राजनीतिक सचेतनाको लागि भ्रातृ सङ्गठन आवश्यक

आफ्नो दलको कुनै पनि वर्गीय सङ्गठन छैन भनेर अरू दलको विभिन्न वर्गीय सङ्गठन खोल्न नपाउने रास्वपाको विचार खोटपूर्ण छ । राजनीतिक दलले वर्गीय सङ्गठन खोलेर सरकारले केही व्यहोर्नुपर्ने होइन† राज्यकोष खर्च गर्नुपर्ने होइन । रास्वपाले कुनै पनि प्रकारका भ्रातृ सङ्गठन खोल्न पाउँदैन भन्नु दल खोल्ने राजनीतिक अधिकार र वाक् स्वतन्त्रताको हनन गर्नु हो । दलको वर्गीय सङ्गठन खोलेर जनताले तिरेको करबाट कसैलाई तलब र भत्ता दिनुपर्ने होइन । पुस्तान्तरण सुनिश्चित गर्ने नाउँमा पार्टी प्रमुख पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने रास्वपाको अर्को विचार पनि खोटपूर्ण छ । कुनै दलको कार्यकाल अवधि तोक्ने अधिकार के रास्वपा सरकारलाई छ ? रास्वपाको सरकारले प्रधानमन्त्री बन्ने अवधिको दुई कार्यकाल निर्धारण गर्नु अन्यथा होइन ।
देशमा खोलिएका राजनीतिक दलहरू सरकारी संयन्त्र होइनन्† सरकारी निकाय होइनन् । राजनीतिक दलको उद्देश्य देश विखण्डन गर्ने हुनुहुँदैन । देश र जनताको सेवा गर्न स्थापना भएको दललाई सरकारी कार्यालय, सरकारी संस्थाजस्तो ठान्ने रास्वपाको सोच र दृष्टिकोण सही होइन । कतै यो रास्वपाभित्र देखिएको विदेशीको गन्ध या दबाब त होइन ? राजनीतिक दल भनेको मातृ पार्टी हो । मातृ पार्टीको वर्गीय सङ्गठन हुन्छ । वर्गीय सङ्गठन पार्टीका हात खुट्टा हुन् । वर्गीय सङ्गठन खोल्न पाइँदैन भनेर रास्वपाले कुनै दल र दलको वर्गीय सङ्गठनको व्यवस्था हटाउने रास्वपाको विचार राजनीतिक सङ्गठन खोल्न पाउने विचारविपरीत छ ।
प्रजातान्त्रिक देशमा राजनीतिक दल खोल्न पाउनुपर्छ† वर्गीय सङ्गठन खोल्न पाउनुपर्छ । हरेक वर्गीय सङ्गठन आ–आफ्नो वर्ग या पक्षको समस्या समाधान गर्न र देशमा श्रमजीवी वर्गको हितमा ऐन कानुन बनाउन किसान, मजदुर, विद्यार्थी, युवा, शिक्षक, महिला, कर्मचारी, व्यापारी, बुद्धिजीवी, साहित्यकार तथा अन्य समुदायले आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ† सरकारको खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । रास्वपाको वर्गीय सङ्गठन नभए पनि रास्वपाले पाएको मतमा युवा, विद्यार्थी, किसान, मजदुर, महिला, कर्मचारी, शिक्षक आदिको मत छ । सरकार सञ्चालन गर्न के बहुमत प्राप्त दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू मात्र भए पुग्छ ? सरकारको पनि विभिन्न मन्त्रालय हुन्छ, विभिन्न सङ्घ–संस्था हुन्छ । कार्यपालिकामात्र होइन व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छ । त्यसअन्तर्गतका विभिन्न जिल्ला शाखा तथा अन्य संयन्त्रहरू छन् । त्यसरी नै राजनीतिक दलको पनि विभिन्न वर्गीय सङ्गठन हुन्छ । रास्वपाको सरकारले राजनीतिक दलको वर्गीय सङ्गठनमा प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने होइन ।
विदेशी गैरसरकारी संस्थामा क्रियाशील व्यक्तिहरूको हालीमुहाली भएको रास्वपाले राजनीतिक दलको वर्गीय सङ्गठन हटाउने ? जेन–जी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अगुवाहरू अहिले सरकारको नेतृत्वमा छन्† मन्त्रीमा छन् । जेन–जी आन्दोलनमा आन्दोलनका अगुवाहरू आफै विदेशी घुसपैठ भएको बताउँछन् । आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने विदेशी गैरसरकारी संस्थाका अगुवाहरूले आन्दोलनमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कुन विदेशी शक्तिको घुसपैठ भएको हो ? बताउनुपर्छ । आफू विदेशी सङ्घ संस्थाबाट सञ्चालित हुन पाउने अनि देशमा खोलिएका राजनीतिक दलहरूले वर्गीय सङ्गठन खोल्न नपाउने कस्तो विचार ¤ रास्वपाले यस्तो खोटपूर्ण विचार सच्याउनु आवश्यक छ ।
जनवर्गीय सङ्गठन खोल्ने, नखोल्ने कुरा पार्टीको कुरा हो† सरकारको होइन । पार्टीमा अध्यक्ष कसलाई चुन्ने र कति पटक चुल्ने कुरा पार्टीको हो, सरकारको होइन । पार्टी खोल्ने, नखोल्ने, कार्यकाल तोक्ने, नतोक्ने सबै काम पार्टीले गर्ने हो । पार्टीको नाउँ राख्ने, केन्द्रीय समितिको सदस्य सङ्ख्या निर्धारण गर्ने काम पार्टीको हो सरकारको होइन । कसलाई अध्यक्ष बनाउने, कति पटक बनाउने भन्नेतर्फ सरकारले हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त हुने छैन । जनवर्गीय सङ्गठन खोल्ने नखोल्ने, कुन कुन सङ्गठन खोल्ने भन्नेबारे सरकारले चिन्ता र चासो लिनुपर्ने होइन । सरकारले त कुन कुन दलहरू विदेशी शक्ति राष्ट्रको इसारामा चल्छन् ?, साम्प्रदायिक र जातीय भावना भित्याएर देशमा कुन कुन दलले अराजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छन् ? त्यसको पो लेखाजोखा गर्नुपर्छ ।