हाम्रो मौलिक न्याय चेतना, स्थानीय अभ्यास तथा ऐतिहासिक अनुभवलाई उपेक्षा गर्नु सन्तुलित दृष्टिकोण हुन सक्दैन

आज राष्ट्रिय कानुन दिवसको अवसरमा आयोजित ख्वप मुट कोर्ट प्रतियोगिताको पुरस्कार वितरण समारोह तथा ‘ख्वप न्याय दबु’ को तेस्रो अङ्क विमोचन कार्यक्रममा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिले यस कार्यक्रमलाई अझ अर्थपूर्ण, प्रेरणादायी तथा बौद्धिक बनाएको छ । ख्वप कलेज अफ लको तर्फबाट यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेलाई राष्ट्रिय कानुन दिवसको रूपमा मनाइन्छ । नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लागू भएको दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाउने परम्परा स्थापित भएको हो । उक्त ऐनले नेपालमा आधुनिक न्यायपालिकाको संस्थागत विकास, न्यायिक संरचनाको औपचारिक स्थापना तथा विधिको शासनको अवधारणालाई बलियो आधार प्रदान गरेको थियो । त्यसैले यो दिवस औपचारिक उत्सव मात्र नभई नेपालको न्यायिक विकास यात्राको ऐतिहासिक स्मरण पनि हो ।
तर, यस अवसरमा हामीले एउटा गम्भीर प्रश्नमाथि पनि विचार गर्न आवश्यक छ – के नेपालको कानुनी इतिहास आधुनिक न्याय प्रणालीको स्थापना पछिबाट मात्र सुरु भएको हो ? के नेपालको मौलिक न्याय परम्परा, स्थानीय विवाद समाधान प्रणाली, सामुदायिक न्याय अभ्यास तथा ऐतिहासिक कानुनी दस्ताबेजहरूलाई हामीले पर्याप्त महत्व दिएका छौँ ? यी प्रश्नहरू केवल इतिहाससँग सम्बन्धित छैनन्† यी नेपालको कानुनी पहिचान, बौद्धिक स्वतन्त्रता र न्यायिक दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू हुन् ।
नेपालको आफ्नै समृद्ध कानुनी परम्परा रहेको छ । ‘न्याय विकासिनी’ जस्ता ऐतिहासिक कानुनी दस्ताबेजहरूले नेपाली समाजमा न्याय, प्रशासन र सामाजिक व्यवस्थाको प्रारम्भिक संरचनालाई अभिव्यक्त गरेका थिए । त्यसैले, नेपालको कानुनी इतिहासलाई पश्चिमी आधुनिकतासँग जोडेर मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । आधुनिक न्याय प्रणालीको विकास आवश्यक थियो र छ । तर, त्यसकै नाममा हाम्रो मौलिक न्याय चेतना, स्थानीय अभ्यास तथा ऐतिहासिक अनुभवलाई उपेक्षा गर्नु सन्तुलित दृष्टिकोण हुन सक्दैन ।
नेपाल प्रत्यक्ष उपनिवेश बनेको देश होइन । तर, विचार, शिक्षा, नीति तथा कानुनी संरचनामार्फत पश्चिमी कानुनी अवधारणाको प्रभाव नेपाली कानुनी चेतनामा गहिरो रूपमा परेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । आधुनिक कानुनी प्रणालीले नागरिक अधिकार, संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया तथा संस्थागत उत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाएको छ । तर, यदि कानुन समाजको वास्तविकता, स्थानीय आवश्यकता र जनजीवनसँग विच्छेदित भयो भने न्यायको अनुभूति कमजोर हुन थाल्छ । त्यसैले, कानुन केवल औपचारिक संरचना नभई समाजसँग जोडिएको जीवित प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।
हामी प्रायः ‘विधिको शासन’ को कुरा गर्छौँ । निश्चय नै विधिको शासन लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत मूल्य हो । तर, विधिको शासनको अर्थ केवल कानुनको कठोर प्रयोग होइन । कानुन जनताको अधिकार संरक्षण गर्ने माध्यम हुनुपर्छ, जनतामाथि नियन्त्रण गर्ने साधन होइन । यदि कानुन मानव गरिमा, सामाजिक न्याय र जनहितभन्दा माथि राखियो भने न्यायको मूल भावना कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले, कानुन सदैव जनमुखी, न्यायमुखी तथा समयअनुकूल हुनुपर्छ ।
आज ल कलेजहरूको भूमिकामाथि गम्भीर बहस आवश्यक भएको छ । ल कलेज भनेको ‘कानुन के हो’ भनेर पढाउने संस्थामात्र होइन । ल कलेजले ‘कानुन कस्तो हुनुपर्छ’, ‘कसका लागि हुनुपर्छ’, ‘न्यायको उद्देश्य के हो’, ‘राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्ध कसरी सन्तुलित हुन सक्छ’ जस्ता आधारभूत प्रश्नमाथि अध्ययन, अनुसन्धान तथा बहस गर्ने बौद्धिक केन्द्रका रूपमा विकास हुनुपर्छ ।
