आजको सङ्कटका कारक शासक दलहरू !
- कार्तिक १७, २०८३
काठमाण्डौ, २२ बैशाख । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदको नियमावलीमा तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवधिभर सांसद निलम्बन हुने प्रावधान यथावत राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
बैशाख २२ गते भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकाँ, राजपा नेपाल र फोरमले निलम्बन सट्टा सांसदको हैसियतले कुनै कार्य गर्ने वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन, कुनै पारिश्रमिक र सुविधा पाउने छैन राख्ने सहमति गरे पछि सांसद सुवालले निलम्बन हुने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिंदै फरक मत राख्नु भएको थियो ।
Leave a Reply