किसान सफाया, जातीय सफाया गर्नेतिर सरकार केन्द्रित

-सृजना सैंजू
(नेमकिपाका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैंजूले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रमबारे जेठ २३ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रममाथि केही कुरा राख्न चाहन्छु ।
यो नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षको लागि हो कि १०,१५ वर्षको लागि ? १५ वर्षको योजना छ भने यो वर्ष के गर्ने भन्ने स्पष्ट बोलेको पाइएन । नीति तथा कार्यक्रम औपचारिक, नाराबाजी, अमूर्त र अधिकांश कुरा केन्द्रको नक्कल गरेको पाइयो । हामी संघीय व्यवस्थामा छौं । केन्द्रको मातहतमा प्रदेश, प्रदेशको मातहतमा स्थानीय तह राख्न खोजिए हिजोको एकात्मक पञ्चायती व्यवस्था पुनः दोहोरिनेछ । अबको नीति सपना थुपार्ने होइन, कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्छ । समाजवाद र कम्युनिष्टलाई चाहने जनता भने यस नीति तथा कार्यक्रमबाट असन्तुष्ट र निराश छन् । अब त केही हुन्छ कि भन्ने जनताको अपेक्षामाथि घात भएको प्रष्ट देखियो । आज देश संघीयतामा प्रवेश गर्नु र स्कुलको भवननै नबनाई विद्यार्थी भर्ना लिनु उस्तै भएको जनताबीच चर्चा चलिरहँदा यो नीति तथा कायर्कक्रमले त्यसलाई थप बल प्रदान गरेको देखियो ।
हिजो जिम्मेवार पदका मान्छेले जनतालाई झुक्याउन सस्तो लोकप्रियताका लागि सपनाको व्यापार गरे । मतकै लागि समृद्धिको नारा पनि बिक्यो । जनताले अब काँध र साइकलमा ग्यासको सिलिन्डर बोक्न पर्दैन, घरघरमा ग्यासको पाइप विछ्याइदिन्छु भन्ने हिजोको झुठा आश्वासन र आजको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारा उस्ताउस्तै हो । भातैमात्र खाने भए सरकारले घरघरमा खातखातमा ल्याएर ख्वाउँछ भन्नु र गरिबी निवारण गर्ने दिशामा यो नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ भन्नु उही हो । सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रको विस्तारको कुरा उठिरहँदा हालै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रचार भएको प्रधानमन्त्रीज्यूको भाषण स्मरण भयो । वद्धवृद्धाहरुको हातहातमा मासिक ५००० दिने अनि नमस्कार गरेर फर्कने प्रधानमन्त्रीज्यू यतिखेर कहाँ हुनुहुन्छ ? वृद्ध बुबाआमाहरु सोधिरहेका छन् । यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो प्रश्न छ, यो कति प्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ ? लेख्नकै लागिमात्र लेखिएको हो कि भन्ने आशंका छ । भोलि यहाँ प्रश्न उठ्दा ‘हामीलाई संविधानले रोक्छ, कानुन बनेको छैन’ भन्ने जवाफ सुन्न जनता तयार छैनन्् ।
वलात्कार, घरेलु तथा लैंगिक हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, मानव वेचबिखन, बोक्साबोक्सी लगायतका अपराधका विरुद्ध सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने भन्नुको तात्पर्य के हो ? पछिल्लो ६ महिनामा ६० वटा वलात्कारका घटना दर्ता भएका छन् । दर्ता नभएका त कति कति, दिनदिनै जसो पत्रपत्रिकामा हामी पढ्छौं । ५ वर्षिया बालिकाको बलात्कार, ७ वर्षकी, १० वर्षकी बालिका बलात्कृत, माइक्रोबसभित्र युवती बलात्कृत, सामुहिक बलात्कारपछि युवतीको हत्या । यस्ता थुप्रै थुप्रै घटनाले खबरको दुनियाँनै दूषित भइरहेको छ । यस्ता घटना रोक्न बलात्कारीलाई ज्यान सजाय दिने कडा बन्दोवस्त गरिनुपर्छ । महिला हकका लागि ठूलै उपलब्धि प्राप्त गरेको भनी उफ्रने तथाकथित महिलावादीहरुकै संलग्नतामा हजारौं चेलीबेटी विदेशमा बेचिएको ब्यापक चर्चा छ । यसलाई तुरुन्त रोक्ने र संलग्न अपराधीहरुलाई कडा कारवाहीको बन्दोबस्त नभएसम्म वेचविखन र हिंसामा परेका महिलाको उद्धार गर्ने ‘सेफ होम’ सञ्चालन केवल नाटक हुनेछ र ‘फेश सेभिड्ड बिजिनेश’ हुनेछ ।
