हर्मुजमा हुने पुनः अवरोधबाट विश्व अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्ने मूल्य

ओमानको जलक्षेत्र हुँदै हर्मुज जलमार्ग पार गरिरहेका दुई ट्याङ्करमाथि मङ्गलबार हमला भयो । खाडी देशले उक्त आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै त्यसका लागि इरानलाई दोषी ठह¥याए । त्यसपछि अमेरिकाले इरानी भूभागमा आक्रमण ग¥यो । त्यसको जवाफमा तेहरानले बहराइन र कुवेतमा प्रहार ग¥यो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब इरान र अमेरिकाबिच भएको समझदारी पत्र (एमओयू) खारेज भएको बताएका छन् ।
२८ फेब्रुअरीमा सुरू भएको इरानविरूद्धको अमेरिका–इजरायल द्वन्द्वमा हर्मुज कसरी मुख्य मुद्दा बनेको छ भन्ने विषयलाई पछिल्लोपटक बढेको यो तनावले प्रस्ट पार्छ । इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी प्रश्नलाई हाल ओझेलमा पारिएकाले अमेरिका र इरानबिचको वार्तामा यस जलमार्गको भविष्यसम्बन्धी मतभेद सुल्झाउन सबैभन्दा कठिन देखिएको छ । हर्मुजमा हुने अवरोधले इरान, खाडी क्षेत्रका उसका छिमेकी देश र विश्व अर्थतन्त्रका लागि तत्कालै ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न गर्न सक्छ । विशेष गरी, विश्व अर्थतन्त्रले आधुनिक बजारको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो तेल आपूर्तिको धक्का झेल्दै साढे चार महिना बिताइसकेको छ ।

तेहरानको बलियो कार्ड हर्मुज
तेहरानका लागि जलमार्ग उसको सबैभन्दा बलियो कार्ड हो, जुन अविश्वसनीय रूपमा महँगो पनि छ । युद्ध सुरू भएदेखि इरानी सेनाले जलमार्गमा खानी उत्खनन गरेको छ† जहाजमा आक्रमण गरेको छ र स्थलमार्गबाट हुने यातायात लगभग ९५ प्रतिशतले कटौती गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका फातिह बिरोलको भनाइमा यसले ‘विश्वव्यापी तेल बजारको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो आपूर्ति अवरोध’ गरेको छ । त्यो लाभ वास्तविक छ, विश्वको लगभग पाँच भागको एक भाग र यसको तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) सामान्यतया हर्मुज हुँदै जान्छ । कुनै पनि खाडीको पाइपलाइनले यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन ।
तर, इरानले अरूका साथसाथै आफ्नै जीवनरेखालाई पनि एक किसिमले निमोठिरहेको छ । कुनै समय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको मूल्त्न्दा प्रतिब्यारेल तीन डलर सस्तोमा बिक्री हुने इरानी कच्चा तेल अहिले २० प्रतिशत छुटमा बिक्री भइरहेको छ । अमेरिकी नौसेनाको कडा निगरानीका कारण मे महिनामा इरानको तेल निर्यात ९० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्यो । युद्ध सुरू हुनुअघि नै विश्व बैङ्कले सन् २०२६ मा इरानको अर्थतन्त्र खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको थियो । तेल बिक्रीमा आएको भारी गिरावटको प्रभाव निर्मम हुनेछ । २२ जूनमा जारी गरिएको ६० दिने अमेरिकी छुटले इरानलाई २१ अगस्टसम्म पूर्ण बजार मूल्यमा तेल बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो, तर मंगलबार भएका आक्रमणपछि उक्त छुट रद्द गरिएको छ । यो इरानको हर्मुजमाथि संयुक्त अधिकार कायम गर्ने र जहाजहरू पार गर्नका लागि पारवहन शुल्क प्रणाली लागू गर्ने जिद्दी हो । वासिङटनले स्पष्ट पारेको छ कि इरानले समुद्री कानुनअन्तर्गत पारवहन मार्गको अधिकारद्वारा नियन्त्रित अन्तर्राष्ट्रिय पानीमा शुल्क लिन मिल्दैन ।
तेहरानका लागि विवाद वास्तवमा शुल्कबारे मात्र होइन, बरू अमेरिकाले रोक्का गरेर राखेको सम्पत्तिमा अधिकारको दाबी पनि हो । पछिल्लो विषय आफैँमा विवादित छ । इरान रोक्का राखिएको अनुमानित २५ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्तिमध्ये आधा हिस्सा तत्काल फुकुवा होस् भन्ने चाहन्छ, जबकि अमेरिकाले यसमा असहमति जनाउँदै आएको छ । उता समझदारी पत्र (एमओयू) मा प्रस्ताव गरिएको ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोष वासिङटनमा राजनीतिक विवादको विषय बनिसकेको छ ।

सङ्कटको मूल्य चुकाउँदै खाडी देश
खाडी राष्ट्रका लागि हर्मुज सङ्कटको अर्थ भूगोलवरपर सुधार गर्नु हो । साउदी अरेबियाले आफ्नो लगभग १२ सय किलोमिटर पूर्व–पश्चिम पाइपलाइनमार्फत लालसागरको यान्वु बन्दरगाहमा कच्चा तेल पुनः पठाएको छ । उता यूएई भने हब्सानदेखि फुजैराह लाइनमा ओमानको खाडीमा निर्भर छ । यद्यपि, यी पाइपलाइनले हर्मुजबाट भन्दा कम तेल बोक्छन् ।
तर, अहिले दुवै विकल्प आफैँ आक्रमणमा परेका छन् । इरानी आक्रमणले अप्रिलमा पूर्व–पश्चिम पाइपलाइनको मात्रा प्रतिदिन अनुमानित सात लाख ब्यारेलले कटौती ग¥यो भने ड्रोन हमलाले फुजैराहमा तेल ‘लोडिङ’मा बाधा पु¥यायो । इरानबाहेक खाडी राज्यबाट समुद्री कच्चा तेल निर्यात फेब्रुअरी र मार्चको बिचमा करिब आधाले घट्यो । इरान र अमेरिकाबिचको वार्ता आयोजना गर्ने कतारको आफ्नै गम्भीर दाउ छ, यसको सम्पूर्ण एलएनजी निर्यात उद्योग हर्मुजको जलमार्गमा निर्भर छ । यही कारण कतारले समाधानका लागि कडा दबाब दिइरहेको छ ।
समस्याको समाधानबाट प्राप्त हुने व्यावसायिक लाभ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समुद्री कानुन महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा रहेको आफ्नो कानुनी अडानका कारण ओमान भने दोधारमा छ । खाडी क्षेत्रका आफ्ना टर्मिनलहरूमा अत्यधिक निर्भर रहेको इराकले टर्की हुँदै उत्तरतर्फ जाने निर्यात मार्गको सम्भावनाबारे गोप्य रूपमा अध्ययन गरेको छ । तर, कुनै पनि वैकल्पिक उपाय सस्तो छैन र ती सबै व्यावसायिक हुनुका साथै राजनीतिक प्रकृतिका पनि छन् । यिनले खाडी राष्ट्रको आर्थिक भविष्यलाई अमेरिका र इरानबिचको सम्झौतासँग जोडिदिएका छन् ।

बीमा खर्च र मुद्रास्फीति
यस क्षेत्रभन्दा बाहिर यो सङ्कट मुख्यतया दुई माध्यमबाट फैलिएको छ, मूल्य र बिमा । आपूर्ति शृङ्खलामार्फत इन्धनको उच्च मूल्य विभिन्न उपभोग्य वस्तुसम्म पुग्छ र आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाउँछ । उक्त जलमार्ग बन्द हुँदा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर गत वर्षको ३.४ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ सम्ममा २.८ प्रतिशतमा सीमित भएको हुन सक्ने विभिन्न अनुमानले देखाएका छन् ।
युद्धअघि जहाजको मूल्यको लगभग ०.२५ प्रतिशत लागत हुने हर्मुज ट्रान्जिटको बिमा आठ प्रतिशतसम्म बढेको छ । वासिङटनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगमले अन्तिम बीमाकर्ताको रूपमा हस्तक्षेप गर्नुपरेको छ । निगमले जहाज सञ्चालनमा ल्याउन ४० अर्ब डलरसम्मको पुनर्बीमा क्षमता प्रदान गर्दै छ ।
यसको मार सबैभन्दा बढी चीनले खेपेको छ । उसले आफ्नो कच्चा तेलको आयातको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा हर्मुजमार्फत भित्याउँछ र इरानको कुल तेल निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा आफैँ खरिद गर्छ । यसले चीनलाई एकैसाथ तेहरानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ग्राहक र यस द्वन्द्वको सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको पक्षमध्ये एक बनाएको छ ।
मध्यपूर्वबाट आउने आफ्नो कच्चा तेलको ७० प्रतिशत हिस्सा सोही जलमार्फत आयात गर्ने जापानले त आफ्नो रणनीतिक भण्डारको प्रयोगसमेत गरिसकेको छ । एसिया र युरोपभरका आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यस जलमार्गको अवस्था मध्यपूर्वी कूटनीतिको कुनै अमूर्त विषय होइन । यसको असर इन्धन, ढुवानी र मलको मूल्यमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ ।
समाचारमा तेल र ग्यासले मुख्य स्थान ओगटे पनि विश्वको समुद्री मार्गबाट हुने मलको व्यापारको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा पनि हर्मुज जलमार्ग भएरै हुने गर्छ । मुख्यतया यस मार्गको बन्दका कारण सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा विश्व बैङ्कको मल मूल्य सूचकाङ्क १२ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ र अक्टोबर २०२२ यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । युरिया तथा अन्य नाइट्रोजनयुक्त उत्पादनको अभावले सन् २०२६–२७ को बाली उत्पादनमा कमी आउन सक्ने खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले चेतावनी दिएको छ । यसको सबैभन्दा बढी मार आयातमा निर्भर तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका अफ्रिका र एसियाका मुलुकलाई पर्नेछ ।
– अलजजिराबाट