निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको विकल्प स्वास्थ्य बीमा सेवामा आर्थिक मापदण्ड

स्वस्थ नागरिक देश विकास र समृद्धिको आधार हो । यही कुरालाई आत्मसात गरेर सरकारले आफ्ना नागरिक तथा जनताको स्वास्थ्य उपचारको लागि अस्पताल, जनस्वास्थ्यलगायत स्वास्थ्यचौकीहरू स्थापना गरेको हुन्छ । भर्खरै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । उसले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र वा वाचापत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउने भनेर जनताको मत लिएको थियो । सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गर्दा अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीमा बिरामीले पाएको सेवाको आर्थिक भुक्तानी सम्बन्धित निकायले समयमै उपलब्ध नगराउँदा अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकी सञ्चालनमा समस्या हुन्छ र हुँदै आएको पनि छ ।
पूर्वतयारीबिना निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको घोषणा गरेमा अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत विभिन्न प्रकारका कर्मचारी तथा चिकित्सकजस्ता जनशक्तिलाई तलबसँगै सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीका मेसिनरी सामानको नियमित मर्मतसम्भार खर्च, अत्यावश्यक औषधि खरिदजस्ता कामलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन । यसले स्वास्थ्य सेवा सुधार हुनुको साटो समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र नै धरापमा परी सामाजिक र मानवीय व्यवहारमा असहज परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।
स्वास्थ्य उपचार सेवाको क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनताले सहजरूपमा सामाजिक सुरक्षासहित सेवा पाउनको लागि स्वास्थ्य बीमा गरेका हुन्छन् । जनताले आफ्नो आम्दानीको केही भाग स्वास्थ्य उपचार सहजै पाउन स्वास्थ बीमा गरेका छन् । सर्वसाधारण जनताले भविष्यमा हुने स्वास्थ्य उपचार सेवाको लागि एकातिर स्वास्थ्य बीमा गरेका हुन्छन् भने अर्कोतिर स्वास्थ्य बीमामा महँगो औषधि नपर्दा आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको अवस्था छ । यसलाई कार्ययोजनासहित सुधार गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य बीमा सेवा समस्त नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनको लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमा सेवा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । यसको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ वि.सं.२०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको रूपमा नेपाल सरकारले सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकमा राखी निःशुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ । वर्तमान संविधानको धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सरकारले २०७२ चैत २५ गते सबै नागरिकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यले कैलाली, इलाम र बागलुङसहित तीन जिल्लाबाट सो कार्यक्रम सुरू गरेको हो । गुणस्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न जारी भएको स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ लाई थप व्यवस्थित गर्न २०७५ मा पारित स्वास्थ्य बीमा नियमावलीले हालको स्वास्थ्य सुविधाको थैलीलाई दुई गुणा वृद्धिसहित ज्येष्ठ नागरिकको लागि सरकारले नै बीमा प्रिमियम तिरिदिने गरी छुट्टै एकाइको रूपमा वार्षिक रु. एक लाख बराबरको स्वास्थ बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । सम्पूर्ण सङ्गठित क्षेत्रलाई आम्दानीको एक प्रतिशत योगदान गर्ने गरी बीमामा आवद्ध हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । जसको कार्यविधि तथा योजना नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार देशभर नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनुपर्ने र निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । विपन्नवर्गको निम्ति स्वास्थ्य सेवालाई राहत पु¥याउन सरकारले स्वास्थ्य सेवा बीमा सुरु गरेको हो । स्वास्थ्य बीमामा को–पेमेन्ट २०८० माघ १ गतेदेखि बीमाबाट उपचार गरिरहेका बिरामीले १० प्रतिशत थप उपचार खर्च लागत साझेदारी (को–पेमेन्ट) को रकम तिरिरहेको छ । सोही साझेदारीमा सरकारी, सामुदायिक र निजी सबैखाले अस्पतालहरू पर्ने र उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलस्ट्रोल, दमजस्ता नियमित औषधि सेवन गर्ने बिरामीले एक महिनाको सट्टा तीन महिनाको लागि एकैपटक पाएको थियो । हाल १ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्याको लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । बिरामीहरूले १० प्रतिशत थप उपचार खर्च लागत साझेदारी (को–पेमेन्ट) को नाउँमा अतिरिक्त रकम सर्वसाधारणले तिरिरहँदा पनि बीमाको सेवा दिएका अस्पताललाई वर्षाैँ दिनसम्म त्यसको भुक्तानी नदिँदा विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीको निरन्तर सेवामा समस्या आएको हो ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रिमियम कोषको ठुलो दुरूपयोग भएको छ । यसलाई रोक्न तत्काल कडा उपाय अपनाएर देशका नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । एक लाख पैसा नसकिउन्जेल इनभेस्टिगेसन मागेर रकम पत्ता लगाएर अनावश्यक रूपमा उपचार गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । स्वास्थ्य सेवा सहजरूपमा पाउन बिरामीले प्रिमियमबाट एक लाख रूपैयाँको सीमित रकम जथाभावी रूपमा सक्ने नियतले अनावश्यक स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार गराइरहेको पाइन्छ । कति स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालजस्ता सेवा प्रदायक संस्थाहरूले गलत नियतले पैसा असुल्ने गरेको पाइन्छ । जसबाट प्रिमियम सङ्कलनभन्दा दाबी बढी हुने, समयमै भुक्तानी नहुने, अनावश्यक सेवा उपभोग (मोरल हेजर्ड), उच्च जोखिम भएकाको बढी सहभागिता (एडभर्स सेलेक्सन), कमजोर दाबी व्यवस्थापन, सङ्गठित क्षेत्रको न्यून सहभागिता तथा बोर्डको आन्तरिक क्षमता अभावजस्ता चुनौती रहेको छ । कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीहरूलाई मेरो प्रिमियमबाट कति पैसा खर्च भयो, सायद मेरो नाममा अरूले पो सेवा लिइरहेका छन् कि ? कसैलाई दोहोरो तेहोरो परिराखेका छन् कि भन्ने थाहा नभएको अवस्था पनि छ । त्यसलाई सुधार गरेर बीमामार्फत सेवाग्राहीले सेवा लिनसाथ तपाईँको यति पैसा खर्च भयो, यति पैसा बाँकी छ भनेर एसएमएस नोटिफिकेसन पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबाट अनधिकृत व्यक्तिहरूले सेवा लिने काम बन्द हुन्छ ।
बीमाको भुक्तानी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भए तापनि सङ्घ सरकारले एकोहोरो बोझ उठाइरहेको छ । झन्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारले बहुसङ्ख्यक जनताको जनजीवनलाई सहजीकरण गर्न नयाँ स्वास्थ्य बीमा सेवा लागु गर्नुपर्दछ । यसको लागि सरकारी तथा गैरसरकारी विभिन्न संस्थामा रोजगारी गरेका कर्मचारी तथा कामदारहरूको तलब एवं ज्यालासहितको आर्थिक गणनाबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरी तिनीहरूले पाउने ज्याला र तलबको आधारमा स्वास्थ्य बीमाको उपचार खर्च लागत साझेदारी (को–पेमेन्ट) शुल्कको दर फरकफरक हुनुपर्छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको स्वास्थ्य बीमाको थप उपचार खर्च लागत साझेदारी (को–पेमेन्ट) व्यवस्थाले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला तथा तलबभन्दा कममा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारलाई बीमाबाट स्वास्थ्य उपचार गरेमा उपचारको १० प्रतिशतको पेमेन्ट खर्च बेहोरिँदा झनै आर्थिक बोझ हुने गर्दछ । न्यूनतम ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदार र कर्मचारीले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार गर्दा १० प्रतिशत र सोभन्दा माथि उपचार खर्च लागत साझेदारी (को–पेमेन्ट) गर्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।
सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिई स्वास्थ्य सेवा उपयोगमा सुधारसहित स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु स्वास्थ्य बीमाको उद्देश्य हो । यसलाई सरकारले दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको लागि स्वास्थ्य बीमा सेवा सर्वव्यापी पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ ।
सर्वसाधारण तथा निमुखा जनताको अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीमा उपचारको क्रममा हुने आर्थिक क्षतिलाई कम गर्न वि.सं. २०७२ मा सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा सेवा कार्यक्रमलाई बीमाबाट स्वास्थ्य उपचार गरेमा उपचारको १० प्रतिशत उपचार खर्च लागत साझेदारी (को–पेमेन्ट) खर्चको लागि आर्थिक हैसियतको मापदण्डअनुरूप परिमार्जनसहित प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।