आज अपराधीहरुलाई डर छैन । आज समातिए, भोलि छुटिहालिन्छ भन्ने घमण्ड छ । यो राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरणको उपज हो । एउटा गाउँको वडा अध्यक्ष जस्तो मान्छेले भारतमा ४–४ वटा कोठी सञ्चालन गरिरहँदा समेत अझै राजनीतिक संरक्षण पाइने देश हो यो । चेलिवेटी बेचविखनमा संलग्न एक–एकलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने प्रावधान आवश्यक छ । आज पनि महिला, चेलिबेटीहरु अन्धविश्वास, कुसंस्कारको सिकार बनिरहेका छन् । बोक्सीको आरोपमा हाकाहाकी सडकमा मरनाशन्न कुटपिट हुँदा पनि रमिते बन्नेहरुलाई कस्तो सजाय दिने नीति बन्छ, स्पष्ट पारियोस् । एक दुईवटा छाउगोठहरु भत्काएर होइन, छाउपडीप्रथा नै निर्मूल नगरेसम्म चेलीहरु छाउगोठमा मर्न बाध्य भइरहनेछन् ।
महिला हिंसा, बेचविखन, बलात्कारमा दोषी ठहर भएका जघन्य अपराधीहरुलाई मृत्यूदण्डको व्यवस्था गर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ र ती अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने दल खारेज हुने बन्दोबस्तको नीति तय गर्न जनता माग गर्दैछन् ।
देश र प्रदेश अहिले भूमाफियाहरु, ठेकेदारहरुको हातमा पुगेकोमा सचेत जनता चिन्तित छन् । नीति निर्माणमा लाग्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरु विकास निर्माणका कार्यकर्ता बनाइनुहुन्न । स्थानीय तहमा विकास निर्माणको प्रकृया स्थानीय तह मार्फत गराइनुपर्छ । चुनावमा केवल सपना बाँडेर आएकाहरुलाई यो कुरा नपच्ला तर नीति निर्माणतहका सांसदहरुलाई विकासको झोला बोकाउन नपाइने नीति निर्माणको पर्खाइमा जनता छन् ।
जग्गा अधिग्रहणको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जनताको उठिबास हुने गरी हजारौं किसानहरुलाई जग्गा जमीनविहिन बनाउने गरी, रैथानेहरुको उठिबास हुने गरी, गरीब जनतालाई पीडामाथि पीडा थप्ने गरी जग्गा अधिग्रहणको नीति ल्याइनु किसान जनतामाथि थप दुःख र पीडा दिनु हुनेछ । विकासको नाममा जातीय सफाया गर्न चाहनेहरु काठमाडांैको बेचखुचेको हरियाली म्हास्ने कार्यमा अघि बढिरहेका छन् । केही घरजग्गाका व्यापारीहरुको नाफाको लागि कामगरी खाने किसानहरुको जमिन खोस्ने र किसान सफाया, जातीय सफाया गर्नेतिर सरकार केन्द्रित देखिन्छ । यसबाट सरकारको फासीवादी चरित्र उदाङ्गिएको छ । जनताको जग्गा अधिग्रहण गर्दा, सडक विस्तार गर्दा त्यस ठाउँका जनतालाई कहाँ कसरी पहिले व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ शिशुशाला, बालोद्यान, विद्यालय, अस्पताल आदिको योजना बन्नुपर्छ , के–कति विस्थापित हुन्छन्, विकल्प के दिने, साथै रोजगारको बन्दोबस्त हुन जरुरी छ । जग्गाको वास्तविक मोलभन्दा बढी मुआब्जा सरकारले दिन सक्नुपर्छ । नत्र सहर विस्तार, बाटो विस्तारको नाममा गरिब जनता नयाँ नयाँ शोषण, अन्याय–अत्याचारको जाँतोमा पिसिनेछन् । दूरदर्शीताको अभाव भएका केही योजनाकारले भक्तपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको कुरा उठाइरहँदा के यो अर्को ‘खोकना काण्ड’ त होइन भन्ने जनआवाज उठिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउन कमसेकम ५–१० माइल वर्गआकारको खाली ठाउँ आवश्यक हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार । काठमाडौं उपत्यकामा त्यति ठूलो खाली जग्गा कहाँ छ ? विकास भनेको कुनै सन्काहा र उपद्रहाको रहर पूरा गर्नु होइन ।
