के जागिर दिएर समाजवाद आउँछ ?

शासक दलहरूले होस्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहहरूमा बहुमत प्राप्त दलहरू वा व्यक्तिहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र नातागोताहरूलाई रोजगारी दिएर वा पैसा बाँडेर समाजवाद आउने गर्दैन ।
अत्यन्त बहुमत जनतामा व्यक्तिगत स्वार्थ र हितभन्दा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई जोगाउने भावना र अत्यन्त बहुमत जनताको हितलाई प्राथमिकता नदिएसम्म समाजवाद आउने छैन । अर्थात्, समाजमा समाजवादलाई लागू गर्न अत्यन्त गा¥हो हुन्छ । यसको निम्ति ‘कम्युनिस्ट’ नाउँका एमाले, एमाओवादी, प्रजातान्त्रिक समाजवादी भनिने नेका, तराईका अनेक नामका ‘समाजवादी’ शासक दलहरूले पनि जनतामाझ निर्वाचनमा पैसा बाँड्दा, जागिर दिँदा र लाखौँ–करोडौँ रुपैयाँका सामान बाँड्दा पनि समाजमा व्यवहारमा समाजवाद देखाउन सकेनन् ।
१) समाजवादको एउटा सूत्र हो – “योग्यताअनुसारको काम, कामअनुसारको ज्याला ।”
विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्ष गरेर राजनैतिक दलहरू सरकारमा गए, मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयहरूबाट भ्याएसम्म रकम बाँडे र जागिर दिए । त्यसको परिणाम कस्तो आयो हेरौँ बाँडेका रकमले केही झोपडी वा सानो घर बनाए, केटाकेटीलाई विद्यालय पठाए, राम्रो लुगा दिए तर बाँडेको पैसाले केही वर्ष र केही महिना घर चल्यो, खर्च गरेको रकम फेरि फर्केन ।
ती सरकारहरूले कार्यकर्ताहरूलाई पैसा बाँड्नुको सट्टा कामको सीप सिकाएर रोजगारीको बन्दोबस्त गरेको भए खर्च पनि हुँदै जान्थ्यो र आम्दानी पनि हुँदै गथ्र्यो ।
परिवारको पुरुष र महिलालाई पनि सीप सिकाएकै विषयमा काम दिएको खण्डमा परिवार चलाउन सक्ने थिए । तालिमअनुसार काम पाएका महिला र पुरुष श्रमिकहरूले कति घण्टा काम गरे वा कति गोता सामान तयार गरे सोअनुसारको ज्याला पनि पाउँदै जाँदा सधैँ सरकारको ‘दान’ मा बाँच्नुपर्ने छैनन् ।
सरकार वा समाजले सबै उपभोक्ताहरूको सहयोगले खानेपानी र स्वास्थ्य चौकीहरूको बन्दोबस्त गर्न सकिन्थ्यो ।
हिजोका सरकारहरूले पनि शिक्षकहरूलाई काम दिए, लाखौँ शिक्षकहरूले राजधानीमा प्रदर्शन गरेर आफ्नो बल र योग्यताको प्रदर्शन गरे । शिक्षा, विद्यालय र विद्यार्थीको स्थिति हेरौँ –
“२९३ सामुदायिक विद्यालयमा ५ भन्दा कम विद्यार्थी ‘देशभरका २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये ८ हजार ५० भन्दा कम विद्यार्थी” “सहर तथा तराईतिर बसाइँ सर्ने क्रम तीव्र हुँदा पहाडका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्कट, कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई गाभ्ने तयारीमा सरकार” शीर्षकहरूले वर्तमान सरकार पनि उचित समाधानतिर उन्मुख छैन भन्ने प्रस्ट छ । (नयाँ पत्रिका – ११ जेठ, २०८३)
‘नयाँ पत्रिका’ ले जिल्ला र विद्यालयहरूका नामसमेत दिएका छन् – ‘तर, सरकार कहाँ चुके’ भन्नेबारे हिजोका सबै सरकारहरूको समीक्षा जनतामाझ खुलासा गर्न आवश्यक छ किनभने ती सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन् भन्ने प्रस्ट छ । सरकारहरूले ‘जागिर त दिए – आ–आफ्ना शिक्षक कार्यकर्तालाई । तर, खोइ त परिणाम ? किन सुक्दै गए विद्यालयहरू ? यसको दोष फेरि अर्कै मन्त्रीहरूको नीतिप्रति सङ्केत गर्छन् ।
२) उत्पादनका साधनहरूलाई सामाजिकीरण गर्ने समाजवादको अर्को उद्देश्य हो ।
यसकारण, ‘कम्युनिस्ट’, ‘एमाओवादी’, ‘समाजवादी’ भनिने दलहरूलाई थाहा छ – हजारौँ कल–कारखाना, उद्योग र सेवा पनि सरकारकै हुन् । ती सबै संस्थालाई त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू र स्थानीय जनताका प्रतिनिधिहरूमार्फत बन्दोबस्त गरिनुपर्ने हो । त्यसको निम्ति प्रदेश र स्थानीय तहहरूको ऐन–कानुनको बन्दोबस्त कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने छ ।
ती सरकारमा जाने दलहरूले देशमा ‘समाजवाद’ ल्याउँछौँ भनी पैसा–सामान बाँडेर रोजगारीको आश्वासन दिने दलहरूले गरेर देखाउनु आवश्यक छ । नयाँ–नयाँ तालिमले दलहरूमार्फत हजारौँ रोजगार दियो । श्रमिकहरू तयार गर्न केही महिना लगाए पनि पछि योग्यताअनुसार काम पाउने छन् र कामअनुसार ज्याला पाउने छन् । अरूसँग माग्नुपर्ने छैन – दान र भिक्षा !
यसरी तल्लै तहबाट समाजवादी सिद्धान्तलाई नेपाली माटोमा प्रयोग गर्दा नयाँ–नयाँ अनुभव पनि प्राप्त हुनेमा हामी निश्चित होऔँ ।