बालेन सरकारको अराजकता, माओवादीको भन्दा खतरा

यसअघि पनि हामीले ‘माओवादी जनयुद्ध’ को नाममा भएको राजनीतिक अराजकताको विरोधमा लामो सङ्घर्ष गरेकै हौँ । व्यापक जनता र पार्टी कार्यकर्तालाई राजनीतिक सिद्धान्त र विचारबाट सचेत नपारी हुने जुनसुकै परिवर्तन स्थिर हुँदैन ।

राजनीतिक विचार र सिद्धान्तबाट परिपक्व नभएको मानिसको हातमा बन्दुक बोकाइदिँदा हुन सक्ने दुर्घटनाका बारेमा हामी सबै सचेत छौँ ।

बम, बारुद, डरत्रास, धाक धम्कीका आधारमा चलेको ‘माओवादी जनयुद्ध’ लाई सुरुदेखि नै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले अराजकतावाद र भारतको ‘ट्रोजन हर्स’ (नेपालीको काँधमा बन्दुक बोकाएर नेपाल र नेपालीविरुद्ध आक्रमण गर्न प्रयोग भएको कठपुतली ‘घोडा’) को संज्ञा दिनुभएकै हो ।

आखिरमा दसवर्षे ‘माओवादी जनयुद्ध’ ले नेपाल र नेपालीको मानव विकास र भौतिक विकास निर्माणलाई दशकौँपछि धकेलिनुका साथै माओवादी आफै समाप्त हुन लामो समय लागेन ।

सत्तासीन रास्वपाका विज्ञहरू पनि त्यसैगरी चर्चा गर्ने गर्दछन् । रास्वपा स्थापना भएको राजनीतिक कारण, आधार, पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्त विचार के हो ? भन्ने कुनै कुराको ठेगान नहुँदै अघिल्लो निर्वाचनमै करिब ११ लाख जनताले रास्वपालाई मत दिए । संसद्मा चौथो ठुलो दल बनेको थियो । त्यसबेला निर्वाचन बाचापत्रमा ‘हामी सरकारमा जाँदैनौँ’ भन्ने उल्लेख ग¥यो तर निर्वाचन लगत्तै गठन भएको सरकारमा रास्वपा सामेल भयो । जनतालाई राजनीतिक धोखाको पनि कुनै पर्वाह रहेन । हुन त त्यसअघि स्थापित राजनीतिक पार्टीहरूले पनि व्यापक जनतालाई राजनीतिक रूपमा सचेत र सङ्गठित गर्न नसकेको प्रस्ट देखियो ।

संसदीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिको धज्जी उडाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षीमा बस्नुपर्ने राजनीतिक दलसमेत सरकारमा सहभागी भई करिब दुईतिहाइको एमाले–काङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकार गठन भएको हो । त्यो सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगायो । सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध भाद्र २३ गते भएको युवाहरूको आन्दोलनलाई दबाउन खोज्दा १९ युवाहरूले ज्यान गुमाए ।

त्यसको भोलिपल्ट नियोजित रूपमा देशका मुख्य मुख्य सरकारी भवन तथा प्रहरी चौकी जलाउने काम भयो । तत्काल थाहा नपाए पनि विस्तारै खुल्दै गरेका तथ्य तथ्याङ्कहरूका आधारमा विदेशी शक्ति, नेपाली सेना र सामाजिक सञ्जालले फैलाएको अफवाह मुख्य कारक तत्वहरू भएकोमा अब दुईमत नहोला ।

तत्पश्चात् विकसित राजनीतिक सङ्कट र त्यसको निकासको रूपमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट रास्वपाले करिब दुईतिहाइ मत प्राप्त ग¥यो । मत रास्वपाले भन्दा बालेनले गर्दा आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

बालेनलाई निर्वाचनअघि नै रास्वपाले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । वाग्मती र मधेश प्रदेशबाट करिब करिब सबै सिट रास्वपाले नै जित्यो ।

बालेन प्रधानमन्त्री त भए, तर घमण्डी भए । बल, बुद्धि र विवेकले नेपाल र नेपाली जनताको लागि काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको आशा व्यापक जनताले गरेका थिए । तर, नयाँ अराजक शासकको रूपमा बालेन सरकार अघि बढ्दै गरेको प्रस्ट देखियो ।

