संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत

भक्तपुर, २२ जेठ । प्रतिनिधिसभा सदस्य मदनकृष्ण श्रेष्ठले संसद् चलिरहेको अवस्थामा दुईतिहाइ नजिकको सरकारले ऐन कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशको बाटो रोज्नु शङ्कास्पद रहेको बताउनुभएको छ ।
भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडले ‘सहकारी अध्यादेश २०८३’ संशोधनको माग गर्दै बुझाएको अनुरोध पत्र ग्रहण गर्दै सांसद श्रेष्ठले संसदीय अभ्यासको खिल्ली उडाउने गरी आएको अध्यादेशका विवादित प्रावधान प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । भक्तपुर साकोस सङ्घले जेठ २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य श्रेष्ठलाई भेटी सो पत्र बुझाएको हो ।
उहाँले प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष नै सबैको राय लिएर काम गर्नु रहेको औँल्याउँदै तुरुन्तै नगरी नहुने अवस्थामा बाहेक अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सङ्घहरूलाई कमजोर बनाउँदा सहकारी संस्था र सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले आफूले संशोधनका लागि आवाज उठाउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
भक्तपुर बचत सङ्घका अध्यक्ष हरिकृष्ण बल्लले सहकारी ऐन २०४८ देखि नै सङ्घहरूले प्रारम्भिक संस्थाहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै तरलता व्यवस्थापनमा मेरुदण्डको काम गरिरहेको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ को दफा ५० (९) मा सहकारी सङ्घहरूलाई ३ वर्षभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको प्रति कडा आपत्ति जनाउनुभयो ।
मकवानपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले पनि ऐन कानुनमै वित्तीय सङ्घसंस्थाको वर्गीकरण गरिएको अवस्थामा कारोबार रोक्न खोज्नु नियमसङ्गत नभएको बताउनुभयो ।
सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजुले सरकारको रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचाविपरित यस अध्यादेशले सहकारी सङ्घहरूमा कार्यरत हजारौँ कर्मचारीहरूको रोजीरोटी गुम्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै यथाशीघ्र संशोधनको माग गर्नुभयो ।
उक्त अनुरोध पत्र बुझाउने विशेष कार्यक्रममा भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो ।