साम्राज्यवादीहरूको ‘छद्म युद्ध’ अध्ययन – २०

सन्दर्भः भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शन र कार्की आयोगको प्रतिवेदन
भदौ २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझ गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२।६।५ गते छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय ग¥यो । सोहीअनुसार पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन भई २०८२।६।९ गतेदेखि छानबिनको कार्य प्रारम्भ भयो । आयोगले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअगावै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । तर, फागुन २४ गते मात्र ९ सय ७ पृष्ठको प्रतिवेदनसरकारलाई बुझायो । सुशीला कार्कीको सरकारले सो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको थिएन । २०८२ चैत ११ गते बुधबार बिहान ‘जनआस्था अनलाइन संस्करण’ मार्फत प्रतिवेदन लिक भएपछि मात्र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले बुधबार साँझ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी दियो ।
सरकारले सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिले नै प्रतिवेदन कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा भयो । यस विषयमा चैत १२
(२०२६ मार्च २६) गते जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक एवम् वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठले ‘गिद्धे प्रेस’ (Giddhe Press) का प्रस्तोता ठाकुर बेलवासेसँगको अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो, “जति लुकाइन्छ, त्यति फुकाउने कोसिस हुन्छ । नदीको प्रवाहलाई बाँधै बाँधेर पनि स्थायी रूपमा छेक्न सकिन्न । त्यसले निकास त खोज्छ खोज्छ । उसले (सुशीला कार्की सरकारले) दराजमा लुकाएर राख्यो । लुकाउन पाउन्नौ, खबरदार र यो जनताको सम्पत्ति हो । राज्यको लगानी रहेको, रगतले मुछिएको प्रतिवेदन लुकाएर बिदा हुन पाउनुहुन्न भनेर चुनौती दिन उहाँहरूकै घर्राबाट ल्याएर सार्वजनिक गरेको हो ।” यो घटनाले सरकार गुप्त शक्तिद्वारा नियन्त्रित रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनबाट करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति हुनुका साथै घटनामा ७६ जनाको मृत्यु (जसमध्ये ४२ जना सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट, ३ जना प्रहरीको प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट र बाँकी लुटपाटको क्रममा) भएको उल्लेख छ । सिंहदरबार, सङ्घीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनजस्ता सरकारी धरोहर जलाउन विशेष प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरिएको र केही विशेष प्रकारका कागजात भएका ठाउँलाई निशाना बनाएरै आगो लगाइएको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । कुनै कार्यालय घरमा आक्रमण गर्दा सबभन्दा पहिले सिसीटिभी ध्वस्त गर्ने, पानीको ट्याङ्की खाली गरी भत्काउने, सरकारी कार्यालयमा भएको डाटा सेन्टर भत्काउने, कम्प्युटर कक्षमा आक्रमण गर्ने, कागजात जलाउने, लुटपाट गर्ने, अन्त्यमा ग्यास सिलिन्डरमा आगजनी गरी भवनभित्र फाल्ने तथा पेट्रोल भरिएको बोतलमा आगो लगाएर घरभित्र फाल्ने काम गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आगजनीका क्रममा घातक रसायनहरूसमेत प्रयोग भएको आशङ्का गरिएको छ । यसले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सुनियोजित रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रदर्शनको तयारी र सञ्चालनमा ‘डिस्कर्ड प्लेटफर्म’ निर्णायक बनेको थियो । डिस्कर्डमा ३५६ पटक मोलोटोभ ककटेल (बोतलमा पेट्रोल र कपडा प्रयोग गरी बनाइने बम) र सोडियम वा म्याग्नेसियम जस्ता प्रज्ज्वलनशील रसायनहरू प्रयोग गरेर ‘सोडियम मेटल’ र ‘नापाल्म’ बनाउने सूत्रहरू आदानप्रदान गरिएको थियो । ७ सेप्टेम्बर
(भदौ २२) को राति ९ः३५ देखि सेप्टेम्बर ९
(भदौ २४) मध्यरातसम्म करिब ५० घण्टा सर्भरमा कुल ६ लाख ६४ हजार पटक संवाद गरिएको थियो । यो प्लेटफर्म सन् २०२५ मा अमेरिकी युवाहरूले Gamer हरूबिच सहकार्य गर्न निर्माण गरेका थिए । जसमा अहिले विश्वका ६० करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू आबद्ध छन् ।
कारबाही सिफारिस
कार्की आयोगले तत्कालीन प्रम केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङसहित राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सुरक्षा कमाण्डर सहायक रथी मनोज वैदवार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारका सुरक्षा कमाण्डर प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयका कमाण्डर प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र संसद् भवन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भवन परिसर बानेश्वरका कमाण्डर सेनानी सन्तोष ढुङ्गेललाई हेलचेक्रयाइँ गरेर किशोर किशोरीको ज्यान लिएको आरोपमा १० वर्षसम्मको कैद सिफारिस गरेको छ । नयाँ सरकार गठनपश्चात् तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक चैत १४ गते विहान पौने ६ बजे र १४ गते बिहान ६ः१० बजे तत्कालीन प्रम केपी ओली पक्राउ परे ।
आयोगले बयान लिँदा संसद् भवन सुरक्षामा खटिएका प्रहरीको स्पेसल टास्क फोर्स (एसटिएफ) टोलीका इन्स्पेक्टर समुन्नत अधिकारीले आफ्नो कार्यालयबाट गोली प्रहार नभएको, काठमाडौँ परिसर, वानेश्वर वृत्तलगायतका प्रहरीले पनि भिडमाथि गोली नचलाएको, सशस्त्र प्रहरी बलले हवाई फायर मात्र गरेको बयान दिएका छन् । तर, भिडियोमा प्रहरीले गोली चलाएको प्रस्ट देखिन्छ । साथसाथै प्रदर्शनकारीहरूको टाउको र छातीमै लाग्ने गरी सार्पसुटरबाट पनि गोली चलाइएको हुन सक्ने आशङ्का विश्लेषकहरूले गरेका छन् । आयोगले “प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले यससम्बन्धी विस्तृत विवरण नदिएको कारण कसले गोली चलायो भनेर स्पष्ट किटान गर्न नसकिएको” भन्ने हल्का व्यहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख ग¥यो । यस्तो सतही प्रतिवेदनले जेन–जीको नाउँमा भएको नयाँ पुस्ताको आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने मतियार उम्कने सम्भावना रह्यो ।
प्रतिवेदनको विरोध
नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र केही विश्लेषकहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाए । उनीहरूले भदौ २३ गतेको घटनाको व्याख्यात्मक विश्लेषणसहित फौजदारी कारबाहीमा सिफारिस गरिनु तर २४ को घटनाबारे केही उल्लेख नगर्नुमा प्रतिशोध र घृणाको राजनीति भन्दै आपति प्रकट गरे । प्रतिवेदनले देशको महत्वपूर्ण सम्पदामाथि भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाटलाई गौण मानेको र देशको संवेदनशील अङ्गहरूमाथि भएको सुनियोजित आक्रमणको घटनालाई नजरअन्दाज गरिएको आरोप पनि छ ।
प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसात्मक गतिविधिको योजना र अल्गोरिदमको प्रभाव तथा नेपालमा अदृश्य शक्तिले Digital Proxi War चलाइरहेको उल्लेख छ । यो ‘छद्म युद्ध’ ले चुनावमा भ्रमको खेती गरेको र नेपालको भविष्य संसद्ले भन्दा पनि Software को Code ले गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । Digital Proxi war कै कारण नेपाल अदृश्य जेलमा बन्द हुँदै गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भाद्र २३ गते करिब १२ः०० बजे चावहिल ओम अस्पताल धोविखोला करिडोर, गौशालालगायतका क्षेत्रबाट करिब १०० वटा मोटरसाइकलमा बानेश्वर, बिजुलीबजारतिरबाट आएका TOB लेखिएको कालो टिसर्टधारी युवाहरूले मोटरसाइकल पड्काउँदै हो–हल्ला गरी भिडलाई थप उत्तेजित बनाए । आन्दोलनमा टिओबी समूहको घुसपैठबारे प्रतिवेदनमा चर्चा त भयो तर,पर्दा पछाडिबाट नेपालमा खम्पा विद्रोहको तयारी गरिँदै गरेकोबारे गम्भीर अनुसन्धान गरिएन ।
नेपालको गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले भाद्र २३ र २४ गते भएको विध्वंसबारे कुनै सूचना प्राप्त गर्न सकेन । प्रतिवेदनमा राअविले युवा वर्गमा बढ्दै गरेको असन्तोषबारे विश्लेषण गर्न नसकेको र कुनै पनि तालुक निकायले सो सम्बन्धमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान नगरेको प्रस्ट पारेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “युथ काउन्सिल नामक गैर सरकारी संस्था युवा नेतृत्व, टिमवर्क, नागरिक सहभागिता, प्रजातन्त्र, सुशासन, नीतिगत सम्बादजस्ता विषय वस्तुमा सक्रिय रहेको देखिन्छ । जेन–जी आन्दोलन शहरी शिक्षित युवाहरूबाट सञ्चालित रहेको र युथ काउन्सिल पनि शहरी शिक्षित युवाहरूमाझ नै क्रियाशील छ । युथ काउन्सिलले जवाफदेहिता, अधिकार, र सशक्तीकरणजस्ता मान्यता राख्दछ । जेनजी आन्दोलनकारीहरूले पनि यसै किसिमको भाषा प्रयोग गरेको देखिँदा उनीहरूले गर्न खोजेको कार्यमा र उनीहरूको लक्ष्यमा एकरूपता देखिन्छ । त्यस सन्दर्भमा केही युथ काउन्सिलका युवाहरू भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सामेल भएको हुन सक्दछ । युथ काउन्सिलले वैदेशिक आर्थिक सहयोगमा आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ । जेन–जी आन्दोलनलाई विदेशबाट सञ्चालित भन्न सकिने कुनै ठोस प्रमाण उपलब्ध छैन ।”
प्रतिवेदनमा उल्लिखित ‘युथ काउन्सिल’ अमेरिकी राजदूतावासबाट सञ्चालित US Embassy Youth Council Nepal नै हो । यो संस्थाले नेपाली युवाहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने वहानामा चीनविरोधी गतिविधि गराउँदै छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटना घटाउन यो संस्थाले नेपालमा ‘छद्म युद्ध’ सञ्चालन गरिरहेको विषय उजागर गर्न नसक्नुले कार्की नेतृत्वको आयोग पनि साम्राज्यवादी अमेरिकाको पञ्जामा परेको प्रस्ट हुन्छ ।
२०८२ चैत १५ गते