दलको नैतिक पुँजी भनेको जनताको विश्वास हो

कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्नु या दल ठुलो बन्नु नै दलको सच्चाइ होइन । दल जतिसुकै शक्तिशाली या बलियो भए पनि देशलाई सही दिशा दिन सकेन, बहुमत जनताको भावनाअनुसार सत्तारूढ दल अघि बढेन भने त्यो सरकार सफल भएको मानिँदैन । विगतमा ठुलो दलको अहङ्कार र अरू दललाई नगन्नेकै कारण पतन भएकोमा शङ्का छैन । अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने दल रास्वपामा पनि अहङ्कार देखिएको छ । बहुमतको नाउँमा मनपरी निर्णय गर्नु हैकमवाद हो । हैकमवादले केही काम त गर्ला । तर, त्यो काम जनताको पक्षमा हुनेछैन । जनआधार र नैतिक धरातल गुमेपछि सत्तारूढ दलप्रति जनताको विश्वास गुम्छ । राजनीतिक दलको नैतिक पुँजी भनेको जनताको विश्वास हो† यो जनताको विश्वास जित्ने आधार हो । अरूले ऐलानी जग्गामा घर बनायो भनेर भत्काउने तर आफ्ना दलका सांसदहरूले बनाए पनि नभत्काउने सरकारको पक्षपातपूर्ण निर्णयले जनताको विश्वास जित्न सकिँदैन ।
काम गर्नमा इच्छाशक्ति भएर मात्र हुँदैन, गरिएको काम व्यवस्थित, नियन्त्रित र भरपर्दो हुनुपर्छ । जनताले चाहेको सुशासन हो, डोजरतन्त्र होइन; जनताको जीवनमा परिवर्तन हो । सुशासनको अर्थ राज्यको शक्ति प्रदर्शन होइन† बलजफ्ती बस्ती भत्काउनु होइन । सरकारले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउनुअघि नै उनीहरूको बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । कुनै अध्ययन, लेखाजोखा नै नगरी सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउनुको अर्थ बहुमतको अहङ्कार देखाउनु हो । बलजफ्ती काम गर्नु हो । राज्यले कमजोर या विपन्न वर्गको हित हेर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले जो पीडित छन्, विपन्न छन्, हरेक दिन श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन्† उनीहरूलाई नै उठिवास गर्ने कामले यो सरकार श्रमजीवीवर्गको पक्षमा नभएको थाहा हुन्छ । हुकुमवासीको नाउँमा सुकुमवासीको बस्ती उजाड बनाउनु कतिको न्यायोचित हो ?
हुकुमवासीहरूको घर छानी छानी भत्काइएको भए सरकारले स्यावासी पाउँथ्यो । बस्तीमा अधिकांश सुकुमवासीहरू थिए । वैकल्पिक व्यवस्था गरेर घर खाली गरिएको भए सुकुमवासीको चिच्याहट सुन्नुपर्दैनथ्यो । सन्तानको पढाइ छुट्दैनथ्यो । चिस्यानमा रात काट्नु पर्दैनथ्यो । रोईकराई बाँच्नुपर्ने स्थिति आउँदैनथ्यो । बस्ती भत्काएर, सुकुमवासीलाई पीडित बनाएर र अन्योलमा छोडेर उनीहरूको कसरी उदार हुन्छ ? श्रमजीवी जनताको मत लिएर दल ठुलो हुन्छ । ठुलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्छ । सरकारको नेतृत्व गरेपछि उही श्रमजीवी जनतालाई मर्का पर्ने काम राज्यले गर्छ । रास्वपाले बहुमत पाउँदा अब देशमा केही गर्ला कि भन्ने जनतामा विश्वास थियो । तर, जनताको विश्वासमा तुषारापात भयो ।
देशका नेता र धनाढ्यहरूको विदेशमा सम्पत्ति थुपारेको कुरा प्रकाशमा आयो । सरकारले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने बन्दोबस्त गरेको भए ‘नेपालले फिर्ता ल्याउन सक्छ बिदेसिएको अवैध सम्पत्ति ?’ भनी शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैनथ्यो । नेपालकै अदालतले बिदेसिएको सम्पत्ति अवैध घोषणा नगरेसम्म सम्पत्ति पुनः प्राप्तिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । विदेसिएको अवैध सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने विषय राजनीतिक नारा एजेन्डामात्र होइन यो राज्यको र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य क्षेत्रको परीक्षण पनि हो ।
विदेशमा कसैले राखेको पैसा समयको अवधि दिएर राज्यले स्वदेशमा ल्याउन सूचना जारी गर्नुपर्छ । निर्धारित समयभित्र कसैले विदेशमा रहेको पैसा स्वदेशमा ल्याएन भने सो पैसा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ या देशमा उद्योगधन्दा खोल्न लगानी गर्नुपर्छ । त्यसपछि सरकारले विदेशमा पैसा जम्मा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले त्यो व्यवस्था नगर्दा अहिले कुन नेता, उद्योगी, व्यापारी या उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको विदेशको कुन बैङ्कमा कति पैसा थुपारिएको छ भन्ने थाहा पाउन सकेको छैन । नेपालबाट अवैधरूपमा बिदेसिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने जटिल प्रक्रियालाई सहज बनाउन या त्यो समस्याको पार लाउन राज्यले आवश्यक पाइला चाल्नुपर्छ । नत्र, देशमा अवैध सम्पत्ति थुपार्ने काम रोकिने छैन । देश र जनतालाई गरिब बनाएर थोरै मान्छे देशको धनाढ्य बन्ने र बनाउने काम राज्यले रोक्न सक्दैन ।