बालेन सरकारले सपथ ग्रहण गरेको २४ घण्टा नपुग्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ पर्ने क्रम चल्यो । तर, १२/१५ दिनमै उनीहरू छुटे । यो सरकारको केटाकेटीपन थियो । पक्राउ गर्नु नै थियो भने व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान, प्रचुर मात्रामा तथ्यपरक सबुद प्रमाण सङ्कलन पछि कडाभन्दा कडा सजाय गराउन पक्राउ गर्नुपर्ने थियो । लहड र हिरोइज्म (नायक बन्ने होड) का लागि पक्राउ गर्दा पूर्वविशिष्टहरूको पक्राउ र मुद्दा झन् कमजोर हुनुका साथै बालेन सरकारको पहिलो असफलता साबित भएको मान्न सकिन्छ । बालेन सरकारको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा परेझैँ भयो ।

२०८३ वैशाख ८ गते बालेन सरकारले वैशाखको १७ गतेदेखि सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, २ दिनमै उक्त निर्णय फिर्ता लिएर संसद्को बैठक स्थगित गरियो । संसद् बैठक बोलाउने निर्णयबाट पछि हटेको बालेन सरकारले ओली सरकारले झै अध्यादेशको बाटो रोज्यो । अध्यादेश कुनै कार्य तत्काल नगरी नहुने भएको अवस्थामा जारी गरिने अस्थायी कानुन हो । जनताले आफ्नो अमूल्य मतले रोजेका जनप्रतिनिधिहरू र जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभाको उपहास गर्दै कार्यपालिकाले नै करिब आधा दर्जनभन्दा बढी कानुन जारी ग¥यो ।

विगतमा ओली सरकारको निकै आलोचना भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनमा हेरफेर गर्ने अध्यादेश पुनः बालेन सरकारले पनि जारी ग¥यो । एउटै अध्यादेशबाट देशका करिब १४/१५ सय जना विज्ञहरूको नियुक्ति बदर गरेर हालसम्म नियुक्ति नगरी अलपत्रै छोडियो ।

संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा चौथौँ बरियताका मनोज शर्मालाई नियुक्ति गरियो । सिफारिस गरिएका ६ जनामध्ये चौथौँ बरियताका शर्माको नियुक्ति झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि न्यायपालिकामा एमालेले बनाएको पकडलाई भत्काउने र आफ्नो अनुुकूलको न्यायाधीशहरूको सेटलाई न्यायालय प्रवेश गराउने ग्रायण्ड डिजायनमा बालेन सरकार रहेको व्यापक चर्चा छ ।

सेना, प्रहरी, कर्मचारी प्रशासनलाई दबाबमा राखेर अराजक ढङ्गले अगाडि बढेको बालेन सरकारलाई आफ्नै सांसदहरूसँग कुनै थ्रेट (डर) नभएपछि आफ्नो अराजक गतिविधिलाई रोक्ने एउटै मात्र संस्था न्यायालय अर्थात् सर्वोच्च अदालत बाँकी थियो । सर्वोच्च अदालतलाई पनि आफ्नो अनुकूल बनाउन सकेपछि आफ्नो अराजकताको गाडी ब्रेक नलगाईकन हुइँक्याउन सक्ने अवस्था बन्यो ।

त्यो गाडीमा अनियमितता र नैतिकताको प्रश्नले राजिनामा गर्न बाध्य भएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङबाहेक अरूलाई गृहमन्त्री बनाउन नसकिने लाचार प्रधानमन्त्री पनि बने, बालेन । करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त संसद्का अन्य रास्वपा सदस्यहरू गृहमन्त्रीका लागि अयोग्य ठहरिए ।

प्रम बालेनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगमन हुने शैली नेपाली संस्कृति, सभ्यता र परम्पराबमोजिमको देखिएन । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखको आदरका लागि पोशाकसम्बन्धी, बोली बचन, व्यवहारसम्बन्धी आचरणका नियमहरू नबनाएका होइनन् । जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसद्को गरिमाको आदर गर्न बनाएका ती नियमहरू बालेनले भटाभट भङ्ग गर्न थाले ।

बालेन आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन गर्ने संसद्प्रति उत्तरदायी हुुनुपर्नेमा त्यो पनि देखिएन, जनताप्रति पनि उनी उत्तरदायी देखिएनन् । टिकटकरको परिवार टिकटकर बालेन सरकारको रूपमा चर्चा पाउँदै आएको देखिन्छ । जे लायो त्यो बिक्ने !

संसद्मा आफूखुशी आउने जाने गर्दै आएका बालेनलाई संसदहरूले जवाफ दिन पटक पटक प्रश्न उठाए तापनि संसद्मा जवाफ दिन उनी आएका थिएनन् । तर जब जवाफ दिन भनी कार्यक्रम नै नभएको दिनमा रोष्टममा उभिएर, म जवाफ दिन तयार छु, प्रश्न सोध्नुस् भने प्रश्नको जवाफमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र नेपालको राष्ट्र प्रमुखको हैसियत नै बिर्सेर, ¥यापरको शैलीमा जवाफ फर्काए कि “कहाँ भारतले मात्रै नेपालको भूमि मिचेको हो र नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको भूमि मिचेको छ” सम्म भन्न भ्याए । त्यो पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारत जाने सङ्घारमै आफू काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा आफ्नो कोठामा राखिएको चुच्चे नक्सा र ग्रेटर नेपालको नक्साको बालेन आफैले धज्जी उडाए ।

गत हप्ता पासपोर्ट छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पासपोर्ट विभागका प्रमुखलाई पक्राउ गरियो । पक्राउ गर्न अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगले कुनै अध्ययन अनुसन्धान, मेहेनत, दुःख केही गर्नु परेन ।

अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई र अन्य आयुक्तहरूलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर करिब ११ घण्टा थुनेर बाध्य पारी पक्राउ गर्न लगाइएको समाचार बाहिर आयो ।

प्रधानमन्त्री बालेनले अख्तियार प्रमुखलाई सिंहदरबार बोलाएर संवैधानिक अङ्गको गरिमा र सन्तुलन भत्काएको विज्ञहरूको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेका छन् वास्तवमा अख्तियार प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाएर बयान लिने र कारबाही गर्ने अधिकार राख्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । संवैधानिक व्यवस्था र मूल्य मान्यताको बेवास्ता गर्दैै अराजक ढङ्गमा बालेन सरकार अघि बढेका उदाहरणमध्ये एउटा काण्ड यो पनि हो ।

पहिले पटक पटक सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना प्याडालाई संवैधानिक आयोगको पदमा नियुक्ति गर्दा यस्तो कमजोर अवस्था सृजना भएको विज्ञहरू बताउँछन् । अन्यथा प्रधानमन्त्रीले धम्की दिए आत्मगौरवका साथ राजिनामा दिन सक्ने हैसियत भएका मानिस अख्तियारमा हुन्थे ।

३ दिनका लागि भनी बोलाइएको महाधिवेशन ६ दिनमा पनि नसकिएपछि रास्वपा महाधिवेशनमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिहरू आर्थिक, मानसिक र शारीरिक रूपमा थाकेका मात्रै नभई रास्वपाको भद्रगोल शैली, अराजकतासँगसँगै आजित भएका भिडियो, समाचार सामग्री सामाजिक सञ्जाललगायतमा व्यापक बनेको छ ।

महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमै बालेन सरकारले आफैले बोलाएका अतिथिका सामान्य सुझावलाई सामान्य भावले स्वीकार्न सकेको देखिएन । हत्तारमा ती सामान्य सुझावको पनि आलोचना गर्दै आफूले चलाएको गाडी एक्सप्रेस वे (द्रुत मार्ग) मा भएको र गन्तव्यमा नपुगी ब्रेक नलाग्ने बताए । बालेनको त्यो वक्तव्य उनको अहङ्कार मात्र थिएन, उनको अराजकताको प्रतीक पनि हो ।

आफ्नो सही, गलत कुनै काम कुराको सिंहावलोकन पनि नगरी बेतोडमा दौडिने बालेन सरकारको चाहनाले नेपाल र नेपालीलाई सही गन्तव्यमा पु¥याउँछ भन्नेमा हामीले आँखा चिम्लेर पत्याइदिनुपर्ने ।

जबकि उनकै पार्टी रास्वपाकै राजनीतिक सिद्धान्त, विचार, नीति तथा कार्यक्रमको ठेगान, स्थिरता देखिएको छैन । बजेट भाषण मुठ्ठीभरका धनी पुँजीपतिहरूका लागि मात्रै भएको प्रस्ट छ । बजेटमा न किसान छ, न मजदुर, न त वैदेशिक रोजगारीमा जीवन बाँच्न बाध्य श्रमिकको भविष्य ।

त्यसैले सत्ताको परिवर्तन जनताका लागि आमूल परिवर्तन हुन सक्दैन । ‘सिसी मात्रै फेरियो, रक्सी उहीँ’ भनेझैँ विगतका सरकारहरू र बालेन सरकारमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन ।

आमूल परिवर्तन व्यापक कामगरी खाने जनताले आफैले सत्ता हासिल गर्न सफलता प्राप्त गरेपछि मात्रै हुने पक्का हो । त्यसैले व्यापक जनता नै राजनीतिक रूपमा सचेत र सङ्गठित हुन जरुरी छ ।