भारतले नेपाली भूमि छोड्नुपर्छ

भारत छिमेकी देश भएर पनि नेपालको सच्चा मित्र देश बन्न सकेन । भारतले नेपाली भूमि मिचेको मिचै छ । भारतले नेपाली भूमि सुस्ता मिचेदेखि लगातार अरू भूमि मिच्न छोडेको छैन । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी पनि नेपाली भूमि हो । भारतीय सांसदहरूले संसद्मै नेपाली भूमि भएको दाबी गरे । भारतीय वरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरूले पनि नेपालकै भूमि भएको बताएका थिए । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नक्सा, भू–बनोट आदि प्रमाणको आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै भूमि हो । यसरी यी ठाउँ नेपालको भएको स्पष्ट हुँदा हुँदै भारतीय शासकहरू किन आफ्नो भूमि भनी दाबी गर्छन् ? यी ठाउँ भारतको हो भन्ने कुरा कुनै प्रमाणिक कारण देखिएको छैन ।
नेपाल सरकारले छिमेकी देशहरूलाई नेपाली भूमि हो भनेर सूचना मात्र जारी गर्ने होइन, त्यो भूमिमा नेपालीहरूको उपस्थितिलाई बाक्लो बनाउनुपर्छ । नेपालले प्रशासनिक भवनहरू बनाएर ओहोरदोहोर गर्न मिल्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार बाटोघाटो, बिजुली, सञ्चारको सुविधा पु¥याएर नेपालीहरूको गतिविधि बढाउनुपर्छ । सिमानामा बसेका नेपालीहरूको दुःख सुख बुझेर नेपालीहरूसँग हितैषी बढाउने काम गर्नुपर्छ । भारतीय भूमि भएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न नेपालले नै ओहोरदोहोर गर्ने बाटो बनाउन पहल गर्नुपर्छ । भारतले कथंकदाचित बाटो रोक्यो भने त्यहाँका जनतालाई जीवन बिताउन असजिलो हुन्छ । त्यहाँका स्थानीयहरूको माग पनि बाटोघाटो र बजारको सुविधा हो । नेपाली भूमि भएर नेपालकै भूमिमा जीवन जोहो गर्नको निम्ति आवश्यक बजारको व्यवस्था भए आधारभूत आवश्यकता पाउन सहज हुन्छ । यसको निम्ति सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाली भूमि कायम गर्न सरकारले विज्ञहरूसँग परामर्श लिने, ऐतिहासिक प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने र विभिन्न प्रमाणकै आधारमा नेपालले आफ्नो भूमि कायम गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । नेपाली भूमिलाई जबरजस्ती उपयोग गर्ने र उपयोग गरेकै आधारमा आफ्नो भूमि ठान्ने भारत सरकारको दाबी झूट हो; त्यो मोदी प्रशासनको हस्तक्षेप हो; नेपाली सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप हो । नेपाली भूमि कायम गर्ने सन्दर्भमा भारत सरकारसँग वार्ता गर्नुअघि नेपालले भए भरका प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्छ । प्रमाण सङ्कलन भइसकेपछि सोही प्रमाणको आधारमा नेपाली भूमि भएको दाबी गर्नुपर्छ । विगतको सरकारले पटक–पटक कूटनीतिक पहल नगरेकै कारण यो समस्या बल्झिँदै गएको हो । नेपाल सरकारको मौनताको फाइदा भारतीय पक्षले लिएको हो ।
यस मामिलामा पहिले नेपाल सरकार पछि हट्नुको कारण भारतसामु बोल्न डराउनु हो; भारतसामु झुक्नु हो । नेपाल सरकारले दाबी गरेपछि भारत रिसाएर आवश्यक सामान रोक्ला कि भन्ने डर नेपालका शासकहरूलाई रहेछ । यसलाई वर्तमान सरकारले एकक्षणको चर्चा मात्र गर्ने होइन† एकपछि अर्काे चरणको वार्ता र कूटनीतिक प्रयासलाई जारी राख्नु आवश्यक छ । भारतीय पक्षले नेपाली भूमिलाई मिच्ने क्रम चालू भएसम्म, मिचिएको नेपाली भूमि भारतीय पक्षले फिर्ता नलिएसम्म नेपाल र भारतको सम्बन्ध झन्झन् चिसिनेछ । यस्ता सीमा विवाद भाएसम्म दुई देशको बिचको सम्बन्ध गाढा हुनेछैन, सम्बन्ध बलियो हुनेछैन । भारतीय पक्षले गरिरहेको यस्तै विवाद, थिचोमिचो, हस्तक्षेप र दबाबकै कारण नेपाली जनताले भारतीय सरकारलाई विस्तारवाद भनेका हुन्† नेपाली भूमि फिर्ता लिन या नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षले गरिरहेको उपयोग छोड्न आग्रह गर्दै आएका हुन् ।
वैशाख २८ गते सङ्घीय संसद्मा सरकारी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनेछ । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा नेपालीको चहलपहल बढाउन, बस्ती विकास गर्न र नेपालीहरू नेपालकै भूमिमा रहेर जीवन जोहो गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो स्थानीयवासीको माग हो; आवश्यकता पनि हो । नीति तथा कार्यक्रममा सो स्थानको विकासको निम्ति प्रशस्त बजेटको खाँचो छ । यसमा सरकार सचेत हुनुपर्छ । सत्तारुढ दलले सरकारमा रहेका र नरहेका दलहरूसँग परामर्श लिई छिटोभन्दा छिटो सो स्थानमा भारतको दाबी छोडाउनुपर्छ । भारतीय पक्षले पनि नेपाली भूमि छोड्नुपर्छ । भारतको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेइज्जत नहोस् । यसतर्फ भारत सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ ।