प्रधानमन्त्री प्रदेश प्रदेशमा चहार्नु गलत

-सुरेन्द्रराज गोसाई
(नेमकिपाका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रमबारे जेठ २२ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा ब्यक्त विचार)
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रमबारे केही कुरा राख्दैछु ।
भर्खरै कविता लेख्न थालेको स्कुले बालक मीठा मीठा शब्द संकलन गर्दै र यताउताबाट सापटी लिंदै बलजपल्ती अन्त्यानुप्राश मिलाउँछ र त्यो शब्दको मालालाई कविता ठान्छ ।
यो नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यही कलिलो कविको बालकविता जस्तो अनुभव हुन्छ । ठूला ठूला कुरा त छन् तर ठोस आधार खुलाइएको छैन, लय पटक्कै मिल्दैन, कलाको त कुरै नगरौँ । अर्थ न बर्थ गोविन्दगाई टाउको दुखेको औषधि नाइटोलाई भनेको यही नै हो ।
यो नीति तथा कार्यक्रमले ‘टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली’ भन्ने बालगीतको बारम्बार याद गराउँछ ।
१.आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरणबाट मात्र कृषिमा क्रान्ति हुने देख्नु खोटपूर्ण छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु नगरी र मोहियानीहक नदिई कृषि क्रान्तिको सपना देख्नु निजी पुँजीको ठूलो आकारको खेती गर्नु हो । यसले राजकीय, सहकारी खेती वा सामुहिक खेतीको अर्थ दिंदैन । यो कृषि क्रान्ति पुँजीवादी कृषि विकास गर्ने जमर्को हो ।
२. आफ्नै देशमा मलखादको कारखाना, कृषिऔजार कारखाना र वीऊविजन उत्पादन नभएसम्म कृषिक्रान्ति असम्भव हुन्छ । कृषिसम्बन्धि हाम्रा मौलिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको सम्बर्धन र आफ्नै वीऊविजनको जगेर्ना गर्ने नीति पनि त्यतिकै आवश्यक छ तर भएको कृषि औजार र कारखाना निजीकरण गर्ने र विदेशी रासायनिक मल किनेर विदेशी पुँजीलाई हामीले खुसी पार्दैछौं ।
३. यो साल या अबका केही वर्षभित्र कति हेक्टर भू–भागमा सिँचाईको राम्रो बन्दोवस्त गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ? तयारी कसरी गर्दैछौं ? यो अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं गम्भीर प्रश्न हो । कृषि अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति आधारभूत काम नगर्ने सरकार जनताको सरकार हुने गर्दैन । कम्युनिष्ट सरकार त निकै परको कुरा हो । सरकारलाई थाहा होला मानव शरीरमा रगतको महत्वसँग कृषिलाई नहरसँग तुलना गरौं । भिटामिनसँग रासायनिक वा प्रांगारिक मल तुलना गरौं ।
४. कृषि अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति ब्यावहारिक पाइला चालेर जान ढिलाइ भइसकेको छ । कृषिउत्पादन वृद्धि, कृषिउपजको लागि बजार ब्यवस्थापन, शीतभण्डारको बन्दोवस्त आदि विना कृषकहरु उत्साहित हुने छैनन् र हामी कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौं । देशका लाखौं युवाहरु विदेशमा दासजस्तै बेचेर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न संभव छैन ।
५. शिक्षामा लिइएको लक्ष्य आपैmमा विरोधाभाशपूर्ण छ । शिक्षामा ब्याप्त अराजकता, चरम् ब्यापारीकरणबारे मौन बसेर हाम्रो शैक्षिक ब्यवस्था सुदृढ हुनै सक्दैन । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य बनाइने लक्ष्य पनि उल्लेख छ, सरकारी र निजीविद्यालय सँगसँगै स्तरोन्नति गर्दै जाने पनि उल्लेख छ । यो त न हाँसको चाल, न कुखुराको चालजस्तै हुनेछ ।
६. झण्डै एक लाख बालबालिका विद्यालयबाट बाहिर भएको तथ्याङ्क भर्खरै सार्वजनिक भयो । यो वर्ष या केही वर्षभित्र कतिवटा सरकारी विद्यालय, कलेज कहाँ–कहाँ स्थापना गर्दैछौं ? भएका विद्यालयलाई समायोजनको नाममा बन्द गर्दै जानु भनेको शिक्षा क्षेत्रबाट उल्टै भाग्नु हो ।
७. अँगे्रजी भाषा बाहेक विद्यालय तहदेखि विद्यार्थीलाई अभिरुचिअनुसार एउटा अर्को विदेशी भाषा सिकाउने वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ । भाषामा दख्खल भएका विद्यार्थी विश्व प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्षम हुनेछन् ।
८. हरेक वार्डमा शिशु–स्याहार केन्द्र एवं वालोद्यान स्थापना गर्ने र हरेक बालबालिकालाई आवश्यक पोषणसहित शिक्षाको बन्दोवस्त गर्नेतर्पm अग्रसर हुन आवश्यक छ । शैक्षिक क्षेत्रको जगमै लगानी र मेहिनत नगर्नु भनेको बोक्रे कामबाहेक केही हुने छैन ।
९. आवश्यक पूर्वाधार भएका तथा सक्षम नगरपालिकालाई बिना भेदभाव विश्वविद्यालय स्थापनाको निम्ति संचालन अनुमति दिइनुपर्छ । ख्वप विश्वविद्यालय स्थापनाको निम्ति आवश्यक सहयोग गर्न सके यो प्रदेशकै नाम उँचो हुने निश्चित छ र देशकै निम्ति एउटा नयाँ अभ्यास र उदाहरण दिन हामी सफल हुनेछौँ ।
१०.उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा नै समाजवादी शिक्षा व्यवस्था हो । समयको आवश्यकताबमोजिम शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन र देश निर्माणको लागि त्यसको पूर्ण परिचालनबाट विकासले गति प्राप्त गर्छ । शिक्षाक्षेत्रमा यो एक समाजवादी पाइला हुनेछ ।
११. द्वैध शिक्षानीतिको अन्त्यबाट शैक्षिक क्षेत्रमा ब्याप्त अस्तब्यस्तता कम गर्दै लान सकिनेछ । शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा आवश्यक लगानी गरी दीर्घकालीन विकासतिरको यात्रा थाल्न सकिन्छ, सरकारको वोक्रे भाषणले होइन ।
१२. ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रदेश सरकारसम्मले खुब जोडबलका साथ लगाएको पाइयो । पंचायतले एशियाली मापदण्डमा पु¥याउने सपना बाँडेको जगजाहेर छ । बहुदल स्थापनापश्चातका हरेक सरकारहरुले नेपाललाई सिंगापुर र स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने आश्वासन दिएका थिए । गणतन्त्र स्थापना सँगसँगै नयाँ नेपालको हल्ला चलाइयो । तर देश भने कहिल्यै माथि उठेन, देश विदेशी ऋणमा डुब्दै गयो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा देश आर्थिकरुपले चौपट अवस्थामा छ र स्थिति भयावह छ । अनि भ्रष्टाचार डरलाग्दो स्थितिमा छ । यस्तो स्थितिमा पहिलो पाइला या नारा समृद्धि हुन के सम्भव छ, के यो ब्यावहारिक नारा हो ? समृद्धिको अर्थ पुगिसरी, उन्नत अवस्था हो, धनधान्य आदिले सम्पन्न हो र सब क्षेत्रमा उत्तम भन्ने हो । के नेपालको यथार्थ चित्र यो हो अथवा आजको यो अवस्थाबाट समृद्ध समाज ५ – १० वर्षमा के सम्भव छ ? प्र.म.को भाषण आफै विरोधाभासपूर्ण छ ।
जुन देशका ७० लाख युवाहरु विदेशमा दोस्रो–तेस्रो दर्जाको काममा रगतपसिना बगाउँदैछन् र त्यसकै कारणले समाज पतनउन्मूख स्थितिमा छ, जुन देशका लाखौँ चेलीहरु विदेशमा बेचिन्छन्, जुन देशको एक–तिहाई जनसंख्या गरिवीको रेखामुनि छ, जुन देश भाडाका सिपाहीहरुको देश भनी अभैm बद्नामी कमाउँदैछ त्यस्तो देशका जनता सुखी र समृद्ध नेपाली ? यो जस्तो व्यंग्य अरु के होला ?
