नेपाल मजदुर किसान पार्टी र क्रान्तिकारी संसद्वाद

कम्युनिस्टहरू पुँजीवादी संसद्लाई समाजवादी क्रान्तिको वातावरण निर्माणको लागि उपयोग गर्छन् । जनताको हितविपरीत पुँजीपतिवर्गले ल्याउने विधेयक र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको विरोध गर्नु र जनताको आवाज संसद्मा उठाउनु कम्युनिस्ट पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । उनीहरू पुँजीवादी सरकारमा गएर शासक बन्ने होइनन् । कम्युनिस्टहरू पुँजीवादी सरकारमा जानुको अर्थ पुँजीवादीवर्गसामु आत्मसमर्पण गर्नु हो, कम्युनिस्ट पार्टीको विचार र सिद्धान्तलाई विसर्जन गर्नु हो ।
कम्युनिस्टहरूले जनताको सेवाको निम्ति निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने गर्छन् । प्रतिक्रियावादीहरूलाई सहज जित्न नदिन, उनीहरूले गरेका काला कर्तुतहरूलाई जनतासमक्ष नङ्ग्याउन र जनतालाई राजनीतिक रूपले सचेत र सङ्गठित गर्न नै निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने हो । वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपले कमजोर व्यक्तिहरू संसद्मा जितेरै गएको अवस्थामा पनि पुँजीवादको सुख सयलमा डुब्ने सम्भावना हुन्छ । कैयौँ राजनीतिक कार्यकर्ताहरू निर्वाचनको उपयोगको सिलसिलामा वर्ग शत्रुसँग मिल्न गएर पार्टीलाई ठुलो क्षति पुर्याएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरैले अनुभव गरेको विषय हो ।
शान्तिपूर्ण अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीहरू जनतासँग नजिकिन पनि प्रतिक्रियावादी निर्वाचनहरूमा भाग लिनु आवश्यक छ । निर्वाचनबाट अलग हुनु वा बहिष्कार गर्नु सहज भए पनि त्यसले राजनीतिक पार्टीलाई जनताबाट टाढा पु¥याउँछ । कम्युनिस्टहरू जहाँ गए पनि इमानदारीपूर्वक जनताको सेवा गर्छन् । जसले इमानदारीपूर्वक जनताको सेवा गर्दैन त्यो कम्युनिस्ट हुन सक्दैन । व्यक्तिगत स्वार्थ नलिई क्रान्ति र जनताको सेवाको भावनाले निर्वाचनलाई उपयोग गर्नु क्रान्तिकारी संसद्वाद हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसद्लाई सङ्घर्षको थलोको रूपमा उपयोग गर्दै आएको छ । त्यो नै क्रान्तिकारी संसद्वादको उदाहरण हो । विगतका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र संविधानसभामा विभिन्न नाउँका कम्युनिस्ट पार्टीहरू भए पनि नेमकिपाले मात्रै क्रान्तिकारी संसद्वादी नीतिअनुसार कार्य गर्दै आएको हो ।
नेमकिपाले पञ्चायती निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने सिलसिलामा कर्ण ह्योजूलाई २०३८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा जितायो । उनी आपैm पञ्चसँग मिल्न पुगे र पञ्चहरूको ठुलो षडयन्त्रमा परेर ज्यान गुमाए । जुम्लाबाट जितेका डिल्लीबहादुर महत, भक्तबहादुर रोकाया र दैलेखका विनोद शाहीहरू नेमकिपाले पजेरो सुविधा, पेन्सन सुविधा नलिने र पुँजीवादी सरकारमा नजाने निर्णयविपरीत कार्य गरेकै कारण पार्टीले कारबाही गरेको थियो । क्रान्तिकारी संसद्वादको नीतिअनुसार काम गर्नु अत्यन्त कठिन र जोखिमपूर्ण छ यद्यपि क्रान्तिको निम्ति यो अपरिहार्य छ । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिएर जनताको सेवा गर्दै आएको छ । अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेमकिपालाई ‘सङ्कीर्ण’, साँघुरो घेराबाट बाहिर निस्कन नसक्ने, ‘सिद्धान्तवादी’ आदि आदि आरोप पनि नलगाएका होइनन् । जस्तोसुकै आरोप लगाए पनि पार्टी नीतिबाट अलिकति पनि विचलित नभइ नेमकिपा अगाडि बढिरहेको छ ।
संसद्वादी पार्टी के हो ?
