विगतको कमजोरी अब दोहो¥याउन नहुने

गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको घटनालाई लिएर छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले प्रतिवेदनको आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई चैत १४ गते पक्राउ ग¥यो । पूर्वप्रम ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकको पक्राउबारे विभिन्न टीका टिप्पणी भयो । एकथरीले ओली र लेखक पक्राउ प्रक्रियाविपरीत, गैरकानुनी भएको टिप्पणी गरे भने अर्को पक्षले ‘जनताको म्यान्डेट र स्पिरिटअनुसार पक्राउ गरिएको भने । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले त न्यायको प्रक्रिया थालनी गरेको बताए । त्यस्तै काखा र पाखा गर्ने अपरिपक्क निर्णयले पुनः द्वन्द्व र अस्थिरता निम्त्याउने र सरकार प्रतिशोध साधेर दमनकारी बाटोमा लाग्न नहुने बताइएको छ ।
आयोगले तयारी गरेको प्रतिवेदनको आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउनु अन्यथा होइन । तर, प्रतिवेदन एकतर्फी भयो भन्ने जनगुनासो छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न गठित समितिले समग्र घटनाको विवरण तयार गर्नुपर्ने हो । समितिले त्यो तयार गरेन । त्यो किन्न तयार गरिएन भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । सरकारले भदौ २४ को घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न एकसाताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने कार्यसूची बनायो । भदौ २४ को घटना बृहत् भएकोले छोटो समयमा गहिरिएर अध्ययन गर्न नसक्ने कुरा गरेर जाँचबुझ आयोग पन्छिन मिल्दैन । त्यसको लागि छुट्टै विज्ञसहितको अनुसन्धान टोली गठन गर्नुपर्ने कुरा सुरुमै किन आएन ? एउटै प्रकरणको घटना या मुद्दालाई अलग्ग अलग्ग छानबिन समिति गठन गर्दा के विज्ञहरूको समय बर्बाद भएन ? दोहोरो खर्च भएन ?
भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई अन्तरिम सरकारद्वारा गठित समितिले छानबिन गर्ने र भदौ २४ गतेको घटनालाई नयाँ सरकारमार्फत गठित समितिले छानबिन गर्ने कुरा कतिको उचित हो ? जेन–जी आन्दोलनको पहिलो दिनको घटनालाई कुनै ‘विज्ञ’ आवश्यक नहुने र दोस्रो दिनको घटनालाई ‘विज्ञ’ आवश्यक हुने सरकारको द्वैधचरित्रभित्र के रहस्य छ ? एउटै घटनालाई अलग्ग अलग्ग समिति गठन गर्दा सरकारको हेराइ, बुझाइ र उद्देश्य फरक फरक रहेको अथ्र्याउन मिल्ने स्थिति किन तयार गर्ने ? भदौ २३ गतेको घटनाका दोषीहरूको छानबिन गरेझैँ भदौ २४ गतेको घटनामा संलग्न दोषीहरू थाहा पाउन छुट्टाछुट्टै समिति गठन आवश्यक छैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरिक युवा विद्यार्थीमाथि ताकी ताकी गोली हान्नेहरू, गोली हान्न आदश दिनेहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ† यसमा कसैको दुईमत छैन । सिंहदरबार, संसद् भवन, अदालत जलाउनु पनि त ठीक छैन । युवा र विद्यार्थीहरूको हत्यामा सिंहदरबार, संसद् भवन, अदालतको के दोष ? के ती सम्पदाहरू देशको सम्पत्ति होइन ? आगजनी गर्ने, लुटपाट गर्ने, हतियार लुट्नेहरू के अपराधी होइनन् ?
भदौ २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न फेरि नयाँ समिति गठन गर्ने सरकारको कार्यले पहिले गठित जाँचबुझ आयोग भदौ २३ गतेको लागि मात्र गठन भएको अहिले पुस्टि भयो । तर, यो किन गरियो ? यसको रहस्य के हो ? कतै भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिनमा हाल निर्वाचित सांसदहरू कारबाहीमा पर्लान्, जेल जालान् र दलको बेइज्जत होला भनेर बुनेको चाल त होइन ? पहिले जाँचबुझ आयोग गठन हुँदा कसैलाई पनि भदौ २३ गतेको मात्रै छानबिन हुन्छ भन्ने लागेको थिएन† त्यो कहीँ कतै सार्वजनिक भएन । अहिले दोस्रो दिनको छानबिन नगरेको घटनाले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री र रास्वपाका नेताहरूबिच सल्लाह भएको अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् । सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि मनपरी गर्ने काम न प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो न त त्यो जीवन पद्धति नै हो ।
हरेक सरकारले इमानदारीपूर्वक बिनाभेदभाव काम गर्नुपर्छ । विगतमा सरकारले आफूभन्दा भिन्न मत राख्ने नेता, कार्यकर्ता या व्यक्तिलाई राति पक्राउ गर्ने, थुन्ने, मुद्दा लगाउने र आफ्नो पक्षकालाई केही नगर्ने गल्ती ग¥यो भनेर अब त्यस्तै गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन । हिजोको गल्ती र कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्ने हो† बढ्नुपर्छ । पुरानो सरकारको कमी कमजोरीको दोष सबै पुराना दलमाथि थोपर्ने गल्ती कसैले नगरोस् । पुराना शासकहरूले गल्ती गरे भनेर नयाँ सरकारका शासकहरूले पनि गल्ती गरे कुन दलको सरकारलाई राम्रो मान्ने ! स्वच्छ राजनीति हिजो पनि आवश्यक थियो; आज पनि आवश्यक छ; भोलि पनि आवश्यक हुने छ । हिजोकै गल्ती र कमजोरी दोहोरिरहने हो भने सुशासन र विधिको शासनको अनुभव नेपाली जनताले कहिले पाउने ?