यदि कानुनी शिक्षा केवल परीक्षा, डिग्री र जागिरमा सीमित भयो भने समाजले अपेक्षा गरेको न्यायिक चेतना विकास हुन सक्दैन । आजको विश्व तीव्र परिवर्तनको चरणमा छ । जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), साइबर सुरक्षा, डिजिटल शासन, आर्थिक असमानता, मानव अधिकार, प्रविधिमुखी अपराध तथा सामाजिक न्यायका नयाँ प्रश्नहरूले राज्य र कानुन प्रणालीसमक्ष जटिल चुनौतीहरू खडा गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा ल कलेजहरूले परम्परागत शिक्षण पद्धतिभन्दा माथि उठेर अनुसन्धान, नीति विश्लेषण तथा सार्वजनिक बहसको नेतृत्व गर्न आवश्यक छ ।
विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तथा ल कलेजहरूले सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष योगदान गरिरहेका छन् । Evidence-based research, Policy engagement तथा Specialized training मार्फत उनीहरूले राज्यलाई अनुसन्धानमा आधारित सुझाव प्रदान गर्ने, सार्वजनिक नीतिको समीक्षा गर्ने तथा भविष्यका नीति निर्माता तयार गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालय र सरकारबिचको दूरी घटाएर अनुसन्धानलाई व्यवहारसँग जोड्ने यस्तो अभ्यास नेपालका लागि पनि अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा धेरैजसो नीति निर्माण तत्कालीन राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक अनुभव वा सीमित परामर्शका आधारमा हुने गरेको अवस्था देखिन्छ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका लागि अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले, ल कलेजहरूले सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै प्रमाणमा आधारित अध्ययन, नीति समीक्षा तथा विशेषज्ञ सुझाव प्रदान गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।
विशेषगरी वातावरणीय न्याय, ऊर्जा नीति, साइबर कानुन, डिजिटल गोपनीयता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्थिक नीति, सामाजिक असमानता तथा क्षेत्रीय विकासजस्ता विषयमा नेपालमा गम्भीर अध्ययन तथा अनुसन्धानको आवश्यकता देखिन्छ । ल कलेजहरूले यस्ता विषयमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेर राज्यलाई आवश्यक बौद्धिक सहयोग प्रदान गर्न सक्छन् ।
यसैगरी, स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर स्थानीय तहमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत समस्यामाथि प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्ने, समाधानका उपाय खोज्ने तथा समुदायसँग जोडिएको नीति विकास गर्ने कार्य पनि ल कलेजहरूको महत्वपूर्ण दायित्व हुन सक्छ । यसले विश्वविद्यालयलाई समाजसँग प्रत्यक्ष जोड्ने मात्र होइन, अनुसन्धानलाई व्यवहारिक जीवनसँग सम्बन्धित पनि बनाउँछ ।
आज नेपालका कानुनी निकाय, न्यायिक संस्था तथा शैक्षिक संस्थाबिच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ । विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धान नीति निर्माणसँग जोडिन सकेको छैन । अदालतमा देखिएका व्यवहारिक समस्याहरू शैक्षिक अनुसन्धानका विषय बन्न सकेका छैनन् । कानुन निर्माण प्रक्रियामा शैक्षिक क्षेत्रको बौद्धिक योगदान अपेक्षाकृत सीमित देखिन्छ । त्यसैले, आगामी दिनहरूमा न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा ल कलेजहरूबिच सहकार्यको स्पष्ट संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
न्याय प्रणालीलाई जनमुखी, वैज्ञानिक तथा उत्तरदायी बनाउन शैक्षिक अनुसन्धान र व्यवहारिक अनुभवबिचको सम्बन्ध सुदृढ हुनैपर्छ । यदि अदालतमा देखिएका समस्या अनुसन्धानका विषय बन्ने, अनुसन्धानका निष्कर्ष नीति निर्माणमा प्रयोग हुने र नीति कार्यान्वयनको प्रभाव पुनः अध्ययन गरिने चक्र निर्माण गर्न सकियो भने मात्र कानुनी प्रणाली प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