संसद्लाई आप्mनो अन्तिम गन्तव्य ठानेर काम गर्नु संसद्वाद हो । संसद्मा बहुमत जितेर समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ र सरकारमा गएर समाजवादी सिद्धान्तअनुसार काम गर्न सकिन्छ भन्ने सोच र चिन्तन संशोधनवादी र संसद्वादी हो । नेपालको सन्दर्भमा २०४६ सालपछि तत्कालीन माले (हाल एमाले) पुँजीवादी सरकारमा गयो । त्यतिबेला जनआन्दोलन निकै अगाडि बढिसकेको हुँदा पञ्चायतको खारेजी र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनाले जनतामा ऊर्जा भरेको थियो । नेमकिपाले कम्युनिस्टहरू सरकारमा नगएर पुँजीवादविरुद्ध निरन्तर सङ्घर्षमा अघि बढ्नुपर्ने विचार अघि सारेको थियो । सोभियत सङ्घको सन् १९१७को फ्रेबुअरी क्रान्तिसँग तुलना गरेर अघि बढ्नुपर्ने त्यो विचारलाई माले, माक्र्सवादी र नेकपा (संयुक्त) ले ध्यान दिएनन् । ती सबै पार्टीहरू संसद्वादी पार्टीमा परिणत भए ।
२०४६ सालदेखि अहिलेसम्म एमालेका नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र के.पी. ओली यो देशमा पटक पटक प्रधानमन्त्री भए । उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको विचार, सिद्धान्तलाई त जोगाउन सकेनन् नै, नेकाभन्दा बढी लोकतान्त्रिक भएको दाबी गर्न पनि उनीहरू पछि परेनन् । कम्युनिस्टको नाम र झण्डाबाहेक अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै लक्षण वा विशेषता बाँकी छैन । त्यसैले एमालेलाई सबैले भाइ काङ्ग्रेसको उपमा दिने गरेका छन् । यो उसको सिद्धान्त र व्यवहारअनुसार उपयुक्त नाम पनि हो ।
२०६२÷६३ को आन्दोलनबाट संसदीय राजनीतिमा आएका माओवादीहरू सुरुका दिनहरूमा संसद्मा रहेका अन्य पार्टीहरूलाई संसद्वादी र आपूmमात्रै क्रान्तिकारी भएको दाबी गर्थे । २०६५ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन गरेदेखि नै माओवादीको ओरालो यात्रा सुरु भएको हो । प्रचण्ड र बाबुराम यो देशमा पटक पटक प्रधानमन्त्री भए । उनीहरूले १० वर्षसम्म गरेको सशस्त्र सङ्घर्षको भावनाअनुसार जनताको हितमा काम गर्न सकेनन् । जसरी पनि निर्वाचन जित्न पुँजीवादीहरूले गर्ने घृणित कार्यहरू पनि गरे । कम्युनिस्टहरूलाई जनताका सेवक ठान्ने जनताले माओवादीलाई नेका, राप्रपाभन्दा कुनै अर्थमा फरक देखेनन् । उनीहरूप्रति आकर्षण घट्दै गयो । कहिले एमालेसँग त कहिले काङ्ग्रेससँग मिलेर निर्वाचन लड्ने जस्ता अनैतिक कार्यहरू समेत उनीहरूबाट भए गरे । अझ एउटा पार्टीसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचन परिणाम पछि नै अर्को पार्टीसँग सरकार बनाउनेजस्ता सिद्धान्तहीन कार्यले माओवादी बदनाम भए । अन्ततः माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग पार्टी एकीकरणको नाउँमा पार्टी नै विलय गराए । माओवादीको उत्थान र पतनले कम्युनिस्टहरू संसद्वादको दल–दलमा फसेमा उम्कन निकै गठिन हुन्छ भन्ने शिक्षा दिएको छ ।
निर्वाचनमा हार जित स्वाभाविक
संसद्, प्रदेश वा स्थानीय तहको निर्वाचन जित्न पुँजीवादी पार्टीहरूले षड्यन्त्र, छलछाम र अनेकौँ खाले जालझेलहरू गर्ने गर्छन् । उनीहरूले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर भोज खुवाउने, ग्याँस वितरण गर्ने, जागिर खुवाउने, झुटो आश्वासन दिनेजस्ता सबै खाले गतिविधिहरू गर्न सक्छन् । कम्युनिस्टहरू बारेमा गलत प्रचारहरू गरी जनता आप्mनो पक्षमा लिने प्रयास गर्छन् । शत्रुका ती सबै गतिविधिलाई चिरेर अगाडि बढ्ने कार्य क्रान्तिकारीहरूको हो । उनीहरूले प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्रताजस्ता खोक्रा नाराहरू दिएर जनतालाई भ्रममा पारेर जित्ने प्रयास गर्छन् र कैयौँ पटक निर्वाचनमा उनीहरू जितेका पनि छन् ।
भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ मा भक्तपुर क्षेत्र नं. १ मा नेमकिपा पराजित भएको कुरालाई लिएर सञ्चार माध्यमहरूले अनेकौँ प्रचार गरिरहेका छन् । भक्तपुर क्षेत्र नं. १ मा भक्तपुर नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिका पर्दछन् । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा भक्तपुर नगरपालिमाका नगर प्रमुख, उपप्रमुखदेखि सबै वडामा नेमकिपाले जितेको थियो भने चाँगुनारायण नगरपालिकामा नेका ४ वटा वडामा, एमाले २ वटा, राप्रपा २ वटा र नेमकिपा १ वटा वडामा जितेको थियो । नेकाले स्थानीयमा १२ हजार, एमालेले ११ हजार र राप्रपाले ३ हजारभन्दा बढी मत लिएका थिए । तर, हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकाले ३,२३४, एमालेले २,८०३ र राप्रपाले १,९५२ मात्र भोट लिए । बाँकी सबै मत घण्टीमा गयो अर्थात् १७,३३८ मत चाँगुबाट मात्र प्राप्त ग¥यो । त्यहाँबाट नेमकिपालाई ३,८८८ मत प्राप्त भएको थियो । निर्वाचनमा नेमकिपालाई हराउन यो वर्ष भक्तपुर क्षेत्र नंं १ मा नेका, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राप्रपाले आप्mनो पार्टीको अस्तित्व दाउमा राखेर अघोषित गठबन्धन गरे । परिणाम रास्वपाको पक्षमा गयो । यो गलत कामको परिणाम धेरै वर्षसम्म ती पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले भोग्नुपर्नेछ ।
भक्तपुर क्षेत्र नं. १ मा नेमकिपा पराजय हुनुमा नेमकिपाविरुद्ध नेका, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपालगायतको अघोषित गठबन्धन पहिलो कारण हो भने अमेरिकी डलरबाट सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय रिपब्लिक संस्था (आईआरआई), प्रजातन्त्रको लागि सहयोग (एनईडी), बारबरा फाउण्डेसन, समता फाउण्डेसन, अमेरिकी युथ काउन्सिल जस्ता आईएनजीओहरूको देशव्यापी प्रभाव र कम्युनिस्ट पार्टीहरूविरुद्ध भ्रामक प्रचार प्रसार दोस्रो कारण हो । नेमकिपाले देशव्यापी रूपमा एमसीसीविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु तेस्रो कारण हुन सक्छ । जनताका असन्तोषहरूको सम्बोधन हुन नसक्नु सहायक कारणहरू हुन सक्छन् ।
यो पटक कामदार वर्गको आवाज संसद्मा उठ्न नपाए पनि नेमकिपाले सडकबाट सशक्त ढङ्गले उठाइरहनेछ । नेमकिपाले स्थानीय निकायमार्पmत गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण, सर–सफाइलगायतका कामहरू देशकै निम्ति उदाहरणीय बनेका छन् । यो निर्वाचनले इमानदार, सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासनको उदाहरण बनेका नेमकिपाका नेता कार्यकर्ताहरू देशका विभिन्न जिल्ला जिल्ला र गाउँ गाउँसम्म पुगेर इमानदारीपूर्वक जनताको सेवा गर्न अझ बढी सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता बोध गराएको छ ।