कहीँ सांस्कृतिक संहार, कहीँ उब्जाउ बिनास, कहीँ कामदार जनताको उठिबास हुने विकास के का लागि, कसका लागि ? त्यसकारण यो जग्गा अधिग्रहणको नीतिलाई स्पष्ट, मूर्त बनाइनुपर्दछ । किसानमारा नीतिबाट प्रदेश सरकार टाढा रहनुपर्छ । हिजो हिटलरहरुले यहुदीहरुलाई गरेजस्तै कुनै जातीमाथिको शोषण, दमन रोजगारविहिन र उठीवासको नीति यस प्रदेशले र संघीय सरकारले सोच्नु पनि हँुदैन । हिटलरहरुले हिजो लाखौं जनता मारे, गोली हाने, ग्यास च्याम्बरमा राखेर मारे आज यहाँ जनताको बाँकी एक टुक्रा जमिन खोसेर जनता मार्ने नीति बन्दैछ, जनतालाई भोकाभोकै राखेर मार्न खोजिइँदैछ, रैथानेलाई सुकुम्बासी बनाउने ग्राण्डडिजाइन हँुदैछ । यतातर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिन सकेन भने यो सरकार पनि जनविरोधी सावित हुनेछ ।
हामी संघीय व्यवस्थामा छौँ, क्षेत्रीय रुपमा रंगशालाहरु बनाइए खेल, कला, संस्कृति, व्यापारका विशेष क्षेत्र (Special Zone)हरु बनाउँदै विकेन्द्रीकरणतर्फ अघि बढ्न सके बुद्घिमानी हुन्छ । हाइस्कूल र कलेजहरुमा अनिवार्यरुपमा कबर्ड हलको निर्माणले खेलकूदको विकासको संभावना बढाउँछ । आजसम्म पनि राजधानीमासमेत एउटा प्लानेटोरिएम (Planetarium) नहुनुले नक्षेत्र विज्ञानमा हामी कति पछाडि छौं भन्ने बताउँछ । तसर्थ यस प्रदेशमा प्लानेटोरिएम स्थापना दीर्घकालीन सोचको परिचय बन्नेछ ।
सक्षम स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर नगरका ३ वर्षे, ५ वर्षे योजनाहरु निर्माण गरी अरिस्टोटल र प्लेटोकोे ग्रिस होम झैं नेपालका स्थानीय तह सभ्य र सुविधासम्पन्न बन्नेछन् । यसको लागि प्रदेशले स्थानीय तहलाई उत्साहित बनाउन यस नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक छ । साथै यस प्रदेशका सम्पूर्ण हाइस्कूल र कलेजमा पुस्तकालय र प्रयोगशालाहरुको राम्रो बन्दोवस्त गर्ने र विद्यार्थीहरुलाई तामाङ्ग, मैथिली, भोजपुरी, नेपालभाषालगायत विविध भाषाको ज्ञान दिने उदेश्यलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । साथै सम्पूर्ण विद्यालय तथा कलेजका अँग्रेजी शिक्षकहरुको निम्ति सघन तालिमको बन्दोवस्त गरी शैक्षिक स्तरोन्नतिमा टेवा पु¥याउन सकिन्छ ।
सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकतामा नराखिए संघीयता निल्नु न ओकल्नु हुनेमा दुविधा छैन ।
गरिबी निवारण र गरिवलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने नीति एकैचोटि आउनु के विरोधभाशपूर्ण भएन र ? पहिलो प्रश्न त वास्तविक गरिबसम्म गरिबीको प्रमाणपत्र पुग्छ कि पुग्दैन ? त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण सवाल त गरिवीको प्रमाणपत्र वितरण र समृद्ध नेपालको कल्पनाबीच कहाँनिर मेल खान्छ ? गरिबीको प्रमाणपत्र अर्को कमाइखाने भाँडो र कार्यकर्ता पाल्ने उपाय नबनोस् ।
भष्टाचारमुक्त र शून्य सहनशीलताको नीति कर्णप्रिय भएपनि धरातलीय यथार्थ जगजाहेर छ । सम्पूर्ण क्षेत्रमा भ्रष्टाचार ब्याप्त छ, भर्खरैको सुनकाण्ड सेलाएको छैन अनि फजूल गफगाफले भ्रष्टाचार निर्मूल कसरी संभव हुन्छ ? हरेक दिन मूल्यवृद्धि हुने र बजारभाउ नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइरहने स्थिति के जनताको भनिएको सरकारको निम्ति लज्जाको विषय होइन ? पेट्रालियम पद्धार्थमा पाँचौं पटक गरिएको मूल्यवृद्धि र जनतामाथि करको ठूलो भारले यो सरकारको वास्तविक चरित्र र भावी चित्र उदाँगो पारेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा फेरि पनि लगानी बोर्ड र निर्माण कम्पनी स्थापनाको नीति उल्लेख छ । यसले प्रदेशलाई नवउपनिवेशतर्पm डो¥याउँछ । त्यसकारण प्रदेशलाई विदेशी प्रभावबाट मुक्त राख्न त्यसलाई हटाई प्रदेश सरकार र प्रदेशको योजना आयोग बलियो बनाउने नीति आवश्यक छ । प्रदेशको सुरक्षा र संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रदेश नागरिकताको पनि व्यवस्था गर्ने नीति बन्न आवश्यक छ । नीति तथा कार्यक्रममा समाजवादउन्मुख शब्द एउटा बाहेक नयाँपनको आभास नहुनु ठूलो विडम्बना हो । यो नीति तथा कार्यक्रम हिजोको पंचायत, कंग्रेसको पदचापमा हिंडेको छ । यो नीति तथा कार्यक्रम पहिलो गाँसमा ढुङ्गा झैं भएको छ ।