूर्वबजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रममाथि फागुनमै संसदमा छलफल गरी सांसदहरूले दिएको सुझावअनुसार बजेट तयार गरी जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रावधान नियमावलीमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
नेकाका बालकृष्ण खाडले फौजदारी अभियोगको आधारमा सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने विचार राख्नुभयो । राजपा र फोरमका सांसदहरूले पनि निलम्बन गर्न नहुने मत राख्नुभयो ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि निलम्बन गर्न नहुने विचार राख्नुभयो ।
एमाले सभापति रहेको मस्यौदा समितिको बैठक वैशाख २२ गते दिउँसो १ बजे पुनः बस्नेछ ।
Leave a Reply