सरकारी विज्ञापन निषेधको प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ

सञ्चारको युगमा सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो; सञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सहयोग गर्नुपर्ने हो । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालाबजारी, हिंसात्मक घटना, मानव बेचबिखन आदिको विरोध गर्ने, जनतासमक्ष जानकारी दिने र खबरदारी गर्ने क्षेत्र भनेकै सञ्चार क्षेत्र हो । त्यस्तो पोल खोलेर सतर्कता अपनाउने, खबरदारी गर्ने काम सरकारी सञ्चार क्षेत्रले खासै गरेको पाइँदैन । देशमा सुशासन र विधिको शासनको लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेको निजी क्षेत्रको सञ्चारलाई सरकारले कुण्ठित गर्दै प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत काम गरेको छ । त्यो हो, निजी सञ्चार क्षेत्रमा सरकारले गरेको सरकारी विज्ञापन निषेध ।
रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र दुरूपयोग भयो भनी विज्ञापन छापेबापत निजी सञ्चारले पाउँदै आएको सरकारी लोककल्याणकारी विज्ञापनमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो श्रमजीवी पत्रकारितामाथि लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दी हो । यो श्रमजीवी पत्रकारहरूको जिउने आधार खोस्ने नीति हो । सरकारले निजी सञ्चार क्षेत्रमा सरकारी विज्ञापन छाप्न निषेध गरेलगत्तै पत्रकार महासङ्घलगायत विभिन्न निजी सञ्चार क्षेत्रले विरोध गर्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग गरेका थिए । सरकारी सञ्चार क्षेत्र या पत्रकारिताले देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, हत्या हिंसाको खासै विरोध गर्दैन । उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने माग र खबरदारी गर्ने काममा निजी सञ्चार क्षेत्र अझ आस्थाको पत्रकारिताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
सरकारी विज्ञापन छाप्न निषेध गरिएको सरकारी निर्णयले पत्रकारिता सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । कहीँ कतै भएको काममा भ्रष्टाचार र अनियमितता भयो भने सोको रोग या कमजोरी पत्ता लगाउने हो† कमजोरी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने हो । विज्ञापनमा दुरूपयोग भएको हुनसक्छ । त्यो दुरूपयोग हटाउने नाउँमा विज्ञापनमा नै रोक लगाउनु पत्रकारितामाथिको घात हो । सरकारी उद्योग तथा कलकारखाना घाटा भएको निहुँमा सरकारले उद्योग नै बन्द गर्ने होइन । बरू, सरकारले के कारणले घाटा भयो या डुब्यो सोको पहिचान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने हो । विज्ञापनको दुरूपयोग सबै पत्रिकाले गरेका हुँदैनन् । कुनै पत्रिका या व्यवस्थापनले गरेको कमजोरी या अनियमितताको दोष सबै पत्रिकालाई दिनु उपयुक्त होइन । जो जसले त्रुटि या गल्ती गरेको हो, उनीहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने हो । कुनै पक्षले गरेको गल्तीको सजाय सबैलाई दिन मिल्दैन, दिनु हुँदैन ।
निजी सञ्चार क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरेर चर्चा पाएका रवि लामिछाने हाल रास्वपाका सभापति हुन् । सञ्चार जगत्मा काम गरेर उनी उपप्रधान र गृहमन्त्रीसमेत भए । आज उनकै नेतृत्वमा सरकार छ । उनकै पार्टीको रहेको सरकारले सरकारी विज्ञापन रोकेर निजी सञ्चार क्षेत्रमा घाँटी निमोठ्ने काम गरेको छ । अहिले पनि रास्वपा सभापति सञ्चार क्षेत्रमै कार्यरत भएका भए सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउँदा के उनी चुप लागेर बस्लान् ? श्रमजीवी पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरूको जीवनमा नै आघात पार्ने या कमजोर बनाउने काम रास्वपा र पार्टी सभापति लामिछानेको निम्ति सुहाउँदैन । सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमा कुनै एजेन्सी र कर्मचारीको भागबन्डा हुन्छ भने त्यस्तो कार्यको कडाइका साथ कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । त्यसलाई रोक्ने काम सरकारको हो । कहीँ भ्रष्टाचार या चुहावट भइरहेको छ भने त्यसको छानबिन गर्ने र छानबिनले दोषी ठहरे कारबाही गर्ने काम सरकारको हो । कहीँ कतै मिलेमतोमा र अनियमित काम भइरहेको छ भने त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन । सञ्चार क्षेत्रलाई व्यापक नबनाई सङ्कुचित बनाउने काम भयो भने सरकार पनि कमजोर हुन्छ । यसकारण, सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिँदै आएको सरकारी विज्ञापनमा निरन्तरता दिनुपर्छ र निरन्तरता दिन सरकारी निर्णय खारेज गर्नुपर्छ ।
सरकारले विगतमा नियमित सञ्चालन भएका विभिन्न पत्रिकालाई सरकारी विज्ञापन दिँदै आएको हो† सरकारी विज्ञापन छापेबापत पत्रिकाको वर्गीकरणअनुसार आर्थिक सहयोग पत्रिकाले पाउँदै आएको हो । सरकारी विज्ञापनबापत पत्रिका सञ्चालनमा केही राहत भएको पनि हो । सरकारी विज्ञापनमा निषेध गरेपछि पत्रिका नियमित सञ्चालन गर्न र पत्रकारहरूलाई पाल्न धौ धौ हुन थालेको छ । श्रमजीवी पत्रकार र आस्थाको पत्रिकामा परेको यो समस्या सरकारले बुझ्नुपर्छ र बुझेर निकास खोज्नुपर्छ । यसको निम्ति सरकारले रोकेको सरकारी विज्ञापन खारेज गरेर पहिलेझैँ खुला गर्नुपर्छ । श्रमजीवी पत्रकार र आस्थाको पत्रिकाको मूल्य र मान्यतामा आँच पुग्ने खालको काम सरकारले गर्नु मनासिब हुँदैन ।