सीमा विवाद टुङ्ग्याउन कूटनीतिक पहल आवश्यक

पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भनेझैँ प्रधानमन्त्री बालेन साहले प्रतिनिधिसभामा बालेनको पहिलो अभिव्यक्ति नै विवादको केन्द्र बन्यो । पार्टीको स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण र राजनीतिक अनुभव नहुँदा बोलीमा सच्चाइ हुँदैन । राजनीतिक यात्रामा नलागेका, देश र जनताको दुःख नबुझेका, देश र जनताप्रति समर्पित नभएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले कहाँ के बोल्नुपर्छ र के बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । विपक्षी दलका सांसदहरूको करजोडले प्रम साह संसद् छिरे र सदस्यहरूले विभिन्न प्रश्न गरे । प्रश्नोत्तरको क्रममा प्रम साहले भारतले मात्र नेपाली भूमि मिचेको होइन नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचिरहेको छ भने । प्रम साहले भारतले नेपालको र नेपालको भारतले भूमि मिचिरहेको धारणा व्यक्त गरे । यसबारे जेठ १८ प्रकाशित विभिन्न पत्रिकामा प्रम साहबारे अनेक टीकाटिप्पणी छापिए । ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा लेखियो, ‘नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विवादमा’, ‘नयाँ पत्रिका’ मा ‘सीमा समस्यासम्बन्धी जवाफ विवादमा, ‘अन्न्पूर्ण पोेस्ट’ मा संसद्को पहिलो बोलीमै विवादमा प्रधानमन्त्री’, ‘नागरिक’ दैनिकमा संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच घम्साघम्सी’ आदि शीर्षकका समाचारहरू छापिए । पढेलेखेका भए पनि, डिग्री हासिल गरे पनि राजनीतिमा नलागेका, राजनीतिबारे नबुझेका मन्त्री, सांसदहरूले के प्रश्नको के जवाफ दिने भन्ने थाहा नहुँदा प्रमको मात्र होइन आफ्नो दल र देशकै बेइज्जत भयो । यो नेपाल र नेपालीको निम्ति नमज्जाको विषय बन्यो ।
प्रम साहको यो हविगत छ भने अरू मन्त्री र सांसदहरूको स्थिति के होला ? राजनीतिको ‘र’ पनि नबुझेका, राजनीतिक यात्रामा कहिले नलागेका व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर आउँदा उनीहरूसँग कूटनीतिक भाषा र बोली हुनु पनि कसरी ¤ रास्वपा सांसद आशिका तामाङको संसद्भित्र कस्तो हङ्गामा भयो । भारतले नेपालको भूमि र नेपालले भारतको भूमि मिचेको हो भने कहाँ कति मिचेको हो जनतालाई थाहा दिनुपर्छ । प्रम साहले नेपालले ‘भारतको धेरै भूमि मिचेको’ विषयमा संसद्मा प्रश्नै प्रश्न उठाइयो; प्रम साह अलमलमा परे । प्रतिपक्षीको आक्रोश बढ्यो; सांसद र मर्यादापालकबिच तनाव उत्पन्न भयो । प्रतिपक्षी सांसदहरूलाई बोल्ने अवसर नदिएपछि सभामुखलाई पनि बोल्न नदिने भनी उनीहरू माइक नै भाँच्न अघि बढे । संसद्भित्र हङ्गामा भयो । आक्रोशित सांसदहरूलाई नियन्त्रण गर्न या छेकबार गर्ने क्रममा झन्डै हात हालाहालको स्थितिमा पुग्यो । संसद्भित्र देखिएको यो दृश्यले संसद्मा दलको विचार र जनताको पीडा अभिव्यक्ति गर्नुभन्दा पनि शक्ति र दम्भको हुङ्कार देखियो । संसद् कुनै दलको शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलो होइन, बलियोले निर्बलियोलाई दबाउने र विपक्षले पक्षलाई जबरजस्ती लाद्ने काम प्रजातान्त्रिक पद्धति होइन ।
लामो समयदेखि नेपाल–भारतबिचको एक संवेदनशील विषय सीमा विवाद हो । भारतले बेलाबखत नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने काम गरी नै रह्यो । सीमा मिचेर आफ्नो प्रभाव र भूमि विस्तार गर्ने भारतीय कार्यशैलीको कारण भारतलाई नेपाली जनताले विस्तारवाद भनेका हुन् । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी यथार्थमा नेपालकै भूमि हो । प्रमले देशको संवेदनशील विषयमा बोल्दा अँध्यारोमा छामछुम गरेर होइन यथार्थ कुरा बुझ्नुपर्छ । आफूले बोलेको एक शब्दबाट देश र जनतालाई दूरगामी असर पु¥याउन सक्छ । आफ्नो मनपरी अभिव्यक्तिकै कारण दुई देशबिचको लामो समयदेखिको दौत्य सम्बन्धमा दरार पर्न सक्छ । संसद्मा प्रमजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले नेपालले भारतको भूमि मिचेको दाबी गर्नु जनताको नजरमा अपरिपक्व र असावधान अभिव्यक्ति हो । नेपाल–भारतको सीमा विवाद टुङ्ग्याउनुपर्छ । सीमा विवाद सुल्झाउन नेपालसँग रहेका विभिन्न प्रमाण, इतिहास र तथ्यपरक निर्णय अघि सानुपर्छ । सीमा विवादकै कारण कतै भारतीय पक्षले नेपाल र नेपालीलाई दबाउँदै जाने होइन ?