सुशासन र विधिको शासन नाउँ मात्रको नहोस्

छोटो समयमै धेरै काम गरेको देखाउन हतार हतारमा जनभावनाविपरीत निर्णय गर्न पुगेका सत्तारुढ दलका नेता, मन्त्रीहरूलाई विभिन्न सञ्चार जगतले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । लेखक, पत्रकार, नागरिक समाज र स्वयम् जनताले प्रश्न उठाए, ‘सरकार ¤ मल कहिले आउँछ† ‘खरिद ढिलाइले देशभर रेविज खोपको अभाव’, ‘गृहमन्त्रीले मागे सुकुमवासी परिवारसँग माफी’, ‘राहत होइन अभाव झेल्दै सुकुमवासी’, ‘नाइँ नभनेकै कारण महिलामाथि हिंसा’, ‘सर्पदंशको बढ्दो सङ्कट : बर्सेनि २७ सय नेपालीको मृत्यु’ जस्ता यावत् घटना र समस्याले देश कतातिर गइरहेको छ भन्ने सङ्केत गर्छ ।
कृषिप्रधान देशमा हरेक वर्ष रासायनिक मलको सङ्कट किन हुन्छ ? समयमा मल ल्याउन सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूको ध्यान किन पुग्दैन ? कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड, किसानलाई अन्नदाता सम्झिने र कृषि नीतिलाई उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्नुपर्ने प्रत्येक सरकार किसानलाई किन निरास बनाउँछ ? कृषि उत्पादन बढाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गर्नुपर्ने देशलाई किन परनिर्भर बनाउँछ ? आखिर मल समयमा नआउनुमा दोष कसको ? यसको दोषी कृषि मन्त्रालय, आपूर्तिकर्ता या अन्तर्राष्ट्रिय बजार ?
रेबिजविरुद्धको खोप किन अभाव हुन्छ ? बहुला कुकुर या कुनै पशुले टोक्दा रेबिजविरुद्धको सुइ लिनुपर्छ । निर्धारित समयमा सुइको मात्रा बिरामीले लिन सकेन भने बिरामी थलामात्र पर्ने होइन मृत्युको शिकार हुनसक्छ । झाडापखाला हुँदा जीवनजलको अभाव हुने, कुकुर, सर्प या अन्य पशुले टोक्दा लगाइने सुइको अभाव हुने, ज्वरोको प्रकोप हुँदा ज्वरोको औषधि अभाव हुने, कहिले पेट्रोल, कहिले ग्यास त कहिले पाठ्यपुस्तकको अभाव हुने देशको समस्याले हरेकको जनजीवनमा प्रभाव पारेको छ । सुकुमवासीको समस्या नसुल्झिएर उनीहरू आन्दोलनमा छन् । नेपालमा हरेक वर्ष हजारौँ मानिस सर्पदंशबाट प्रभावित छन् । नेपालमा वार्षिक २० हजारदेखि ४० हजारसम्म सर्पदंशका घटना हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिक झन्डै तीन हजारको मृत्यु हुन्छ । हिंसा र बलात्कारका घटना बग्रेल्ती छन् । जनजीवनमा देखापरेका यस्ता समस्याबारे नयाँ सरकार पनि जिम्मेवार नभएको हो कि भन्ने प्रश्न जनताले गर्न थालेका छन् ।
जेठ २९ गतेको ‘नयाँ पत्रिका’ मा लेखियो, ‘इतिहासमै ठुलो वित्तीय अपराध : बिचौलिया भट्टदेखि व्यवसायिक घटनाविरुद्ध एकैपटक चार मुद्दा दायर’ ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘भट्ट, अग्रवाल, गोल्छासहित ८१ विरुद्ध मुद्दा : २३ अर्ब बढी बिगो दाबी’ र ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ४ वित्तीय अपराधमा ३ अदालतमा मुद्दा : २७ अर्ब ८० करोड बिगो दाबी, ८६ प्रतिवादी’ आदि । प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको संयुक्त टोलीले उक्त मुद्दा दायर गरेको हो । समाचार स्रोतअनुसार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो सङ्गठित वित्तीय अपराधमा बिचौलियादेखि व्यावसायिक घटनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । उक्त मुद्दामा बिचौलिया दीप भट्ट तथा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्षहरू राजबहादुर शाह र अमित मोर मुद्दामा परेका छन् । मुद्दा अघि बढ्छ या बिचमा सुस्ताउँछ, त्यो समयले देखाउनेछ । कसैलाई मुद्दा राख्ने बित्तिकै उनीहरू अपराधी हुन्छन् र सजातगी हुन्छन् भन्ने कुरा होइन । निर्दोष छुट्नुपर्छ र दोषी कारबाहीमा पर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार प्रकरणका दोषीहरू कारबाहीमा नपरेसम्म, देशमा सुशासन र विधिको शासन नाउँ मात्रको हुन्छ । देशमा सुशासन ल्याउनु छ† शोषणरहित समाज स्थापना गरेर समानता ल्याउनु छ भने भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, कालाबजारी, अपराधीहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ ।