निर्वाचनमा किन यस्ता विकृति ?

पछिल्लो शुक्रबार निर्वाचन पर्यवेक्षक संस्था सामूहिक अभियानले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको हविगत प्रष्ट बनाएको छ । सङ्घीय व्यवस्थापिका निर्वाचन २०७४ मा उम्मेदवारहरुबाट भएको आचार संहिता उल्लंघनको विषयमा प्रतिवेदनले खोलेका तथ्यले नेपाली जनमत र राजनीतिको दिशा पैसाबाट हुने देखाएको छ । निर्वाचन आयोगसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा गएको सङ्घीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले आयोगले तोकेकोभन्दा १ सय ३६ गुणा बढी खर्च गरेको उल्लेख छ । अध्ययन संस्थाले सङ्घीय व्यवस्थापिका चुनावमा भाग लिएका तीस जना उम्मेदवारहरुको खर्च अध्ययन गरेर त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । प्रतिवेदनअनुसार ५७ प्रतिशत उम्मेदवारले तोकेको खर्च सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ । आयोगले उम्मेदवारले २५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । तर ५७ प्रतिशतले आयोगको यो सीमाको उल्लंघन गरेका थिए ।

मासुको पोका, मोबाइल, टर्च, भोजभत्तेर,लुगा, साडीदेखि परिवार र टोलको मत गनेर पैसा दिने गरेका धेरै उदाहरण छन् । महिला समूह, कृषक समूह, क्लब, भजन खलः, बाजा समूहआदिलाई चन्दा भनेर मतका लागि पैसा दिने लोकतन्त्रविरोधी काम विशेषतः हिजोका एमाले, माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसबाट हुने गरेको कसैबाट नलुकेको सत्य हो ।

प्रतिवेदनले दुई कुराको प्रष्ट सङ्केत गरेको छ, प्रथमतः नेपालको निर्वाचन क्रमशः महङ्गो बन्दै गइरहेको छ । आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गलाई राजनीतिबाट विमुख बनाउने वा नेतृत्वमा आउन नदिने कानुनी षड्यन्त्र भइरहेको छ । संरा अमेरिकालगायतका पू“जीवादी देशहरुमा मात्र खर्बपतिहरुले राष्ट्रपति कसलाई जिताउने निर्णय गरेको संसारले देखेको छ । राजनीति सङ्घर्षभन्दा पनि खर्बपति भएका कारण डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति पदमा पुगेको र उनका निर्णयहरु पनि संरा अमेरिकी पू“जीपति वर्गको हितमा हुने गरेका उदाहरण आज हामीले देखिरहेका छौं । नेपालमा पनि क्रमशः यस्तो परिस्थिति बन्दै गरेको प्रतिवेदनले सङ्केत गरेको छ । आर्थिक रुपमा विपन्न मानिसहरु अब नेपालको राजनीतिको नेतृत्वमा आउन नसक्ने कुरा यसले देखाएको छ । एकातिर चुनावमा पू“जीवादी पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्न नै आर्थिक लेनदेन र चलखेल हुने गरेका छन् । चुनावमा कदाचित उम्मेदवार बनिहाले चुनावी प्रतिस्पर्धाको लागि लाखौं होइन, करोडौं खर्च गर्ने गरेका छन्–शासक दलका उम्मेदवारहरुले । मासुको पोका, मोबाइल, टर्च, भोजभत्तेर,लुगा, साडीदेखि परिवार र टोलको मत गनेर पैसा दिने गरेका धेरै उदाहरण छन् । महिला समूह, कृषक समूह, क्लब, भजन खलः, बाजा समूहआदिलाई चन्दा भनेर मतका लागि पैसा दिने लोकतन्त्रविरोधी काम विशेषतः हिजोका एमाले, माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसबाट हुने गरेको कसैबाट नलुकेको सत्य हो ।
चुनावबाट पैसा खर्च गर्न सक्ने मानिसहरु मात्र जित्न सक्ने अवस्थामा राजनीतिमा विचार र सिद्धान्त गौण बन्दै जाने गर्दछ । राजनीति मूल्य–मान्यता र नैतिकताबाट च्युत हुने गर्दछ । अनि राजनीति धनीमानीको हातमा पर्दछ । अनैतिक रुपमा पैसा कमाउने धुर्तहरुको मुठ्ठीमा राजनीति पुग्छ । गरीब फेरि पनि शासित र शोषित बन्नु पर्ने अवस्था बन्छ । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने हाम्रो संसदमा गुण्डा, कर ठग, अनैतिक व्यापारी, भ्रष्टाचारीहरुको थलो बन्नेछ । राजनीतिलाई देश र जनताको सेवा गर्ने पवित्र बनाएका मानिसहरु सबै पाखा लगाइनेछ । सिस्नु रोपेर तुल्सी हुर्कदैन भने जस्तै आज यही संस्कारलाई मलजल दिंदै गएको अवस्थामा भोलि शासक दलका नेताहरु समेत र्छयानमा फालिनेछन् र देश अपराधीहरुको चंगुलमा फस्नेछ ।
दोस्रो पक्ष, निर्वाचन आयोग आफैमा राजकीय अधिकार भएको निकाय हो । आफूले बनाएको आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने राजनीतिक पार्टीलाई कार्यबाही गर्न नसक्नु आयोगको निरीहता हो । आयोग स्वंय शासक दलको छाया“ बनिरहेको छ । निर्वाचन आयोग कमजोर र पक्षधर भएकोले पनि निर्वाचनमा यस्ता आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा कुनै कार्यबाही हुन सकिरहेको छैन ।
स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रजातन्त्रको आधार हो । जब प्रजातन्त्र आफै किनबेचको बस्तु बन्छ भने प्रजातन्त्र मात्र देखावटी बन्छ । त्यसको गरिमा र मूल्य क्षीण बन्दै जान्छ ।प्रजातन्त्रको नाममा पू“जीवादी तानाशाह लाद्न खोज्ने राजनीतिक पार्टीका नाम जे भए पनि उनीहरुले यस्ता विकृतिलाई मलजल दिइरहनेछ । यस्ता विसंगतिविरुद्ध लड्न नेपाली जनताले राजनीतिलाई इमान्दारी र नैतिकता जोड्ने सिद्धान्तनिष्ठतालाई ध्यान दिन जरुरी छ ।