देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्नुपर्ने

रास्वपा नयाँ पार्टी होइन तर रास्वपाको नयाँ सरकार भन्ने अवश्य हो । हरेक नयाँ सरकारले सकेसम्म गएको सरकारभन्दा नयाँ नयाँ काम गर्ने चाहना राख्नु र गर्नु अस्वाभाविक होइन । यो सरकारले पनि परिवर्तन होइन केही सुधारात्मक काम गर्न खोजेको छ । जनतामा पनि नयाँ सरकारले काम गर्ला भन्ने आशा छ । अघिल्ला सरकारहरूले गरेको हालीमुहाली र मनपरी काम सहन नसकेरै ती पार्टीहरूलाई जनताले अविश्वास गरेका हुन् । सरकारप्रति जनताको असन्तोष बढेको हो । जनतामा छाएको असन्तोषकै कारण अघिल्लो सरकार पतन भएको हो । नयाँ सरकार विगतको सरकारले गरेको गल्तीमा कमी कमजोरी हटाएर अघि बढ्नुपर्छ । विगतमा जनतामा उठेको आक्रोश र वितृष्णाको कारण रास्वपाले सरकार गठन गर्ने अवसर पाएको हो । अब रास्वपाले जनताको समस्या सुन्ने मात्र होइन समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
रास्वपाको मूलमन्त्र थाहा पाएर जनताले निर्वाचनमा मतदान गरेका होइनन् । रास्वपाको वाचापत्र अध्ययन गरेर जनताले मत राखेका होइनन् । पुरानो सरकारले काम नगरेकै कारण जनतामा निरासा छाएको हो† राजनीतिप्रति वितृष्णा बढेको हो । यसको फाइदा रास्वपाले पाएको हो । रास्वपाको विचार सही भएर जनताले मत राखेका होइनन् । जनतालाई रास्वपाको आर्थिक दर्शन, सङ्घीयताप्रतिको दृष्टिकोण र परराष्ट्र नीतिको खाका अध्ययन गरेर जनता रास्वपातर्फ उन्मुख भएको अवश्य होइन । यो सरकारले पनि जनताको वास्तविक समस्या बुझ्छ कि बुझ्दैन ? समस्या बुझेर काम गर्छ कि गर्दैन ? राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
रास्वपाको वाचापत्र छ । रास्वपाको वाचापत्रमा श्रमजीवीवर्गका जनताको सेवा गर्ने कुरा छैन भने बहुमत जनताको काम कसरी हुन्छ ? एकातिर वाचापत्र नै बहुमत जनताको पक्षमा छैन भने अर्काेतिर वाचापत्रअनुसार सरकारले काम गरिरहेको पनि छैन । अहिले भइरहेको काम रास्वपाको वाचापत्रअनुसार होइन बरु प्रधानमन्त्री बालेन साहको स्वविवेकमा काम भइरहेको चर्चा छ । निर्णय गर्न न मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुपर्छ न त पार्टीको परामर्श नै लिनुपर्छ । सरकारमा व्यक्तिको हाबी भयो भने, देश, जनता र पार्टीभन्दा व्यक्तिलाई महत्व दिइयो भने त्यो कुनै दिन पतन हुन बेर लाग्दैन ।
सरकारले एमसीसीबारे प्रस्ट धारणा अघि सारेको छैन । विस्तारवादी देश भारतले अतिक्रमण गरिरहेको जग्गा फिर्ता लिनेबारे सरकार मौन छ । पहिले मुद्दा खेपिरहेका नेता, पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसांसदहरूको मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा सरकार बेखबर छ । विगतमा एक एक मुद्दाका फाइल झिकेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने वाचा रास्वपाका सभापतिले गरेका थिए । यसबारे पनि सरकार अघि बढेको देखिँदैन । प्रमको कार्यशैली हेरेर रास्वपाका सांसदहरूले नै प्रम साहको शासन शैली र संसद्प्रति जवाफदेही नबनेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । संसद्लाई बेवास्ता गरेर संसदीय मूल्य र मान्यताको बाटो छलेर नबोली काम गर्छु भनेर एकसुर भएर अघि बढ्दा कुनै दिन ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ । रास्वपाका सांसदहरूमा अहङ्कार बढेको, सांसदहरूमा राजनीतिप्रति चासो नभएको, देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्नुभन्दा आ–आफ्नै पारामा, धन्दामा व्यस्त भएको जनताले अनुभव गर्न थालेका छन् ।
सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता अन्त्य गर्न सके देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकार अघि बढे त्यो देश र जनताको निम्ति नै हितकर हुन्छ । भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरहरू दण्डित हुनुपर्छ । देशका ठग र अपराधीहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ । ठग, अपराधी र भ्रष्टाचारीहरूलाई जेलमा कोचिन सके; युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न सके, विदेशी बैङ्कमा पैसा राख्ने काम रोक्न सके त्यो देशको निम्ति फलदायी नै हुनेछ । कामको जिम्मेवारी बढाएर देश हितभन्दा कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिएर उनीहरू देश र जनताप्रति कसरी केन्द्रित हुन्छन् ?