के पनि सत्य हो भने मानिसले मानिसमाथि गर्ने शोषण, अन्याय कायम रहेसम्म मानिस सुखी हुनै सक्दैन । यस अर्थमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा एक छलछाम हो । हामीलाई गलत साबित गरेर देखाउन तथाकथित कम्युनिष्ट सरकारलाई हामी हाँक दिन्छौँ ।
१३. समृद्धि कुनै नौलो शब्द या विषय होइन । भक्तपुरका स्वर्णद्वार, पचपन्नभ्mयाले दरबार, पाँचतल्ले मन्दिर, काठमाडौं उपत्यकाको वैभवशाली कलाकृति, सम्पदा र उच्च कोटीको संस्कृति के समृद्धिको परिचायक होइनन् ? इतिहासमा स्वर्णयुगनै हामीले देखिसक्यौं तर हरेक कम्युनिष्ट आर्थिक समानतासहितको समृद्धिको पक्षमा उभिन्छ । अन्यथा त्यस्तो समृद्धि मुठ्ठीभरका मानिसहरु या खानदानीवर्गको मात्र ठहरिन्छ ।
१४. हामी रेलमार्ग र मेटा«ेको कुरा गर्दैछौं । के यी काम हामी आपैm गर्दैछौं या गर्ने हैसियत राख्छौं अथवा विदेशी गुहार्दैछौं ? हामी आपैm गर्दैछौं भने आर्थिक तयारी के–कस्तो छ ? तथ्य–तथ्यांकसहित जनतासमक्ष प्रस्तुत हुनुपर्छ । अन्यथा गपैm–गफमा देश डुब्नेछ । होइन विदेशीले बनाइदिने हो भने यति धेरै होहल्ला किन ? यो त ‘मेरो मामाको घोडा मेरो हिहि’ भनेजस्तै मात्र हो । देश हाँक्नेहरुले बसिबियाँलोमा धेरै समय बर्बाद गर्नु हुन्न भन्ने जनताको भावना हो । ऋण लिएर वा भिक्षा मागेर फुफूको श्राद्ध गर्नु गलत छ ।
१५. हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्नेलाई छोड्दिनँ भन्दै हिँड्नुभएको छ । नगर्दा पनि हुने काम गर्नु र नपुगे पनि हुने ठाउँमा पुग्नु पनि राज्यकोषको दुरुपयोग हो । जुन भ्रष्टाचार नै हो । साथै गुण्डा, कालाबजारी, तस्कर र अपराधीहरु पालेर समाजवाद आउँदैन बरु अराजकताको विकराल स्थिति देशमा देखापर्नेछ ।
१६. सबैलाई थाहा छ संघीयता भएका देशहरुमा प्रधानमन्त्री प्रदेश प्रदेशमा चहार्ने गर्दैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै यही हो । निश्चय पनि हाम्रा प्रदेश भनेका पञ्चायती व्यवस्थाका अञ्चल पञ्चायत होइनन् । प्रदेश सभा भनेको केन्द्र मातहतको तल्लो निकाय होइन । संघीयताको सिद्धान्तले यहि नै भन्छ । अमेरिका र भारतका राष्ट्रपतिहरु वा प्रधानमन्त्रीहरु प्रान्त या राज्य विधानसभामा पुगेको आजसम्मको इतिहासमा भेटिन्न । संघीयताको सिद्धान्त र मर्मलाई भाँचकुच गर्नु या आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्नु गलत हुनेछ र त्यो प्रत्युत्पादक हुनेतर्फ समयमै गम्भीर हुनु हितकर हुनेछ । अन्यथा देश पुनः एकात्मक व्यवस्थामा फर्काउने चाँचोपाँजो सावित हुनेछ ।