सङ्घीय निर्वाचनको परिणाम र देशको भविष्य

गत फागुन २१ गते सम्पन्न सङ्घीय संसद्को निर्वाचन नियमित वा एउटा सामान्य निर्वाचन होइन न त यो तत्कालीन सङ्घीय संसद्मा कायम दलीय अङ्कगणितले नयाँ सरकार निर्माण गर्न सम्भव नभएर वा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेका कारणले भएको निर्वाचन नै हो । यो निर्वाचन देशमा सात दशकभन्दा लामो समयदेखि जारी अमेरिकी र भारतीय योजनाको पराकाष्ठा हो । चीनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको सफलता र समाजवादतर्फ अविच्छिन्न अघि बढाइबाट भारतलगायत पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरू, खास गरेर अमेरिकी साम्राज्यवाद अत्यन्त हतास थियो र चीनलाई घेराबन्दी गरेर कमजोर पार्ने र अन्त्यमा समाजवादी व्यवस्था समाप्त पार्ने रणनीति लिएर अघि बढ्यो । त्यस दौरानमा अमेरिकाले कोरियालाई विभाजित गरेर दक्षिण कोरिया निर्माण गर्ने, ताइवानलाई मुख्य भूमि चीनबाट अलग्याएर बेग्लै राज्यको हैसियत प्रदान गर्ने, जापानको पुनःसैनिकीकरण गर्ने, पूर्वी एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने र भारतलाई चीनको विरूद्ध उपयोग गर्ने कुरामा ऊ सफल भयो ।
नेपालको तिब्वतसित लामो सीमा जोडिएको र चीनले त्यसलाई विधिवतरूपले मुख्य भूमिमा सामेल गरेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त कुराहरूमा धेरै हदसम्म सफलता प्राप्त गरे तापनि अमेरिकाले आफ्नो चीनविरोधी अभियान अझै कमजोर रहेको र त्यसलाई पूरा नगरी त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुग्यो । त्यसको लागि त्यसले रणनीतिक महत्वको दृष्टिबाट नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्यो जुन कुराले भारतको नेपालमा रहेको रणनीतिक स्वार्थसित पनि पूरापूर मेल खान्थ्यो । त्यसका लागि त्यसले कूटनीतिक सम्बन्ध, यूएसएआइडीको सक्रिय उपस्थिति, सैन्य सहयोग, राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्वहरूबिच भ्रमण आदानप्रदानजस्ता तरिकाहरू अवलम्बन ग¥यो ।
संरा अमेरिका र भारतको चीनविरोधी रणनीति एउटै विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाबिचको अन्तर्विरोधहरूको प्रतिबिम्ब हो । यद्यपि, तिनीहरूबिच रूपका दृष्टिबाट साथै विदेश सम्बन्धको दृष्टिबाट थुप्रै भिन्नताहरू छन् । तर, आज पनि चीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूप्रति प्रतिबद्ध छ र व्यवहारतः त्यसले त्यो कुरालाई प्रमाणित गरेको छ । जबकि अमेरिका विश्वको एकल महाशक्ति हो र लामो कालदेखि विश्वमा जारी राजनीतिक अस्थिरता, अन्यायपूर्ण युद्धहरू, विश्वव्यापीरूपमा सैन्य अखडाको स्थापना, सत्ता परिवर्तन, स्लिपर सेल्स र डिप स्टेटहरूको निर्माणका लागि जिम्मेवार छ ।
त्यस्तै गरेर भारत एउटा विस्तारवादी शक्ति हो र त्यो दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थायित्वको निमित्त मुख्य खतरा हो । त्यो यस क्षेत्रका मुलुकहरू खास गरेर नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र माल्दिभसमा राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता परिवर्तनको निमित्त जिम्मेवार रहँदै आएको छ ।
अहिले अमेरिकाले चीनलाई मुख्य वैश्विक प्रतिस्पर्धी मानेको छ । छिट्टै नै त्यसले आर्थिक, सैनिक र प्रविधि (कृत्रिम बौद्धिकतालगायत)मा आफूलाई पछाडि पार्ने कुराबाट अमेरिका अत्यन्त हतोत्साहित भएको देखिन्छ । त्यस्तो स्थिति आउन नदिने हेतुले चीनलाई रोक्न त्यसले विभिन्न रणनीतिहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ र नेपाललाई त्यस रणनीतिको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा तयार गर्ने प्रयत्न गर्दै छ । एमसीसी परियोजना, राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी), स्लिपर सेल र डिपस्टेटको निर्माण, सेना, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, न्यायपालिका, सञ्चार, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलहरूभित्र व्यापक एवं गहन घुसपैठ गर्दै आएको छ ।
२०८२ भदौ २३ र २४ को घटना स्कूल कलेजका विद्यार्थीहरूलाई युनिफर्ममै हत्याको वातावरण बनाएर, संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत सयौँ सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति जलाएर मात्र रोकिएन । त्यो पूर्व निर्धारित योजनाअनुसार निर्वाचित सङ्घीय संसद्को विघटन, प्रधानमन्त्रीको बलजफ्ती राजीनामा जुन प्रष्टतः एउटा सत्तापलट, (कू) थियो जुन संविधानको धारा १३२ विरूद्ध गएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्माण, अवैध सरकारको नेतृत्वमा सङ्घीय संसद्को फागुन २१ मा निर्वाचनको घोषणा र यी सबै अवैध कामलाई सही सिद्ध गर्न र राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि प्रतिशोध साध्न विवादास्पद व्यक्ति गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोगको निर्माणसम्म विस्तारित भयो ।
फागुन २१ को निर्वाचनको परिणामले देशको सर्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राजनीतिक दलहरूले दशकौँ दशक सङ्घर्ष गरेर हजारौँ नेपाली वीर सपुतहरूको सहादतबाट प्राप्त जनताका अधिकारहरू खतरामा परेको छ । दलीय राजनीतिक व्यवस्थामा देशलाई यो खतराबाट मुक्त गरेर एउटा स्वाधीन, गणतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्ष नेपाल कायम गर्ने जिम्मेवारी स्वयं नेपालका राजनीतिक दलहरू र सचेत जनताको हो । कुनै तेस्रो विश्व शक्ति राष्ट्रले आफ्ना दलालहरू खडा गरी हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूविरूद्ध हाम्रो भूमि उपयोग गरेर हामीलाई सङ्कटमा पार्ने कुरा हामीलाई अस्वीकार्य छ ।