यसै उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर ख्वप कलेज अफ लले पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न शैक्षिक तथा अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विद्यार्थीहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान र बौद्धिक बहसको संस्कृति विकास गर्ने उद्देश्यले हामीले ‘National Conference on Criminal Law and Justice’ को सुरुवात गरेका छौँ । आजको समयमा कानुनी शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकमा सीमित रहनु हुँदैन । अनुसन्धान, आलोचनात्मक सोच, नीति विश्लेषण तथा समाजका वास्तविक समस्यामाथि अध्ययन गर्ने संस्कृतिको विकास अत्यन्त आवश्यक छ ।
त्यसैगरी, विद्यार्थीहरूमा तार्किक विश्लेषण, कानुनी Reasoning, अनुसन्धान क्षमता तथा व्यावहारिक वकालत सीपको विकास गर्न यस वर्ष पहिलोपटक ‘Khwopa Moot Court Competition’ आयोजना गरेका छौँ । Moot Court कानुनी शिक्षाको अत्यन्त महत्वपूर्ण अभ्यास हो । यसले विद्यार्थीलाई अदालतको वातावरण, कानुनी तर्क, अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियाको व्यवहारिक अनुभव प्रदान गर्दछ । विद्यार्थीले कानुनलाई केवल पुस्तकभित्र सीमित विषय नभई समाज र जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित ज्ञानका रूपमा बुझ्न सक्छन् ।
आज पुरस्कार प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूलाई बधाई दिन्छु । तर, प्रतियोगितामा सहभागी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू प्रशंसाका पात्र हुनुहुन्छ । Court मा जीत वा हारभन्दा पनि सिकाइ महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रश्न उठाउने साहस, अनुसन्धान गर्ने बानी, तार्किक बहस गर्ने क्षमता तथा कानुनी विषयलाई गहिराइमा बुझ्ने संस्कृतिको विकास नै यसको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो ।
आज विमोचन हुन गइरहेको ‘ख्वप न्याय दबु’ को तेस्रो अङ्क पनि हाम्रो शैक्षिक यात्राको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको बौद्धिक स्तर त्यस संस्थाको लेखन, अनुसन्धान तथा प्रकाशन संस्कृतिबाट मापन गर्न सकिन्छ । समाजमा अध्ययन संस्कृति कमजोर बन्दै गइरहेको वर्तमान अवस्थामा लेखन तथा प्रकाशनको निरन्तरता कायम राख्नु आफैँमा महत्वपूर्ण कार्य हो ।
‘ख्वप न्याय दबु’ मार्फत हामीले कानुनी क्षेत्रका लेखक, अध्येता, विश्लेषक, अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने साझा मञ्च प्रदान गर्ने प्रयास गरेका छौँ । यसले विद्यार्थीहरूमा लेखन क्षमता, अनुसन्धान चेतना तथा आलोचनात्मक सोचको विकास गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास हामीले लिएका छौँ । कानुनी बहसलाई समाजसँग जोड्ने, नयाँ विचार प्रस्तुत गर्ने तथा समसामयिक कानुनी प्रश्नहरूमाथि विमर्श गर्ने उद्देश्यले यो प्रकाशनलाई निरन्तरता दिइएको हो ।
अन्त्यमा, राष्ट्रिय कानुन दिवसको यस अवसरमा म पुनः एकपटक सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । न्याय, समानता, मानव गरिमा तथा जनताको अधिकारको संरक्षण गर्ने कानुनी संस्कृतिको विकास गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध बनौँ । कानुनलाई जनतासँग जोड्ने, न्यायलाई पहुँचयोग्य बनाउने तथा अनुसन्धान, बहस र आलोचनात्मक चेतनाको संस्कृतिलाई सुदृढ गर्ने दिशामा हामी सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ ।
(कानुन दिवसको अवसरमा ख्वप कलेज अफ लमा ‘ख्वप न्याय दबु’ को विमोचन तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा प्राचार्य अनिता जधारीले राख्नुभएको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप)