व्यापक जनताको सुखको निम्ति पुँजीवादी व्यवस्था नै फाल्नुपर्छ

बहुमत जनताको जीवन सुनिश्चित गर्न सुधार होइन आमूल परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । केही सुधारात्मक कार्य हुनु आमूल परिवर्तन होइन । यो पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र रहेर आमूल परिवर्तनको निम्ति प्रयास भए पनि देशका सामन्त, पुँजीपति, प्रतिक्रियावादी, जमिनदार, जालीफटाहाहरूले परिवर्तनमा बाधा हालेका हुन्छन् । परिवर्तनको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । सङ्घर्ष व्यापक जनताको हितमा हुनुपर्छ । त्यसको निम्ति सचेत र सङ्गठित शक्तिको आवश्यकता हुन्छ । भदौ २३ र २४ गते युवा–विद्यार्थीले गरेको आन्दोलन शासकहरूले विगतमा गरेको गलत कार्य वा मनपरीतन्त्रको आक्रोश त हो । तर, त्यो आक्रोशलाई आन्दोलनरत पक्षले नियन्त्रण गर्न सकेन । आन्दोलनबाट शक्तिशाली सरकार ढले पनि जनताले राहत पाएनन् । आन्दोलन अनियन्त्रित भयो । आन्दोलनमा अराजकता देखियो । आन्दोलन उपद्रोमा परिणत भयो । सारमा आन्दोलन अव्यवस्थित भयो । आन्दोलनले सही मार्ग कोर्न सकेन ।
आन्दोलनको उपलब्धि रास्वपाले पायो । रास्वपामा जेन–जी आन्दोलनका अगुवा युवाहरू सरिक भए । जेन–जी आन्दोलनकै कारण रास्वपाको सरकार बन्यो । आन्दोलनले सरकार त ढाल्यो । त्यसपछि आन्दोलन कहाँ बिसाउने या के गर्ने भन्ने कुरामा नेतृत्व पक्ष अलमलियो । आन्दोलन अघि बढाउने कि नबढाउने ? आन्दोलनरत पक्षको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा उनीहरू नै भ्रममा परे । आन्दोलनरत पक्षले सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने प्रश्न पनि उठ्यो । एकातिर आन्दोलनरत युवाहरू आन्दोलन र सरकार गठनको सवालमा अन्योलमा परे भने अर्कोतिर आन्दोलन विभिन्न जिल्लामा छरे पनि व्यवस्थित थिएन† जनताको व्यापक समर्थन थिएन । यही कारण आन्दोलनरत युवाहरूले न आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सके न त दिशा निर्देश गर्न सके ।
साँच्चै व्यापक जनताको समर्थनमा आन्दोलन भएको भए† आन्दोलन व्यवस्थित भएको भए, आन्दोलनकारीहरू राजनीतिक सुझबुझ या राजनीतिक उद्देश्यका साथ अघि बढेका भए आन्दोलनले अझ गति लिन्थ्यो र परिवर्तनको अनुभूति दिन्थ्यो । त्यस्तो आन्दोलनले देशका सबै भ्रष्टाचारी, कालाबजारी, कमिसनखोर, हत्या हिंसाका अपराधी, देशको सम्पत्तिमा दाइँ गर्ने, सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने, पाटी–सत्तल, पोखरी आफ्नो हातमा पार्ने सबैजसो दोषीहरू पक्राउमा पर्थे; जेलमा कोचिन्थे । कलकारखाना र उद्योगधन्दा डुबाउनेहरू, असमान सन्धि सम्झौता गरेर देश र जनतालाई दूरगामी असर पु¥याउनेहरू सबै खोरमा हुन्थे । त्यो सरकारले बहुमत जनताको हितमा ऐन, कानुन बनाउँथ्यो; ऐन–कानुन, संशोधन गरेर क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गथ्र्यो । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुन्थ्यो । सारमा, जनताले सुनिश्चित जीवन बिताउन पाउने आधार पाउँथे । तर, यस्तो कुनै आधार तयार भएन । यो आन्दोलनका अगुवाहरूको कमजोरी हो ।
त्यसबेला जनताको भावनाविपरीत काम गर्दा, देश र जनतामाथि विश्वासघात गर्दा, दलको सिद्धान्त, विचार र घोषणापत्रअनुसार काम नगर्दा जनतामा असन्तोष छाएको थियो । यस्तै असन्तोषबाट रास्वपाले लाभ पाएको हो – सरकार गठन गर्न । समुन्नत नेपाल, शोषणरहित समाज, बहुमत जनताको पक्षमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार नेपाली जनताको चाहना हो । यस्तो खालको सरकार अहिले बनेको छैन । रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारको यो उद्देश्य पनि होइन । रास्वपाले साँच्चै श्रमजीवीवर्गको प्रतिनिधित्व गरेको छैन† उनीहरूको हितमा काम गर्दैन† ऐन कानुन बनाउँदैन । यो सरकारको कार्यशैली अधिनायकवादी भयो भनी जनतामा असन्तोष फैलिएको छ । विभिन्न जिल्लाका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको विरोध प्रदर्शन यो सरकारप्रतिको असन्तोषको परिणति हो ।
व्यापक जनताको सुखको निम्ति पुँजीवादी व्यवस्था नै फाल्नुपर्छ । पुँजीवादी संविधान नै फेर्नुपर्छ । व्यवस्था पुँजीवादी र सरकारका सञ्चालकहरू पुँजीवादी चिन्तनको भएसम्म श्रमजीवी जनताले सुखको सास फेर्न पाउने छैनन् । यो सरकारले गर्ने काम पनि पुँजीवादी बन्दोबस्तअनुसार नै हुन्छ । यो सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि पुँजीवादी व्यवस्थाअनुसार नै रहेको छ । अतः आमूल परिवर्तन गर्न देशमा समाजवादी व्यवस्था नै स्थापना गर्नुपर्छ । यसको लागि जनतालाई सचेत र सङ्गठित गरेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।